विद्यार्थ्यांहून सरकार ठरले ‘ढ’!

विद्यार्थ्यांना सवलत देण्यासाठी शासनाकडून मोठ्या मनाने नियम केले जातात, पण त्याचा अंमल अभ्यासपूर्वक होतो की नाही याकडे कोण लक्ष देणार?

- अजित गोगटे

कोणताही कायदा किंवा नियमाची अंमलबजावणी पश्चातलक्षी परिणामाने मानली जाते. मात्र जेव्हा एखाद्या जुन्या कायद्याच्या किंवा नियमाच्या बदल्यात पूर्णपणे नवा कायदा किंवा नवा नियम केला जातो तेव्हा मात्र वरील सर्वमान्य गृहितकास अपवाद ठरतो. याचे कारण जुन्या नियमाचे अस्तित्व संपुष्टात येते आणि नवा नियम लागू होतो. वरकरणी हा फरक लहान वाटत असला तरी त्याचा परिणाम मूलगामी होतो. खास करून शिक्षणाच्या क्षेत्रात तर विद्यार्थ्यांचे मोठे ेनुकसान होऊ शकते. राज्यातील विविध दंतवैद्यक महाविद्यालयांमध्ये ‘बीडीएस’चे शिक्षण घेत असलेल्या पाच विद्यार्थ्यांना याचाच जाचक अनुभव आला. डेंटल कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि केंद्र सरकारने चुकीचा अर्र्थ लावल्याने या पाचही विद्यार्थ्यांना ‘बीडीएस’चे शिक्षण सोडून घरी बसण्याची पाळी येणार होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्याय दिल्याने आता त्यांना बीडीएस पूर्ण करण्यासाठी आणखी पाच वर्षांची उसंत मिळाली आहे.
संजीवनी मोहन राठोड (पुसद, यवतमाळ), योगेश अनिरुद्ध धरपडे (दत्तनगर, परभणी), प्रियंका अशोक पाटील (मेहकर, बुलढाणा) , प्राजक्ता प्रभू सुरवसे (औंधा नागनाथ, हिंगोली) आणि भक्ती मनोजकुमार गग्गड (पूर्णा, परभणी) या विद्यार्थ्यांनी १ सप्टेंबर २०१४ रोजी विविध दंतमहाविद्यालयांमध्ये बीडीएसला प्रवेश घेतला. त्यावेळी असा नियम होता की, प्रथम वर्ष बीडीएसचे सर्व विषय तीन वर्षांत ‘क्लिअर’ केले नाहीत तर विद्यार्थ्यास अभ्यासक्रम पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. हे पाचही विद्यार्थी बºयापैकी ‘ढ’ असल्याने सन २०१४ ते २०१७ या तीन शैक्षणिक वर्षांत त्यांना प्रथम वर्ष बीडीएसच्या एकाही विषयात उत्तीर्ण होता आले नाही. दरम्यान, २७ एप्रिल २०१५ पासून डेंटल कौन्सिलने नवा नियम केला आणि तीनऐवजी नऊ वर्षांचा कालावधी ठरविला. परंतु या पाच विद्यार्थ्यांची तीन वर्षांची मुदत आधीच संपली असल्याने नोव्हेंबर २०१७ च्या परीक्षेस त्यांना बसू दिले गेले नाही. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात जुन्याच्या बदल्यात पूर्णपणे नवा नियम लागू केला गेला आहे त्यामुळे त्या नियमाच्या तारखेला शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तो लागू होतो, असा निकाल देऊन उच्च न्यायालयाने या पाचही विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्याचा दिलासा दिला.
याआधी पशुवैद्यक पदवी अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत नवा नियम करून १० वर्षांची मुदत ठरविली गेली तेव्हाही व्हेटर्नरी कौन्सिल व केंद्र सरकारने असाच घोळ घातला होता. थोडक्यात, ‘ढ’ विद्यार्थ्यांना सवलत देण्यासाठी मोठ्या मनाने नियम केले जातात, पण त्यांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे त्याहूनही अधिक ‘ढ’ असावेत, असे दिसते.