सोयाबीन खरेदीचा उद्भवेल उद्रेक!

- धर्मराज हल्लाळे

पावसाळा लांबला, त्यातच परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील सर्वाधिक क्षेत्र व्यापणाºया सोयाबीनचे नुकसान झाले़ मालाची आर्द्रता वाढली़ परिणामी, तूर जशी श्रेणीत अडकली तशी सोयाबीन खरेदी आर्द्रतेत अडकणार आहे़ साधारणत: आर्द्रता १२ टक्क्यांपर्यंत असावी, असा नियम आहे़ परंतु, बहुतांश ठिकाणी ती १४ टक्क्यांपर्यंत आहे़ हमीभाव जाहीर आहे, परंतु, आर्द्रतेच्या नियमात अधिकृत केंद्रांवर सोयाबीन स्वीकारले जाणार नाही, अशी परिस्थिती आहे़ उडीद व मुगाच्या विक्रीसाठी आॅनलाईन नोंदणी सुरू आहे़ नोंदणीनुसार खरेदी केंद्रांकडून संदेशही पाठविले जात आहेत़ परंतु, सोयाबीनची नोंदणी होताना दिसत नाही़ बाजारपेठेत मात्र हमीभावापेक्षा हजार ते पंधराशे रुपये कमी दराने काही काळ खरेदी केली गेली़ दरम्यान, हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाऊ नये यासाठी सरकारी यंत्रणेने इशारा दिला़ त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही़ उलट हमीभावाप्रमाणे भाव देणे परवडत नाही म्हणून बहुतांश ठिकाणी व्यापाºयांनी खरेदी बंद ठेवली आहे़
लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणीसह मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन विक्रीकरिता आॅनलाईन नोंदणीसाठी कोणीही पुढे येत नाही़ परिणामी, अधिकृत केंद्रांमध्ये आठ दिवसांमध्ये प्रत्यक्ष खरेदीचा प्रश्नच उद्भवला नाही़ एकंदर तुरीनंतर सोयाबीन खरेदी हा विषय नव्या उद्रेकाला तोंड फोडणारा आहे़ सरकार व यंत्रणा त्यावर गंभीर विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे़ राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला़ गेल्या दोन महिन्यात १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने शेतकºयांच्या बाजूने चारवेळा अधिसूचना काढल्या़ आयात शुल्क वाढवून दाळीच्या आयातीवर निर्बंध लावले, निर्यातीवरची बंधने उठविली. ज्याचा शेतकºयांना लाभ होईल़ हे सर्व गृहित धरले तरी प्रत्यक्ष शेतकºयांना हमीभावही मिळत नाही वा शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा हितकारी दृश्य परिणाम समोर येत नाही, ही वस्तुस्थिती केंद्र व राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाने समजून घेतली पाहिजे़ सोयाबीनमध्ये १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता नसेल, डाग नसेल तरच अधिकृत केंद्रात खरेदी होणार आहे़ आता खुल्या बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर वाढविणे हा पर्याय सरकार समोर आहे़ अन्यथा येणाºया काळात रोषाला सामोरे जावे लागेल़ न परवडणारा ३ हजार ५० रुपये इतकाही हमीभाव मिळत नसेल तर शेतकरी कर्जाच्या फेºयातून बाहेर येईल कसा अन् त्याची शेती शाश्वत होईल कशी? कर्जमाफी तांत्रिक कारणांमुळे अडथळ्याच्या शर्यतीत अडकली आहे़ पावसाळा लांबल्याने दिवाळीच्या तोंडावर सोयाबीनची काढणी आली़ त्याचवेळी रीन (ऋण) काढून सण साजरा करणाºया माणसांनी निम्म्या भावात, खुल्या बाजारात सोयाबीन विकले तर ते नवल कसले़ अन् त्याचा बाजारात फायदा उठविला जात नसेल तर तो बाजार कसला?
मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना राबवित आहे़ प्रत्यक्ष मिळणारा भाव आणि हमीभावातील फरक सरकार शेतकºयांना देणार आहे़ या तात्कालिक योजनांबरोबरच कच्च्या व प्रक्रिया केलेल्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविले अन् सोयाबीनच्या पेंढीवरील निर्यात अनुदान वाढविले तर सोयाबीनला योग्य भाव मिळेल, हा राज्य कृषी मूल्य आयोगाचा दावा व्यवहार्य ठरला पाहिजे़ त्यासाठी केवळ चांगल्या निर्णयाचा आभास पुरेसा नाही़ थेट अंमलबजावणीची वेळ आहे़