जगाचे लक्ष वेधणाऱ्या चाबहार कराराचे पडसाद

आपल्या सरकारची दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच नरेंद्र मोदींनी इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराच्या संदर्भातला करार केला आणि गेली तेरा वर्षे रखडलेला एक महत्वाचा विषय मार्गी लागला

- प्रा.दिलीप फडके
(ज्येष्ठ विश्लेषक)

आपल्या सरकारची दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच नरेंद्र मोदींनी इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराच्या संदर्भातला करार केला आणि गेली तेरा वर्षे रखडलेला एक महत्वाचा विषय मार्गी लागला. या कराराच्या वेळी अफगाणस्तिानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी हेसुद्धा मुद्दाम हजर राहिले होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
इराण सरकारची अधिकृत वृत्तसंस्था ‘इस्लामी रिपब्लिक न्यूज एजन्सी’मध्ये या भेटीला ठळक प्रसिद्धी मिळालेली दिसते. ‘तेहरान टाईम्स’ने मोदींच्या इराण भेटीचा आणि इराणचे अध्यक्ष रौहानी यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा सचित्र वृत्तांत प्रकाशित केला आहे. इराणी पत्रकार अहमद अली खलील नेजाद यांनी अटलजींनंतर पंधरा वर्षांनी इराणला भेट देणाऱ्या मोदींच्या भेटीने दोन देशांमध्ये अनेक महत्वाच्या संधींचे दरवाजे उघडणार असल्याचे म्हटले आहे. या भागाचा विकास आणि अफगाणिस्तान, इराक, येमेन आणि सिरीया या देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या संघर्षाच्या वातावरणात या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्यात भारत आणि इराण यांच्यातले निकटचे आर्थिक, राजकीय आणि गुप्तवार्ताविषयक संबंध महत्वाचे ठरणार असल्याचे प्रतिपादन रौहानी यांनी केल्याचे तेहरान टाईम्सने म्हटले आहे. चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारत इराणमध्ये तब्बल पाचशे दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असून त्यात जपानसुद्धा सहाय्य करणार आहे. हे बंदर इराण, भारत, मध्य आशिया, अफगाणिस्तान तसेच, पूर्व युरोपला जोडण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. चाबहारबरोबरच मोदी व रौहानी यांनी अनेक तेल, गॅस, रेल्वे, ऊर्जा आदी क्षेत्रांतील विविध करार केले आहेत. या करारामुळं भारताला इराणमध्ये जम बसविण्याचा तसंच, पाकिस्तानला डावलून अफगाणिस्तान, रशिया व थेट पूर्व युरोपपर्यंत थेट पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे भारताचा व्यापारी माल इराणमध्ये उतरवून त्यानंतर रेल्वे व रस्ते वाहतुकीद्वारे अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि रशियात नेता येणार आहे. इराणकडे अत्यंत स्वस्त नैसर्गिक गॅस व वीज आहे. ही स्वस्त वीज व गॅस मिळविण्याचा व युरिया निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा भारताचा विचार आहे.
पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर विकसित करून तिथून थेट चीनपर्यंत एक कॉरीडॉर विकसित करण्याचे काम चीनने तडाख्याने सुरु केले आहे. ते पुढच्या वर्षात पूर्ण झाले की चीनला पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडच्या बंदरापर्यंत सहजपणे येता येईल आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापर्यंतच्या भागावर नियंत्रण आणता येईल. अरबी समुद्रावर आणि त्याद्वारे हिंदी महासागराच्या महत्वाच्या भूभागावर नियंत्रण आणून भारताला दबावाखाली आणण्यासाठी चीनला याचा उपयोग होणार आहे. चाबहार आणि ग्वादर यांच्यात जेमतेम दोनशे किलोमीटरचे अंतर आहे. यावरून विषयाचे महत्व किती आहे हे समजू शकते. चाबहार करार म्हणजे भारताने चीनच्या ग्वादरनीतीला दिलेले चोख उत्तर असल्याचे भारतात मानले जाते पण पाकिस्तानमध्येसुद्धा या विषयाकडे तिथले जाणकार त्याच भूमिकेतून पाहात आहेत. पाकिस्तानच्या ‘डॉन’ मधल्या सय्यद मुदस्सर अली शाह या पाकिस्तानी पत्रकाराने चाबहार विरुद्ध ग्वादर असा लेखच लिहिला आहे. या करारामुळे लँडलॉक्ड अफगाणिस्तानापर्यंत जाण्यासाठी भारताला एक सोयीचा सागरी मार्ग उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. अमेरिका, रशिया, चीन , फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनी या देशांशी तेहरानची चर्चा झाल्यानंतरच हा करार करण्यात यावा असे भारतातल्या अमेरिकेच्या राजदूताने बजावले असूनही त्याकडे लक्ष न देता हा करार केला गेला हे त्यांनी मुद्दाम नमूद केले आहे. आपल्या या भूमिकेमुळे इराणबद्दलच्या कोणत्याही शर्तीचा भंग होत नाही असा भारताचा दावा आहे. पाकिस्तानने वाघा सीमेवरून किंवा सागरी मार्गाने अफगाणिस्तानबरोबरचा मार्ग भारताला उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आहे. चाबहारमुळे असा मार्ग भारताला मिळाला असून त्याबरोबरच इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात नव्या संधी मिळाल्या आहेत. चाबहारच्या रूपाने मिळालेल्या व्यापार व्यवहाराच्या संधींचा लाभ घेता यावा यासाठी अमेरिकेकडून निर्बंधांमधून आवश्यक ती सवलत भारत मिळवेल आणि चाबहारमध्ये जवळपास साडेआठशे कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून तिथल्या बंदर सुविधांमध्ये प्रचंड सुधारणा करेल व त्याद्वारे स्वत:साठी अनेक लाभ मिळवेल अशी भीतीयुक्त शक्यता शाह यांनी वर्तवली आहे. या व्यवहारात भारतासोबतच जपानही सहभागी होणार असल्याबद्दलचा वरिष्ठ संपादक तुर्लोक मुनी यांचा लेख न्यू जर्सीमधल्या नेवार्कच्या ‘जर्नल आॅफ कॉमर्स’मध्ये वाचायला मिळतो. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यावर्षी इराणमध्ये जात आहेत. त्यांच्या इराण भेटीत भारतासोबत या प्रकल्पात सहभागी होऊन बंदर विकास, वाहतूक आणि औद्योगिक विकास यासाठी ओमानच्या सामुद्रधुनीमध्ये एक मुक्त व्यापारी क्षेत्र विकसित करण्याबाबत अधिक सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे सांगत मुनी यांनी इराण, अफगाणिस्तान यांच्याप्रमाणेच नैसर्गिक साधनांनी संपन्न असणाऱ्या तुर्कमेनिस्तानसारख्या मध्य आशियातील देशांबरोबरचे व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी या प्रकल्पाचा जपानला प्रचंड उपयोग होणार असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळेच या भागात बंदर आणि सागरी वाहतुकीच्या सोयी, तसेच रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यासाठी आणि त्याद्वारे या भागाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर केला जावा यासाठी जपानला स्वारस्य असल्याचे आणि त्यासाठी भारतासोबत या प्रकल्पात काम करायला जपान उत्सुक असल्याचे जपानचे इराणमधले राजदूत कोजी हानेडा यांनी सांगितल्याची माहितीदेखील त्यात मिळते.
भारत इराण आणि या भागातल्या इतर देशांमधल्या उद्योजकांनी या करारामुळे उपलब्ध होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गाचा लाभ घेण्यासाठी भावी योजना तयार केल्या पाहिजेत असे इस्लामी रिपब्लिक न्यूज एजन्सीने म्हटले आहे. चाबहार करार हा नुसता एक करारच नाही तर मध्य आशियासाठी तो एक महत्वाचा राजकीय दस्तऐवज आहे असेही आयआरएनएने म्हटलेले आहे. ‘वॉलस्ट्रीट जर्नल’मधील आपल्या वार्तापत्रात निहारिका मंधांना यांनी हा करार महत्वाचा आहे हे सांगताना अफगाणिस्तानमध्ये दाखल होण्यासाठी पाकिस्तानला टाळून जाण्यासाठी एक नवा मार्ग उपलब्ध होणे ही या प्रदेशाच्या दृष्टीने एक महत्वाची गोष्ट असल्याचे नमूद केले आहे.