उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू शुक्रवारी ‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’ या कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी नागपुरात होते. त्यावेळी उपस्थिताना संबोधित करताना, त्यांनी कृषी क्षेत्रावर व्यापक भाष्य केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षात राज्यकर्त्यांनी कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे तयार न केल्यानेच, शेतकºयाला आत्महत्या करावी लागत आहे, हा त्यांच्या भाषणाचा सार होता. उपराष्ट्रपती हे संवैधानिक पद आहे. त्या पदावरील व्यक्ती राज्यसभेची पदसिद्ध अध्यक्षही असते. स्वाभाविकच त्या व्यक्तीने पक्षातीत असणे, अभिप्रेत असते. त्यामुळे नायडू यांच्या वक्तव्यामागे एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला लक्ष्य करण्याचा उद्देश नक्कीच नसावा! स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या सर्वच राजकीय विचारधारा शेतकºयांच्या आजच्या अवस्थेसाठी जबाबदार आहेत, असेच त्यांना सुचवायचे असावे. त्यामध्ये चुकीचे काही नाही. शेतकºयाची आजची हलाखीची स्थिती हा गत ७० वर्षातील धोरणांचाच परिपाक आहे. या कालावधीत, अपवादात्मकरीत्या काही चांगले निर्णय निश्चितपणे झाले आणि त्यांचे तात्कालिक लाभही शेतकºयांच्या पदरात पडले; मात्र एक वर्ग म्हणून त्यांना स्वयंपूर्ण बनविण्यात हा देश सपशेल अपयशी ठरला, हे कटूसत्य आहे. शेतकºयाला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम करण्याऐवजी, त्याला सतत अनुदानाच्या कुबड्या पुरविण्यातच राज्यकर्त्यांनी धन्यता मानली. त्यामुळे शेतकरी उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेला व आपल्यावर अवलंबून राहील आणि त्यायोगे आपली मतपेढी शाबूत राहील, या मतलबी अपेक्षेशिवाय दुसरे कोणते कारण त्यामागे असू शकत नाही. बरे, राज्यकर्त्यांनी ज्यांचा वारेमाप डांगोरा पिटला, ती प्रत्यक्षात अनुदाने नव्हतीच, तर शेतकºयांची लूट होती, हे १९९० च्या दशकात स्व. शरद जोशींसारख्या विद्वान अर्थतज्ज्ञाने सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले होते. अनुदान नको, केवळ शेतमालाला योग्य भाव द्या, ही शेतकºयांची उचित मागणी कधीच, कोणत्याही राजकीय विचारधारेच्या राज्यकर्त्यांच्या कानी पडलीच नाही. विरोधात असताना शेतकºयांचा कैवार घेऊन सत्ताधाºयांवर टीकास्त्रे डागावी आणि सत्ता मिळाली, की पूर्वासुरींचीच धोरणे पुढे राबवावी, हाच कित्ता सगळ्याच राज्यकर्त्यांनी गिरवला. परिणामी, कृषी क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशात कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा फार गांभीर्याने कधी विचारच झाला नाही. त्यामुळेच सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा सतत घसरत गेला आणि कृषी क्षेत्राच्या विकास दरानेही नीचांकी पातळी गाठली. या दोन्ही आघाड्यांवर सुधारणा घडवून आणत, २०२२ पर्यंत शेतकºयांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे गाजर दाखवून, २०१४ मध्ये सत्तांतर घडविण्यात आले खरे; मात्र पुढील लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागली तरी, परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती अधिकच बिकट होत असल्याचेच चित्र दिसत आहे. आधीच्या राजवटीत हमीभाव कमी असल्याची तक्रार करणारा शेतकरी आता किमान हमी भावाने तरी खरेदी करा, असे डोळ्यात अश्रू आणून म्हणत आहे. उपराष्ट्रपती राज्याच्या उपराजधानीत येऊन गेले. ते विदर्भाच्या ग्रामीण भागात फिरले असते, तर शेतकरी किती हवालदिल झाला आहे, हे त्यांना कळले असते!
- रवी टाले
१ं५्र.३ं’ी@’ङ्म‘ें३.ूङ्मे