शहरीकरण पुरस्कृत निवडणुकीत ग्रामीण जलसंकट

भारतासाठी, विशेषत: महाराष्ट्रासाठी, २०१९ हे निवडणूक वर्ष आहे. निवडणूक हा अनेकांच्या निकडीचा विषय असला तरी तो पाण्यासारख्या मूलभूत गरजांच्या जलहक्कांवर घाला घालणारा ठरतोय!

- सचिन कुळकर्णी
भारतासाठी, विशेषत: महाराष्ट्रासाठी, २०१९ हे निवडणूक वर्ष आहे. निवडणूक हा अनेकांच्या निकडीचा विषय असला तरी तो पाण्यासारख्या मूलभूत गरजांच्या जलहक्कांवर घाला घालणारा ठरतोय! हे कटू सत्य केव्हा तरी आम्हाला स्वीकारावे लागेल. वाढत्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण चेहरा पुसट होत चालला आहे. शहरीकरण म्हणजे विकास, या भाबड्या आशेने गाव विरुद्ध शहर, असे शीतयुद्ध आपसूकच निर्माण झाल्याचे दिसते. पाचवीला पुजलेले जलसंकट, निवडणुका व वाढत्या शहरीकरणाचे लांगुलचालन, ग्रामीण मनाला नैराश्याच्या खाईत लोटत आहे! पाणी ही सजीवांची मूलभूत गरज आहे. निसर्गाने सजीवसृष्टीला दिलेली ती मोफत देणगी होय! त्या ठेव्याचे संरक्षण करणे हे बुद्धीचा विकास झालेल्या मानवजातीचे आद्य कर्तव्य आहे; कारण पाणी केवळ पावसापासूनच मिळू शकते. पाण्याचा अन्य कुठलाही स्रोत नाही. दुर्दैवाने निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपामुळे पाण्याची उपलब्धता कमी होत चालली आहे.
नियमानुसार प्रति दिवशी प्रति माणशी ७० लीटर शुद्ध पाणी मिळणे हा जलहक्क आहे. दुष्काळजन्य स्थितीत प्रति दिवशी प्रति माणशी ३५ लीटर पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. पिण्यासाठी व दैनंदिन वापरासाठी ५ टक्के, उद्योग-व्यवसायासाठी १० ते १५ टक्के, शेतीसाठी ७० ते ८० टक्के, नागरी सुविधांसाठी ३ टक्के, जलक्रीडा व इतर वापरासाठी प्रत्येकी एक टक्का वितरण आखून दिले गेले आहे; परंतु असे होत नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची तेवढीे उपलब्धतादेखील नाही. खऱ्या अर्थाने जिथे सर्वाधिक पाऊस पडतो त्या ग्रामीण भागातच पाण्याची कमतरता पडते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास असे लक्षात येईल, की राज्यात मोठे, मध्यम व लघू असे एकूण ३२६७ प्रकल्प आहेत. बोटावर मोजता येतील एवढे प्रकल्प सोडल्यास उर्वरित सर्व प्रकल्प ग्रामीण भागात आहेत. त्या प्रकल्पांचा ‘कॅचमेंट एरिया’ ग्रामीण भूभागात आहे. या प्रकल्पांसाठी लाखो शेतकरी भूमीहीन आणि कंगाल झाले. आज त्याच ग्रामीण जनतेला पाण्यासाठी जीवाचा आकांत करावा लागत आहे. डोळ्यासमोर पाणी असूनही, गावकऱ्यांना पाणी मिळत नसलेल्या हजारो लोकवस्त्या महाराष्ट्रात दिसतात. उशाला धरण असून घशाला कोरड आहे. त्यामागील कारण सुस्पष्ट आहे. या प्रकल्पांमधील पाणी शहरवासीयांचे पाण्याचे चोचले पुरविण्यासाठी आहे.

शहरांनी राक्षसीपणे आपले नदी, नाले, तलाव आदी जलस्रोत जमिनीच्या मोहापायी नष्ट केले. कागदोपत्री जलपुनर्भरण नियमावली नव्या इमारत बांधकामासाठी सक्तीच्या केल्या; पण ते केवळ कागदोपत्रीच ठरले. नियम अस्तित्वात आले; पण प्रत्यक्षात एक टक्काही पालन होताना दिसत नाही. ग्रामीण भारतात जेवढे प्रकल्प आहेत ते केवळ सिंचनाच्या नावाखालीच बांधले गेले आहेत. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी तेथील शेतकºयांना सिंचनाचे ‘चॉकलेट’ देऊन जमिनी संपादित केल्या. देशातील १४२ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीपैकी केवळ ६८ दशलक्ष हेक्टर शेतीवरच सिंचन होऊ शकते. मग स्वातंत्र्यापासून सिंचनासाठी किती पैसा खर्च झाला, त्याचे फलित काय, हे कधी मोजले जाईल? शासनाचे तब्बल २४ विभाग, प्राधिकरणे, संस्था पाण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगासह पोसल्या जात आहेत. गावात पाण्यासारख्या मूलभूत अधिकारासाठी झगडावे लागते. त्यापेक्षा शहर बरे असे समजून मंडळी शहराकडे वळत आहेत. शहरीकरण कोणतीच व्यवस्था थांबवू शकत नाही; पण व्यवस्थेत समतोल राहावा म्हणून यंदाच्या निवडणुकीत तीन मुद्दे आघाडीवर येणे अपेक्षित आहे.

१) विधानसभा असो की संसद, ग्रामीण लोकप्रतिनिधित्वाची संख्या निम्म्यापेक्षा कमी होऊ न देणे. गरज पडल्यास त्यासाठी कायद्यात बदल करावा.
२) ग्रामीण जनतेने आपल्या क्षेत्रातील पाणी शहरवासीयांना एक थेंबसुद्धा मोफत न देता विक्री करावे. मग तशा विकत घेतलेल्या पाण्याची मनसोक्त नासाडी शहरवासीयांनी करावी.
३) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांना नेमणुकीच्या गावात वास्तव्य करणे सक्तीचे करावे.
सध्या ग्रामीण भागात पाण्यासह इतर सुविधा मिळत नसल्याने निवडणुकीवर बहिष्कारास्त्र उगारले जात आहे. गावेच्या गावे बहिष्कार टाकत असल्याच्या बातम्या दररोज कानावर आदळत आहेत. ग्रामीण भागातील नवमतदार स्पष्टपणे बोलतात, ‘या लोकांना मतदान का करायचं? हे लोक तिकडे अगणित पैसा कमावतात अन् इकडे आपल्याला इतक्या वर्षात प्यायला पाणीही मिळाले नाही.’ व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करण्यासाठी हे पुरे नाही का?
(जल हक्क कार्यकर्ता)