ग्रामीण भारत हेच ‘इंडिया’चे खरे वैभव!

केंद्रातील भाजपा सरकारने आपल्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात ग्रामीण विभाग आणि शेतकरी यांच्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. भारताची बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते व बहुतांश लोकांचा चरितार्थ शेतीशी निगडित असल्याने त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिले जाणे हे चांगलेच आहे. सरकारने केलेल्या या घोषणांवर आपण विश्वासही ठेवायला हवा. पण माझ्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे या घोषणा पूर्ण कशा होणार याचा. याचे कारण असे की, याआधीही अशा अनेक घोषणा झाल्या आहेत व प्रत्यक्षात त्यांचे फलित काय झाले हे आपणा सर्वांना माहीत आहे.
आगामी वित्त वर्षात सरकार पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेवर २,६०० कोटी रुपये खर्च करेल, अशी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली. पण खरंच एवढी रक्कम पुरेशी आहे? तुम्हाला सांगितले तर आश्चर्य वाटेल, पण देशभरात ज्या पाटबंधारे योजना अपूर्णावस्थेत आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी किमान चार लाख कोटी रुपयांचा निधी लागेल. त्यामुळे हे सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, हे उघड आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२.८ कोटी हेक्टर आहे. त्यापैकी १६.२ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर शेती केली जाते. त्यातील फक्त ४.५ कोटी हेक्टर जमिनीला सिंचनाच्या पुरेशा सोयी उपलब्ध आहेत. अपुरी पण थोडीबहुत सिंचनाची सोय असलेला भाग यात धरला तरी सिंचनाखालील शेतजमिनीचा आकडा आठ कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त भरत नाही. त्यामुळे आपली बहुतांश शेती लहरी पावसावर अवलंबून आहे. आता तर नदी, नाले. तलाव सुकत आहेत. विहिरींची पाण्याची पातळी पाताळात जात आहे. याचा वाईट परिणाम शेतीवर होऊन शेतकरी कर्जाच्या वाढत्या बोज्याखाली दबला जात आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे तेच सर्वात मोठे कारण आहे. शेतीला पाण्याचीच सोय नसेल तर शेतकरी धान्याचे उत्पादन कसे घेणार? सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांना ग्रामीण भारताचे चित्र बदलायचे असेल तर सिंचनाकडे लक्ष द्यावेच लागेल. दुर्दैवाने पाटबंधारे योजना ही भ्रष्टाचार व पैसे खाण्याची कुरणे झाली आहेत. धरणे व कालवे कागदांवरच आहेत, पण नेते व अधिकारी मालामाल होत आहेत. ही लुटमार थांबविणार कोण? आज शेकडो सिंचन योजना वर्षानुवर्षे अर्धवट पडून आहेत. त्यांचा खर्च कित्येक पटींनी वाढत चालला आहे. ही लूट थांबवून लुटारूंना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागतील. शिवाय अपूर्ण योजना पूर्ण कराव्या लागतील. अर्थसंकल्पात यासाठी काही ठोस पावले उचलल्याचे दिसत नाही. शेती म्हणजे नुसते जमीन कसणे नव्हे. कोणते अन्नधान्य आपल्याला किती लागते, भविष्यातील गरजेसाठी त्याचा किती साठा असायला हवा, कोणते धान्य आपण निर्यात करू शकतो, कशाची आपल्याला आयात करावी लागते याचा पद्धतशीर अभ्यास व नियोजन आपण करत नाही. तसे असते तर कोठे, केव्हा, कोणते व किती पीक घ्यायचे हे शेतक-यांना सांगता आले असते. पण आपल्याकडे सर्वच रामभरोसे आहे. इस्रायलसारख्या छोट्याशा देशाने शेतीमध्ये कशी क्रांती केली आहे हे मी अलीकडेच प्रत्यक्ष पाहून, अनुभवून आलो. आपल्यालाही तशी क्रांती का करता येऊ नये? आपल्यालाही हे नक्की जमेल. पण त्यासाठी हवी दूरदृष्टी आणि जिद्द.
या बजेटमध्ये सरकारने शेतकºयांच्या पिकांसाठी लागवड खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा केली. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाने २००६ मध्ये ही शिफारस केली होती. अर्थसंकल्पानंतर आयोगाचे चेअरमन प्रो. स्वामीनाथन यांनी सरकारला स्पष्ट करायला सांगितले की, त्या सूत्रानुसारच ही घोषणा करण्यात आली का? हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण की, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा केवळ त्या पिकांसाठीच केली ज्यांची आधारभूत किंमत यापूर्वी घोषित करण्यात आली नव्हती. धान आणि बाजरी यासारख्या पिकांनाही आधारभूत किंमत लागू होणार का? ही त्यांची शंका होती. मला वाटते याबाबतची स्थिती स्पष्ट व्हावी. जेणेकरून शेतकºयांच्या मनात कुठलाही गोंधळ राहणार नाही.
आता खेड्यांमधील आरोग्यसेवांची अवस्था पाहा. काही गावांमध्ये सरकारने नावाला आरोग्य केंद्रे सुरू केली आहेत. पण तेथे डॉक्टर दिसतात का? बहुतांश आरोग्य केंद्रे कम्पाऊंडर आणि नर्स यांच्या भरवशावर चालू असतात. खेड्यांमध्ये सोयी नसतात म्हणून डॉक्टर तेथे जायला इच्छुक नसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अगदीच नाईलाज म्हणून ग्रामीण भागात ड्युटीवर जावे लागलेच तर डॉक्टर दिवसा तेथे जातात व रात्री शहरात परत येतात. गावांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, कूपनलिका व विहिरी प्रदूषित झाल्या आहेत, त्यामुळे पोट, यकृत, मूत्रपिंड आणि त्वचेच्या आजारांनी ग्रामीण जनता ग्रासली जाते. उपचारांसाठी लोक शहरांकडे धाव घेतात. शहरांमध्येही सरकारी इस्पितळांची अवस्था फार चांगली नाही. त्यामुळे खासगी इस्पितळांकडून लूटमार सुरू आहे. भारतात आरोग्यसेवांवर होणाºया एकूण खर्चापैकी ८३ टक्के वाटा खासगी इस्पितळे व डॉक्टरांच्या खिशात जातो. सरकारी अधिकारी, सरकार चालविणारे नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी इस्पितळांमध्येच उपचार घेणे सक्तीचे करावे, अशी मागणी मी अनेक वेळा केली आहे. खरंच, तसे झाले तर सरकारी रुग्णालयांचे रुपडे एकदम पालटून जाईल. नाही म्हणायला सरकारने या अर्थसंकल्पात १० कोटी कुटुंबांना फायदा होईल अशी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याचीही घोषणा केली आहे. पण त्याबाबतीतही पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. ग्रामीण भागाची स्थिती सुधारायची असेल तर सरकारला शिक्षणावरही लक्ष द्यावे लागेल. तेथे पुरेसे किंवा अजिबात शिक्षक नसलेल्या अनेक शाळा आहेत. शाळांच्या इमारती भग्नावस्थेत आहेत. एकूण वातावरण शिकणे आणि शिकविणे यासाठी पोषक नाही. अरुणाचलमध्ये तर काही गावांमध्ये इयत्ता १० वीच्या वर्गात ३०० विद्यार्थी असतात. वर्गाचे तीन भाग केले तरी १०० विद्यार्थ्यांना एकत्र बसावे लागते. त्यातही पुरेसे शिक्षक व अपुरी जागा असेल तर शिक्षणाचा काय बोºया वाजत असेल, याची कल्पना करता येते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात अनेक शिक्षक असे आहेत ज्यांना मुळात शिकवताच येत नाही. जोपर्यंत गावांमध्ये चांगल्या शिक्षणाची सोय होणार नाही तोपर्यंत कुशल तरुणपिढी मिळणार नाही व त्यामुळे गावेही बदलणार नाहीत, असे हे दुष्टचक्र आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
विश्वचषक जिंंकून अंडर-१९ संघातील आपल्या युवा खेळाडूंनी पुन्हा एकदा भारतीय तिरंग्याचा मान वाढवला आहे. चौथ्यांदा विश्वकप जिंकणारा भारत हा एकमेव देश आहे. या यशासाठी मी संपूर्ण संघाचे कौतुक करतो व अपेक्षा करतो की, याच संघातील खेळाडू भारतीय संघाचा लौकिक कायम राखतील.

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)