महालांचे भग्नावशेष आणि वंशजांचे दावे

मराठवाडा प्रदीर्घ काळ मोगल आणि निजाम राजवटीचा भाग होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभराने मराठवाडा स्वतंत्र झाला. तरी मोगल निजामाचे वंशज म्हणवणारी मंडळी इकडे येऊन येथील ऐतिहासिक वास्तूंवर मालकी हक्काचा दावा करतात.

जगात सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश, त्यात ७० वर्षांची लोकशाही झाली तरी सरंजामशाहीचा सोस कमी होत नाही. तसेही ही सरंजामशाही वृत्ती सगळीकडेच म्हणजे राजकारणी, नोकरशहांमधून नेहमीच प्रकट होत असतेच. तर निजामाच्या चार वंशजांनी येऊन नवखंडा, हिमायतबाग अशा मालमत्ता आमच्या मालकीच्या आहेत असा दावा केला. तो नुसताच सरकार दरबारी केला असता तर वेगळे पण त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडेही तो केल्यामुळे त्याची चर्चा सुरू झाली. हे वंशज एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर थेट भोकरदन मुक्कामी जाऊन त्यांनी खासदार आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंचीही भेट घेतली. त्यांच्यामध्ये काय चर्चा झाली हे काही बाहेर आलेले नसले तरी निजामांच्या वंशजांची चर्चा मात्र शहरभर झाली.
मोगल आणि निजामांचे वंशज म्हणवणारी मंडळी वर्षा-दोन वर्षात या शहरात येतात. कुणी पाणचक्की, मकबºयावर हक्क सांगतो तर कुणी किल्लेअर्कच्या मालकीचा दावा करतो. सालारजंग नावाचे निजामाचे पंतप्रधान होते. त्यांच्या मालकीचा काही भाग हा सालारजंग इस्टेट नावाने ओळखला जातो. त्यावरील होणारे दावे ऐकू येतात. बागशेरगंज हे सुद्धा एक दाव्यासाठी प्रसिद्ध नाव कारण काय तर ऐतिहासिक शहर मोगल, निजामाची दीर्घकाळ राजवट असल्याने शहर किती सुधारले, आधुनिकतेचा शेला पांघरला तरी सरंजामीवृत्ती टिकून आहे. म्हणून चर्चा होते. सालारजंगचा किस्साही मोठा रंजक आहे. या सालारजंगांनी ३०० बिघे जमीन एका कुंभाराच्या नावे करून दिली. त्याच्या आधारावर ५० वर्षापूर्वी शहरात वसाहत उभी राहिली. भूखंड पाडून विक्री झाली; पण कोणताही मूळ दस्तावेज नाही. अशी अनेक प्रकरणे घडली. नवखेडा किंवा हिमायत बाग ही निजामाची खासगी नव्हे तर ती निजाम सरकारची, राज्याची मालमत्ता होती. सरकार बदलल्यानंतर ती नव्या सरकारकडे आली. पुढे संस्थानिकांच्या ‘प्रिव्ही पर्स’ बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता त्यावेळी कोणतीही एक मालमत्ता तुमच्याकडे ठेवा असा नियम घातला गेला. कारण संस्थानिकांच्या सर्व मालमत्ता या जनतेच्या पैशातूनच उभ्या राहिलेल्या असल्याने लोकशाही, समाजवादी राज्यात त्या सरकारच्या मालकीच्या होणे अपरिहार्य होते म्हणून हा निर्णय झाला आणि सरकारकडे उरलेल्या मालमत्ता यात जमिनी, महाल आले. निजामी राजवट १९४९ मध्ये संपली त्यावेळी त्याच्या सर्व नोंदी झाल्या. निजामाने आपल्या मालमत्तेचे सात ट्रस्ट केले होते. त्यातून त्याची मुले, नातू यांना उत्पन्न मिळण्याची सोय केली होती. म्हणजे आपल्या वारसांची व्यवस्था निजामाने तेव्हाच करून ठेवली. अगदी अलीकडे हैदराबादेत काही लोकांनी आम्ही निजामाचे अनौरस वारस आहोत असा दावा करत मालमत्तेसाठी उपोषणही केले होते. असे दावे औरंगाबादेतच होत नाहीत तर हैदराबाद, लखनौ, भोपाळ अशा ठिकाणीही होतात; पण कुणाकडेही त्या दाव्यांचा आधार असणारी वैध कागदपत्रे नसतात म्हणून अशा घटनांची केवळ चर्चा होते. मोगलांच्या वंशजांनी औरंगाबादेत येऊन मकबºयावर दावा केला आणि पुरातत्त्व विभागात गेले पण तेथील अधिकाºयांनी या वंशजांना भेटही नाकारली होती. सरकारी पातळीवर हे पाळले जाते; पण सार्वजनिक जीवनात वावरणारी मंडळी अशा वंशजांना हाताशी घेऊन वेगळेच काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असतात. राजे-महाराजे, सुभेदार, जहागिरदारांचा जमाना इतिहासजमा झाला. महाल, कोठ्यांचे भग्नावशेष झाले तरी पीळ कायम आहे. नुसता सुंभ जळून उपयोग नाही.
- सुधीर महाजन