खेळ तेलाच्या वाढत्या किमतीचा; ८0 टक्के कच्च्या तेलाची आयात

पेट्रोल आणि डिझेल दैनंदिन वापराच्या महत्त्वाच्या वस्तू आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत, घसरणारा रुपया आणि आणखी अनेक कारणांची चर्चा होताना दिसते.

- श्रीराम देशपांडे
(कर सल्लागार)

पेट्रोल आणि डिझेल दैनंदिन वापराच्या महत्त्वाच्या वस्तू आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत, घसरणारा रुपया आणि आणखी अनेक कारणांची चर्चा होताना दिसते.
जगातील चौथी मोठी व सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आहे. औद्योगिकीकरण व वाढते शहरीकरण यामुळे आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलचा खपही मोठा आहे. परंतु देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे साठे व उत्पादन मर्यादित असल्याने भारत आवश्यकतेच्या सुमारे ८0 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने आखाती देशांकडून केली जाते. मात्र कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची पुरेशी उत्पादनक्षमता भारताकडे असल्याने भारत पेट्रोलची निर्यात करणारा देश आहे. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर भारताला त्याचा फटका बसतो. २0१५ पर्यंत केंद्र सरकार वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा बहुतेक सर्व बोजा स्वत: सहन करून देशातील तेल उत्पादक कंपन्यांना आॅईल बॉण्ड विकून भरपाई करीत असे. आज मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारानुसार पेट्रोलियम पदार्थांच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य तेल कंपन्यांना मिळाले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून रोज किमती वाढत आहेत.
जगातील तेलभाववाढीमागे अमेरिका व त्याचे विद्यमान अध्यक्ष यांची ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीती हेही महत्त्वाचे कारण आहे. अमेरिका शेल तेल (कोळश्यापासून तेल) उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश आहे. अमेरिकेतील औद्योगिकीकरण व रोजगार यात शेल तेल उत्पादक कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. परंतु शेल तेल उत्पादनाचा खर्च कच्च्या तेल उत्पादनांपेक्षा जास्त आहे. कच्च्या तेलाचा भाव ७० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त वाढल्यास शेल तेलाचे उत्पादन परवडते. त्यामुळे देशांतर्गत आर्थिक प्रगती व रोजगारनिर्मितीसाठी अमेरिकेला कच्च्या तेलाच्या किमती या मर्यादेपेक्षा जास्त हव्या आहेत. जेणेकरून आर्थिक प्रगती व रोजगाराच्या आघाडीवर विजय प्राप्त केल्याचे दाखविता येईल. अमेरिकन अर्थव्यवस्था खूप मोठी व विस्तारित असल्याने वाढलेल्या तेलाच्या किमतीचा इतर उत्पादन व उपभोग यावर फारसा परिणाम होत नाही.
भारतासाठी मात्र तेलाच्या वाढत्या किमती अनेक आव्हाने निर्माण करतात. तेलाची आयात वाढल्याने भारतीय रुपयावर दबाव येतो व त्याची किंमत कमी होते. आयात महाग झाल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट वाढते व परकीय गंगाजळी कमी होते. तेलाची किंमत १० डॉलर प्रति बॅरल वाढली तर परकीय व्यापार तूट १० मिलीयन डॉलर म्हणजे भारतीय सकल उत्पादन जीडीपीच्या सुमारे अर्धा टक्का वाढते. यामुळे इतर आवश्यक वस्तूंची आयातही महाग होते.
इंधनाच्या वाढीव किमतीमुळे मागणीत घट होईल. त्यामुळे कच्च्या तेलाची आयातही कमी होईल. केंद्र सरकारचा पेट्रोलियम सबसिडीचा खर्च वाचेल आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास त्याची मदत होईल. त्यामुळेच सरकार इंधन दरवाढीमुळे होणाऱ्या संभाव्य महागाईची जोखीम स्वीकारून इंधनावरील करात कपात करीत नाही. परंतु पुढील वर्षीच्या निवडणुका विचारात घेता सरकारचा हा निश्चय किती कायम राहतो ते बघूया.