रिझर्व्ह  बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीसंदर्भात धोरणनिश्चिती गरजेची!

सरकारने अशा रितीने रिझर्व्ह  बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवर डोळा ठेवणे देशहिताच्या दृष्टिकोनातून योग्य की अयोग्य?

ठळक मुद्देसरकारने अशा रितीने रिझर्व्ह  बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवर डोळा ठेवणे देशहिताच्या दृष्टिकोनातून योग्य की अयोग्य?कर्जांच्या परतफेडीसाठी अतिरिक्त राखीव निधीचा वापर करणे हे एक चांगले पाऊल सिद्ध होऊ शकते. शेवटी हा पैसा अंतत: देशाचा आहे. तो निव्वळ पडून राहणे देशहिताचे म्हणता येणार नाही.

रिझर्व्ह  बँकेने किती अतिरिक्त राखीव निधी बाळगावा आणि त्या निधीचा कशा रितीने विनियोग व्हावा, यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी केले आणि रिझर्व्ह  बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. काही दिवसांपूर्वीच प्रसारमाध्यमांमध्ये केंद्र सरकारची रिझर्व्ह  बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीवर नजर असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या आणि त्यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. शेवटी आमची त्या निधीवर नजर नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारला करावे लागले होते आणि त्या वादावर पडदा पडला होता; मात्र आता पुन्हा एकदा जेटली यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारची त्या निधीवर नजर असल्याचा अर्थ लावला जाण्याची शक्यता आहे. जेटली यांनी धोरण निश्चितीची गरज प्रतिपादित केली, याचा अर्थ त्या निधीचा विनियोग करण्याची सरकारची मनिषा निश्चितपणे आहे! इथे प्रश्न हा निर्माण होतो, की सरकारने अशा रितीने रिझर्व्ह  बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवर डोळा ठेवणे देशहिताच्या दृष्टिकोनातून योग्य की अयोग्य?
गत काही वर्षांपासून सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर, प्रत्येक कृतीवर विरोधी पक्षांनी टीकाच करायची, अशी प्रथा निर्माण झाली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. त्या प्रथेला अनुसरून विरोधी पक्षांनी काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह  बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवर डोळा ठेवल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले होते; पण रिझवर््ह बँकेने खरोखर किती अतिरिक्त राखीव निधी बाळगण्याची गरज आहे, यावर तटस्थपणे विचार करायला काय हरकत आहे.
रिझर्व्ह  बँक आॅफ इंडिया ही जगातील सर्वात जास्त भांडवल असलेली मध्यवर्ती बँक आहे. रिझर्व्ह  बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीचा साठाही प्रचंड मोठा आहे. बँकेने एवढा मोठा साठा बाळगण्याची खरेच गरज आहे का, यावर मंथन होण्यास हरकत काय? अनेक अर्थ तज्ज्ञांच्या मते रिझर्व्ह  बँकेने एवढा मोठा अतिरिक्त राखीव निधी बाळगण्याची गरज नाही. नरेंद्र मोदी सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर टीकास्त्र डागल्याबद्दल सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत असलेले भारत सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही तसेच मत व्यक्त केले आहे. बँकेकडील प्रचंड अतिरिक्त राखीव निधी इतर उत्पादक कामांकडे वळविण्यास काहीही हरकत नसावी, असे सुब्रमण्यम यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यातील उत्पादक हा शब्द मात्र अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही सरकारच्या हाती अतिरिक्त निधी लागल्यास त्याचा वापर लोकप्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, समाजातील विविध घटकांना अनुदाने देण्यासाठी होण्याची दाट शक्यता असते. तसे झाल्यास ती उधळपट्टी ठरेल. त्यामुळे उत्पादक कामांसाठी वापर ही शब्दयोजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
रिझर्व्ह  बँकेने भारत सरकारला जी कर्जे दिली आहेत, त्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी अतिरिक्त राखीव निधीचा वापर करणे हे एक चांगले पाऊल सिद्ध होऊ शकते. तसे झाल्यास रिझर्व्ह  बँक आणि भारत सरकार या दोघांचाही ताळेबंद स्वच्छ होण्यास मदत होईल आणि देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने ते एक सकारात्मक चिन्ह असेल. अर्थात या संदर्भात अर्थ तज्ज्ञांमध्येही मतांतरे आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते जगात कुठेही सरकारची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीचा विनियोग करणे चांगले मानल्या जात नाही. पुन्हा राखीव निधी आणि अतिरिक्त राखीव निधी यांच्या व्याख्या कोण निश्चित करणार, हा प्रश्नदेखील शिल्लक उरतोच. या व्याख्या सरकारने करायच्या की रिझर्व्ह बँकेने? रिझर्व्ह बँकेकडे किती राखीव निधी असायला हवा आणि त्यापेक्षा जास्त निधीचा विनियोग कसा करायचा, हे एकदाचे निश्चित होणे गरजेचे आहे. शेवटी हा पैसा अंतत: देशाचा आहे. तो निव्वळ पडून राहणे देशहिताचे म्हणता येणार नाही; पण त्यासोबतच त्याचा वापर सत्ताधारी राजकीय पक्षाची लोकप्रियतावाढविण्यासाठीही होता कामा नये!
या पार्श्वभूमीवर  रिझर्व्ह  बँकेने किती अतिरिक्त राखीव निधी बाळगावा आणि त्या निधीचा कशा रितीने विनियोग व्हावा, यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याच्या अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांच्या वक्तव्यावर गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. फक्त हे धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाने स्वत:च्या खंद्यावर घेऊ नये, तर त्यामध्ये रिझर्व्ह  बँक, अर्थ तज्ज्ञ आणि विरोधकांनाही सामील करायला हवे. या विषयावर सखोल चर्वितचर्वण झाल्यानंतर सर्वानुमते धोरण निश्चित झाल्यास त्याचा देशाला निश्चितपणे लाभ होईल.

- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com