आरक्षण वाढले, पण नोकऱ्या आहेत कुठे?

नरसिंह राव पंतप्रधान असताना काँग्रेसनेही हा प्रयत्न केला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली.

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने एवढ्या अनपेक्षितपणे केली की त्याने विरोधी पक्ष अचंबित झाले. अचंबित म्हणण्याचे कारण असे की, ही घोषणा करण्याआधी काही दिवसांपूर्वीच आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने सांगितले होते. यावरून हा प्रस्ताव अचानक आला व तो आणण्यामागे निवडणुकीचे गणित आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन राज्यांची सत्ता गमावल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत लाभ मिळावा यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या भात्यातून हा तीर बाहेर काढण्यात आला.

हा निर्णय चांगला आहे हे निर्विवाद. गरीब कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी त्यास समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. गरीब अमूक जातीचा आहे म्हणून त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना काँग्रेसनेही हा प्रयत्न केला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी हा नवा कायदा करण्यासाठी सरकारला साथ दिली, कारण या सर्वच पक्षांना असे आरक्षण हवे होते. काही मोजक्या पक्षांनीच याला विरोध केला.

याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला फायदा होईल, असे भाजपाला वाटते. पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, आरक्षणाची व्यवस्था केली तरी सरकारी नोकºया आहेत कुठे? ज्या प्रमाणात तरुणांचे लोंढे रोजगारासाठी बाहेर पडत आहेत त्या प्रमाणात खासगी क्षेत्रात नव्या नोकºया उपलब्ध होत नाहीत. सरकारी नोकºया तर दूरच राहिल्या. बेरोजगारीची समस्या किती गंभीर आहे याची कल्पना तुम्हाला यावरून येईल. भारतीय रेल्वेने सुमारे ३० वर्षांनंतर प्रथम सुमारे एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याचे ठरविले आणि त्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविले. यातील बहुतांश पदे इलेक्ट्रिशियन, ट्रॅकमन, हमाल अशा चतुर्थश्रेणीची होती. या पदांसाठी तब्बल २.३० कोटी तरुणांनी अर्ज केले. मुंबई पोलीस दलात पोलीस शिपायांच्या १,१३७ पदांची भरती निघाली तेव्हा दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले. त्यात अनेक जण उच्चशिक्षितही होते. कहर म्हणजे उत्तर प्रदेश सचिवालयातील ३६८ कारकुनी पदांसाठी दोन कोटींहून जास्त अर्ज आले. सन २०१६-१७ मध्ये स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने ४० हजार विविध पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात दिली तेव्हा ३.३७ कोटी बेरोजगारांनी अर्ज करण्यासाठी झुंबड केली होती. त्याआधी सन २०१५-१६ मध्ये २५,१३८ पदांसाठी १.४८ कोटी अर्ज करण्यात आले होते.

ही आकडेवारी भयावह आहे. आपल्याकडे बेरोजगारी एवढ्या वेगाने वाढत असताना रोजगाराच्या संधी का निर्माण होत नाहीत, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतोे. नोकºयाच नसतील तर आरक्षणाचा तरी काय फायदा, हाही प्रश्न उरतोच. आरक्षण देता मग त्याचा लाभ घेता येईल असे किती रोजगार तुम्ही उपलब्ध केलेत, याचा जाब सरकारला विचारायला हवा. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेली लोकसभा निवडणूक लढविताना भाजपाने या देशातील तरुणाईला दोन कोटी नोकºयांचे गाजर दाखविले होते. परंतु आता पाच वर्षे संपत आली तरी मोदी सरकारला हे आश्वासन पूर्ण करता आलेले नाही. नेमके किती रोजगार या काळात नव्याने निर्माण झाले याची नक्की आकडेवारीही कोणी द्यायला तयार नाही.

श्रम ब्युरोची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसते की, सन २०१५-१६ मध्ये देशात बेरोजगारीचे प्रमाण पाच वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. दुसरीकडे असेही अहवाल आले की, दररोज ५०० सरकारी नोकºयांवर गदा येत आहे. हेच प्रमाण कायम राहिले तर सन २०५० पर्यंत ७० लाख हातांचे काम हिरावून घेतले गेलेले असेल. याची अनेक कारणे आहेत. तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारी प्रगती हे याचे सर्वात मोठे कारण आहे. पण यातूनही मार्ग काढण्यासाठी योजना आखण्याचे काम सरकारचे आहे की नाही?

सुखवस्तू नोकºयांचे सोडून द्या. केवळ रोजगाराचा विचार केला तरी चित्र फारच भयावह आहे. पूर्वी देशातील ६० टक्के जनतेचा चरितार्थ शेतीवर चालायचा. पण आता हे प्रमाण ५० टक्क्यांहूनही खाली आले आहे. रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे लोंढे शहरांत येणे सुरूच आहे. पण शहरांमध्ये तरी रोजगार आहेत कुठे? बांधकाम क्षेत्र सर्वात जास्त रोजगार देते, असे मानले जायचे. पण नोटाबंदीनंतर हे क्षेत्रही ढेपाळले आणि तेथेही रोजगार मिळेनासे झाले.

देशातील तरुणाई हे सर्व हताशपणे पाहत आहे. त्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. नोकºयाच नसताना विविध समाजगटांना आरक्षण देण्याच्या बाता निरर्थक आहेत, याची त्याला जाणीव होत आहे. हे सर्व निवडणुकीसाठीचे नाटक आहे, हे तरुणवर्घ समजून चुकला आहे. खरं तर कोणालाही कोणत्याही आरक्षणाची गरजच पडणार नाही एवढे मुबलक रोजगार उपलब्ध होण्याचा सुदिन उजाडण्याची तो आतुरतेने वाट पाहत आहे. पण सध्या तरी तसे होण्याची सूतराम शक्यता दिसत नाही. जनतेचे जीवन सुसह्य करण्यापेक्षा काहीही करून निवडणूक जिंकायची आणि सत्तेला चिकटून राहायचे, हेच राजकीय पक्षांचे सर्वस्व होऊ पाहत आहे.