...अन्यथा आपली शहरे ई-कचऱ्याची स्मशाने बनतील!

- डॉ. एस. एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)

सध्या सा-या जगभरात प्लॅस्टिक कच-याच्या संकटाविषयीची चर्चा सुरू आहे. प्लॅस्टिकचे रिसायकलिंग करून ते नष्ट करण्याविषयी बरेच काही बोलले गेले. अनेक राष्टÑांनी, तसेच आपल्या देशातील काही राज्यांनी प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदीदेखील घातली आहे. महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च, २०१८ रोजी एका आदेशान्वये राज्यात प्लॅस्टिकचे उत्पादन, त्याचा वापर, त्याची विक्री, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण करण्यावर बंदी घातली आहे, तसेच प्लॅस्टिक बॅगची आयात करणे आणि थर्माकोलची निर्मिती आणि वापर हेही थांबविले आहे. सध्या प्लॅस्टिक कचºयाचा विचार करणे आपण सोडून देऊ, पण आपण जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेकून देतो, त्याचे पुढे काय होते, याचा आपण कधी विचार केला आहे का? ई-कच-यावर प्रक्रिया केल्यावर त्याचा मानवी शरीरावर होणाºया वाईट परिणामांचा आपण कधी विचार केलाय का? इलेक्ट्रॉनिकच्या टाकाऊ घटकामध्ये जस्त, कॅडमियम, बेरिलीयम किंवा ब्रॉमिनेटेड फ्लेम रिटार्डन्ट्स यासारख्या धोकादायक पदार्थांची निर्मिती होत असते. या पदार्थांचे रिसायकलिंग करताना, कामगारांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असतात आणि त्यांचे दुष्परिणाम समाजालाही भोगावे लागतात. तेव्हा रिसायकलिंगच्या प्रक्रियेत सुरक्षित नसलेल्या घटकांना सामोरे जाताना पुरेशी काळजी घेण्याची गरज असते. कारण त्यातील काही घटकांपासून कॅन्सर होण्याची शक्यता असते!
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किंवा ई-कचरा हा टाकून दिलेल्या विद्युत उपकरणांपासून किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपासून निर्माण होत असतो. जसे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशिन्स, कॉम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, टेलिव्हिजन सेटस् मोबाइल्स, आयपॉडस् इ. हा ई-कचरा सातत्याने वाढत असून, तोही संकट म्हणून साºया जगासमोर उभा ठाकला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालानुसार, चार वर्षांपूर्वी सुमारे ४ कोटी १८ लाख टन इतका ई-कचरा जगभरात निर्माण झाला होता. २०१८ पर्यंत तो ५ कोटी टनापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मानवी आरोग्याला फार मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. हे म्हणजे दर सेकंदाला ८०० लॅपटॉप कचरा म्हणून फेकून देण्यासारखे आहे. एकूण ई-कचºयापैकी ९३ लाख टन ई-कचरा हा वैयक्तिक वापरलेल्या कॉम्प्यूटर्स, स्मार्ट फोन्स टॅबलेट आणि टी.व्ही. सेटमुळे होतो. याशिवाय घरगुती वापराचे एसी., हिटर्स आणि उपकरणे यामुळेही त्यात भर पडत असते.
ई-कचºयाची निर्मिती करणारे राष्ट्र म्हणून भारत हा पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यातही सरकारची खाती, सार्वजनिक आणि खासगी उपक्रम हे ७५ टक्के ई-कचरा निर्माण करीत असतात. त्यापैकी ९५ टक्के ई-कचºयावर जी प्रक्रिया केली जाते, ती शहरी भागातील झोपडपट्ट्यातून केली जाते. तेथे व्यक्तिगत सुरक्षेच्या उपायांशिवाय अप्रशिक्षित कामगार हे ई-कचºयांची विल्हेवाट लावण्याचे काम करीत असतात. तेव्हा ई-कचºयावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि त्याच्या पुनर्वापरासाठी (रिसायकलिंगसाठी) साहाय्य करण्याचे काम सरकारनेच पार पाडायला हवे, असे म्हटले, तर ते चूक ठरू नये.
विकसित राष्टÑांनी स्वत:ची ई-कचºयापासून सुरक्षा करण्याचे मार्ग शोधून काढले आहेत. चीनमध्ये ई-कचरा जाळण्याचे ठिकाण ‘गायु’ नावाने ओळखले जाते. तेथे डायआॅक्सिन आणि हेवी मेटल्सचे प्रमाण जास्त आढळते. सुरक्षित पातळीपेक्षा तेथील पाण्यात जस्ताचे प्रमाण २४०० पट अधिक आढळते. तेथे अनेक मुले काम करीत असतात. तेथील जमीन प्रदूषित असल्याने तेथील खेड्यातील लोक स्वत:चे अन्नही निर्माण करू शकत नाहीत, पण उपजीविकेसाठी त्यांना रिसायकलिंगचा व्यवसाय करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला हानी पोहोचते.
एखादी वस्तू मुदतबाह्य ठरली की, आपण फेकून देतो, तितके ई-कचरा फेकून देणे सोपे नाही. त्या दृष्टीने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादकांनी ई-कचरा परत घेण्याचा कार्यक्रम आखला पाहिजे. त्यातून अनेक गोष्टीचे योग्य तºहेने रिसायकलिंग होऊन त्यांच्या पुनर्वापराच कार्यक्रम अंमलात आणता येईल, तसेच उत्पादनांचा दीर्घकाळपर्यंत वापर करण्याची तरतूद उत्पादनाच्या निर्मितीत केली, तर त्या उत्पादनांचा ई-कचरा होण्यासही वेळ लागेल. ई-कचºयाची विल्हेवाट लावताना हार्ड डिस्कमध्ये साठवलेला डेटाही नष्ट करावा लागतो. त्यानंतर, बॅटरीतील तांबे वेगळे करावे लागेल. अशातºहेने ई-कचºयाचे सर्व घटक वेगळे केल्यावर त्यांची पुनर्विक्री करता येईल.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी २०२० पर्यंत ४१ टक्क्याने वाढणार आहे. त्यामुळे ई-कचºयांची निर्मितीही अधिक प्रमाणात होणार आहे. तेव्हा जी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने कार्यक्षम आहेत, त्यांचा शक्यतोवर फेरवापर केला पाहिजे. त्यासाठी ती गरजवंतांना दान केली पाहिजे. उर्वरित कचºयाचे मात्र रिसायकलिंगच करावे लागेल, अन्यथा आपली शहरे ई-कच-यांची स्मशाने बनतील!