नवी नियमावली ग्राहकांच्या हिताची

आजपर्यंत केबल प्रसारक, वितरक आणि विक्रेते यांची साखळी होती. त्यामुळे नक्की ग्राहक संख्या किती, हे लपवले जायचे आणि केबल आॅपरेटर मनाप्रमाणे ग्राहकांकडून पैसे आकारायचा.

- वर्षा राऊत

आजपर्यंत केबल प्रसारक, वितरक आणि विक्रेते यांची साखळी होती. त्यामुळे नक्की ग्राहक संख्या किती, हे लपवले जायचे आणि केबल आॅपरेटर मनाप्रमाणे ग्राहकांकडून पैसे आकारायचा. जेव्हा सेट-टॉप बॉक्स आला, त्या वेळी डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. आता ट्रायची ही नवी नियमावली म्हणजे डिजिटायझेशनमधील दुसरे पाऊल आहे. या नियमावलीनुसार ग्राहकांची निश्चित संख्या समजणार आहे. शिवाय ‘साखळी’तील व्यवहाराला चाप बसून, पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे या नियमावलीला केबल संघटनांकडून विरोध होणे साहजिकच आहे.
ट्रायने २०१६ साली याबाबत सर्वसामान्यांची मते मागविली होती. विविध वर्तमानपत्रांमधून जाहिराती देत नागरिकांना या प्रश्नी आपले मत नोंदविण्याचे आवाहनदेखील ट्रायने केले होते. ग्राहक, केबल वितरक आणि प्रसारकांनी या वेळी आपली मते नोंदविली होती. या सर्व मतांचा विचार करून ‘ट्राय’ने मार्च २०१७ साली ही नियमावली जाहीर केली. त्या वेळी या नियमावलीवर आक्षेप घेत स्टार आणि विजय टेलिव्हिजनने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने ट्रायचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे स्टारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तोपर्यंत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय गृहीत धरून ट्रायने जुलै २०१८ मध्ये पुन्हा नियमावली प्रसारित करत वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार प्रसारकाने ६० दिवसांत कुठल्या वाहिन्यांना पैसे आकारले जातील? कोणत्या वाहिन्या मोफत असतील? याची माहिती घेण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. प्रसारकाला ६०, १२०, १५० आणि १८० दिवसांत काय करायचे आहे, याची कार्यपद्धतीही ठरविण्यात आली.
दरम्यान, स्टार टेलिव्हिजनने दाखल केलेली याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायच्या नियमावलीला हिरवा कंदील दाखवला. त्यानुसार २९ डिसेंबरपासून ट्रायची नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन महिने कोणत्याही प्रसारक, वितरक आणि विक्रेत्याने याबाबत काहीही हालचाल केली नाही. आता पाणी गळ्यापर्यंत आले, तेव्हा सगळे जागे झाले आहेत.
प्रसारक, वितरक आणि विक्रेत्यांच्या साखळीमध्ये यापूर्वी ग्राहक भरडला जात होता. कालच्या आंदोलनामुळेही पुन्हा ग्राहक वेठीस धरला गेला. केबल संघटनांनी कितीही विरोध केला, तरी नवीन नियमावली ही ग्राहकहिताची आहे. यातून ग्राहकांना चॅनेल निवडीचा हक्क मिळणार आहे. शिवाय, ग्राहकांच्या संख्येची नोंद राहण्यासाठी प्रत्येक ग्राहकाला अर्ज भरून द्यायचा आहे. अर्ज भरल्यानंतर ग्राहक क्रमांक मिळणार आहे. ट्रायकडे या सगळ्यांची नोंद राहणार आहे. त्यामुळे या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येईल.
दुसरे म्हणजे ट्रायने ग्राहकांना
चॅनेल निवडीचे वेगवेगळे पर्याय दिले आहे. यात १३० रुपयांत १०० मोफत वाहिन्या,
शिवाय स्वतंत्र वाहिन्या निवडण्याची संधी
दिली आहे. तिसरे म्हणजे प्रसारक आणि वितरकांचा ‘बुके’ (एकाच समूहाच्या अनेक वाहिन्यांचा एक गट) असेल. आतापर्यंत या व्यवसायात प्रसारक एखाद्या स्वतंत्र वाहिन्यांची किंमत जास्त आणि ‘बुके’ची किंमत कमी ठेवायचे. आपल्याकडे केबल आॅपरेटर शेकडो वाहिन्या घेऊन येतात. त्यात गुजराती, मल्याळम्, तमीळ, उर्दू इत्यादी सर्व वाहिन्या असतात. काही ग्राहकांना या वाहिन्यांचा उपयोगदेखील नसतो. आता नव्या नियमावलीनुसार ग्राहकाला हवी ती वाहिनी निवडता येणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार, दूरदर्शनच्या २६ वाहिन्या ग्राहकांना बंधनकारक आहेत. उर्वरित वाहिन्या ग्राहक स्वपसंतीने निवडू शकणार आहेत.
ट्रायच्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी २९ डिसेंबरपासून होणार होती. मात्र, केबल चालक-मालकांच्या आंदोलनानंतर ट्रायने सगळ्यांना अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेसाठी एक महिन्याचा अवधी दिला आहे.

(लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या अभियानप्रमुख आहेत.)
शब्दांकन - सागर नेवरेकर