विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा नवा आयोग

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी उच्च शिक्षण आयोग आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असला तरी त्यावर पुरेशी चर्चा आणि विचारविनिमय होण्यापूर्वी तो लागू करण्याच्या घिसाडघाईने त्यापासून अपेक्षित लाभ मिळणे दुरापास्तच दिसते.

- डॉ. एस.एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई
एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू)

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी उच्च शिक्षण आयोग आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असला तरी त्यावर पुरेशी चर्चा आणि विचारविनिमय होण्यापूर्वी तो लागू करण्याच्या घिसाडघाईने त्यापासून अपेक्षित लाभ मिळणे दुरापास्तच दिसते. पूर्वीच्या आयोगाने अस्तित्वाची ६० वर्षे पूर्ण केली असल्याने त्यावर शेवाळे साचले असले तरी या काळात आयोगाने पुरेसे शहाणपण संपादन केले आहे. त्या आयोगाच्या कार्य करण्याच्या पद्धतीविषयी अनेक न्यायालयीन निवाडे झाल्यामुळे आयोगाला स्वत:त सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भरपूर मालमसाला मिळाला आहे. आयोगाच्या कामकाजासंबंधी स्थापन केलेल्या नॅशनल नॉलेज कमिशनने आणि यशपाल कमिटीच्या अहवालाने यादृष्टीने बरेच काही दिलेले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची जागा घेणाऱ्या उच्च शिक्षण आयोगाचा जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे तो उत्साहवर्धक आणि प्रेरणादायक अजिबातच नाही.
विद्यापीठ शिक्षणात समन्वय स्थापन करण्यासाठी १९५६ साली विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापन करण्यात आला. शिक्षणाचा दर्जा कायम राखणे, परीक्षा घेणे आणि विद्यापीठीय संशोधनाला वाव देणे यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. विद्यापीठाच्या आर्थिक गरजा समजून घेऊन विद्यापीठांच्या विकासासाठी अनुदान देणे हे काम आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. या आयोगाची निर्मिती फेटाळून लावण्यापूर्वी आयोगाकडून कशाची अपेक्षा होती आणि आयोगाने काय साध्य केले याची तपासणी होणे गरजेचे होते. निव्वळ काल्पनिक विचारांवर आधारित एवढा बदल करणे योग्य होणार नाही. या बदलासाठी जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे, त्यात उच्च शिक्षण म्हणजे काय हेही नमूद केलेले नाही. हे विधेयक काल्पनिक कृती असून त्यात कोणते उपचार आवश्यक आहेत हे नमूद केलेले नाही. ज्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे, त्यांच्यासाठी या विधेयकात कोणत्याच तरतुदी नाहीत. त्यामुळे सर्व विद्यापीठांना समान धोरण हे मूल्य कुठेतरी डावलले जात आहे असे वाटते.
सर्वात उत्तम मार्ग हा होता की आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयआय टी यांची जी स्वतंत्र कौन्सिल अस्तित्वात आहेत ती सर्व एकत्र करायला हवी होती. जेणेकरून नव्या आयोगाला तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारण्यास ते उपयुक्त ठरले असते. अर्थात ही कौन्सिल्सही यापूर्वी एकमेकांशी कधी संवाद साधत नव्हती हेही खरे आहे. एखादे शिक्षण आणि त्यापासून मिळणारे कौशल्य यांचा अन्योन्य संबंध असतो. कौशल्यांना संस्थात्मक बळ मिळाले की त्यांचे महत्त्व वाढते.
देशात सध्या अनेक नियामक मंडळे अस्तित्वात आहेत. पण त्यांच्या अस्तित्वाबद्दल सुधारित आराखड्यात मौन पाळण्यात आले आहे. कौशल्याच्या प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात सध्या २२ मंडळे कार्यरत आहेत. मग अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळांना-आर्किटेक्चर आणि बार कौन्सिल यांना वगळून का डावलण्यात आले आहे हे कळण्यापलीकडचे आहे. अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात अशा तज्ज्ञ संस्था आहेत ज्या मानांकन निश्चित करीत असतात. तेथील संशोधन, गुणवत्ता आणि नवे प्रयोग हे देशाच्या अर्थकारणाला प्रभावित करीत असतात. तेव्हा या सर्व संस्थांना या नव्या विधेयकात प्रतिनिधित्व मिळाले असते तर भविष्यात रोजगाराच्या क्षमता आणि संधी कशातºहेने उपलब्ध होतील हे समजू शकले असते.
नव्या उच्च शिक्षण आयोगात इस्त्रो, डीबीटी, सीएसआयआर, डीआरडीओ, डीएई यांचे प्रतिनिधित्व हवे होते. तसेच वाणिज्य मंत्रालय, बँकिंग क्षेत्र यातील तज्ज्ञांना घेतल्याने ‘कॉमर्स’ च्या शिक्षणाचे मूल्यवर्धन झाले असते. आॅनलाईन शिक्षणाचे प्रमाण आता वाढणार आहे. पण तेसुद्धा प्रत्यक्ष शिक्षणांशी जुळलेले असते. पण नवा कायदा दोघांच्या संबंधाकडे दुर्लक्ष करतो. पण ज्या संस्थांसाठी हा कायदा करण्यात येत आहे तेथे या दोन्ही तºहेच्या पद्धती (आॅन लाईन आणि प्रत्यक्ष) अस्तित्वात आहेत. स्वामी विवेकानंद म्हणत, ‘‘माहिती आणि ग्रंथालये म्हणजेच शिक्षण असे जर असते तर ग्रंथालये ही संत आणि माहिती कोश हे ऋषी ठरले असते.’’
वास्तविक विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यातील कलम १२ हे विद्यापीठीय शिक्षणात समन्वय साधण्याचे अधिकार बहाल करते. पण नव्या विधेयकातील कलम १५ हे आयोगाच्या अधिकारात कपात करते. मसुद्याच्या कलम १५-३ मुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे. कलम १५ (४) अनुसार या आयोगाने प्राधिकृत केल्यावरच कोणतेही विद्यापीठ काम करू शकणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तताच हिरावून घेतली जाणार आहे. आर्थिक स्वायत्ततेविना कोणतीही स्वायत्तता कुचकामी ठरत असते. पण नव्या आयोगाला कोणतेही आर्थिक अधिकार असणार नाही. फक्त नियामकअधिकार असलेली संस्था ही अपारदर्शक व भ्रष्ट व्यवहारांना जन्म देत असते. खºया स्वायत्ततेत मने मुक्त असतात व शैक्षणिक वातावरण हे प्रेरक असते आणि ते बाहेरच्या संस्थांशी आधारासाठी जुळलेले असते. खरी स्वायत्तता ही नियंत्रणमुक्त असली पाहिजे. आयोगाचा प्रमुख हा तज्ज्ञ आणि शैक्षणिक प्रशासक असावा ही कायद्यातील तरतूद आकर्षक वाटत असली तरी त्याचा गैरवापर होण्याचीच शक्यता अधिक वाटते. कारण प्रमुखाची निवड करण्याचे काम नोकरशाहीवर सोपविण्यात आले आहे. नामनियुक्त तज्ज्ञ हे विश्वास निर्माण करू शकत नाहीत.
उच्च शिक्षण देणाºया निरनिराळ्या संस्थांचे परस्परांशी संबंध असायला हवेत. त्यामुळे शिक्षणात मूल्यवर्धन होऊ शकेल. सध्या जगात शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवे काय सुरू आहे, त्याच्याशी आपले शिक्षण जुळले पाहिजे याची तरतूद नवीन कायद्यात असायला हवी. उच्च शिक्षण आणि आर्थिक आव्हाने हे हातात हात घालून चालले पाहिजे. विद्यापीठ अनुदान आयोेगाच्या कायद्यातील कलम २२ हे विद्यापीठांना पदवी बहाल करण्याचे अधिकार देते. पण नव्या आराखड्यातून ही तरतूद हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील ४३००० संलग्न संस्थांना हे अधिकार (पदवी देण्याचे) मिळणार आहेत. अशा पदव्यांच्या गुणवत्तेविषयी तर बोलायलाच नको! याशिवाय प्रत्येक संस्था पदवीचे नाव (नामांकन) ठरविण्यास मोकळी असणार असल्यामुळे जो गोंधळ निर्माण होईल तो वेगळाच. या पदव्यांच्या दर्जाविषयीही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.
आपल्या देशातील शिक्षणाचे आंतरराष्टÑीयीकरण नसणे ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे जागतिक रँकींगही प्रभावित होत असते. आपल्या शिक्षण संस्थातून विदेशातील विद्यार्थी आणि विदेशातील फॅकल्टी अभावाने पाहायला मिळतात. देशातील सांस्कृतिक विविधतेमुळे आफ्रिकेतील तसेच आशियाच्या अन्य देशातील विद्यार्थी भारतात शिक्षण घेण्यासाठी उत्सुक असतात. तेव्हा या कायद्याने त्यांची भारतात शिक्षणासाठी येण्याची प्रक्रिया सोपी करायला हवी. त्यासाठी राष्टÑीय पातळीवर जशा प्रवेश परीक्षा घेण्यात येतात तशा त्या आंतरराष्टÑीय पातळीवर घेतल्या जाव्यात. या कायद्याने आंतरराष्टÑीय भागीदारी सुलभ करायला हवी होती. पण नव्या कायद्याने जुन्या युजीसी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी हटविल्या आहेत. वास्तविक उच्च शिक्षणाला त्याचे पृूर्वीचे वैभव मिळाले पाहिजे. भावी पिढ्यांसाठी आपण काहीच केले नाही हा ठपका आपल्यावर येता कामा नये. ‘‘विद्यापीठ शिक्षणातून मुक्त आणि निर्मितीक्षम व्यक्तित्वाची निर्मिती व्हायला हवी, जे नैसर्गिक आपदांना तोंड देण्यास सक्षम असतील,’’ असे जे आपले राष्टÑपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणत ते प्रत्यक्षात उतरविण्याची आज खरी गरज आहे.