नीरव मोदीही विजय मल्ल्याच्या वाटेवर!

नीरव मोदी सापडला असला तरी खटल्यांना सामोरे जाण्यासाठी तो भारतात येईलच या खात्रीने आत्ताच पाठ थोपटून घेता येणार नाही. खरा न्याय होण्यासाठी त्याला देशात आणणे पुरेसे नाही. त्याच्यावरील गुन्हेही तेवढ्याच तडफेने ते सिद्धही करावे लागतील.

पंजाब नॅशनल बँकेचे (पीएनबी) १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून भारतातून परागंदा झालेला हिरे व्यापारी निरव मोदी याची लंडनमध्ये झालेली अटक हा एक शुभसंकेत म्हणावा लागेल. मद्यसम्राट उद्योगपती विजय मल्ल्या याच्या पाठोपाठ भारतीय कायद्याच्या कचाट्यात आलेला मोदी हा दुसरा बडा कर्जबुडव्या भगोडा आहे. ‘पीएनबी’ प्रकरणात निरव मोदीविरुद्ध दोन प्रकारचे खटले भारतात सुरु आहेत. एक ‘सीबीआय’ने दाखल केलेला फौजदारी खटला व दुसरा अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेला  ‘मनी लाँड्रिंग ’चा खटला. या पक्र रणात आरोपपत्र दाखल होण्याआधीच निरव मोदी, त्याची पत्नी, मुलगा व मामा मेहुल चोकशी देशातून पळून गेले. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत त्याचा भारतीय पासपोर्ट रद्द केला गेला तरी कित्येक महिने तो अनेक देशांमध्ये फिरत राहिला. समन्स काढूनही हजर न राहिल्यान े मब्ुं ाइतर्् ाील न्यायालयान े त्याच्याविरुद्ध वारॅ न्ट काढले होतेच. त्याआधारे ‘इंटरपोल’च्या माध्यमातून त्याच्याविरुद्ध ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ जारी झाली. मध्यंतरी निरव अमूक-तमूक देशात असल्याच्या बातम्या येत राहिल्या. ब्रिटनमध्येही गेल्याच आठवड्यात बिट्र नमधील ‘दि टेलिगा्र फ’ या वत्त्ृ ापत्रान े निरव मोदी लडं नच्या उच्चभू्र
वस्तीतील रस्त्यावर फिरत असल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. तो लंडनमध्ये एका आलिशान μलॅटमध्ये राहात असल्याचे वृत्तही त्यासोबत
दिले गेले. सुदैव असे की, निरव मोदीचा ठावठिकाणा ब्रिटनमध्ये लागला. सुदैव अशासाठी की भारताचा ब्रिटनसोबत प्रत्यार्पण करार झालेला आहे.

विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पण प्रकरणाचा अनुभव ताजा असल्याने भारत सरकारने लगेच ब्रिटन सरकारकडे निरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिक विनंती सादर केली. ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जावेद यांनीही वेळ न दवडता भारताची ही विनंती न्यायालयाकडे पाठविली. त्यानुसार न्यायालयाने निरव मोदीविरुद्ध अटक वॉरन्ट जारी केले. स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी मंगळवारी रात्री ४८ वर्षांच्या निरव दीपक मोदीला लंडनच्या हॉलबोर्न मेट्रो स्टेशनवर अटक केली. बुधवारी दुपारी त्याला न्यायालयापुढे हजर केले गेले. विजय मल्ल्याला न्यायालयाने लगेच जामिनावर सोडले होते. निरव मोदीनेही जामिनासाठी अर्ज केला. ज्यावर प्रवास करता येईल अशी सर्व कागदपत्रे त्याने न्यायालयाच्या हवाली केली. बँकेचे पैसेही आपण परत करण्याचे आश्वासन दिले. पण जामिनावर सोडले तर निरव मोदी पुन्हा परत येईल
याची खात्री वाटत नाही, असे नमूद करून, महिला न्यायाधीशांनी त्याला लगेच जामीन न देता पुढील सुनावणी २९ मार्च रोजी ठेवली. त्यामुळे बदनाम झालेल्या या लक्ष्मीपुत्रास पुढील आठ दिवस तरी कोठडीत राहावे लागेल. प्रत्यार्पणाच्या कायदेशीर कारवाईची ही केवळ सुरुवात आहे.

मल्ल्याच्या अटकेनंतरही त्याच्या प्रत्यार्पणास न्यायालायने मंजुरी देण्यास एक वर्षाहून अधिक काळ गेला होता. मात्र भारतासारखी ब्रिटनमध्ये न्यायालयीन प्रकरणे कित्येक वर्षे पडून राहात नाहीत, हेही खरे. न्यायालयाने मंजुरी दिली तरी प्रत्यार्पणाचा विषय पुन्हा ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांकडे जाईल. त्यांनी संमती दिल्यावरही न्यायालयांत अपिलांचे दोन टप्पे होऊ शकतात. त्यामुळे निरव मोदीला भारतात आणण्यास कदाचित दोन वषर्हे ी लाग ू शकतील. पण निदान तोपयतर््ं ा तो भारताच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाला, असे चित्र तरी असणार नाही. ‘ईडी’ने निरव मोदी व त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या भारताखेरीज हाँगकाँग, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन, सिंगापूर व संयुक्त अरब अमिरातींमधील १,८७३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर टांच आणली आहे. आणखी ४८९ कोटींच्या मालमत्ता जप्तही करण्यात आल्या आहेत. यातून बँकांचा बुडालेला पैसा वसूल करण्यासाठी निरव मोदी खटल्यांमध्ये दोषी ठरावा लागेल. हे व्हायला वेळ लागेल. पण, देशातील बँकांचा पैसा लुबाडणारा जगाच्या पाठीवर कुठेही गेला तरी भारत सरकार त्याचा नेटाने पिच्छा पुरविते असा आश्वासक संदेश मल्ल्या व निरव मोदी यांच्या प्रकरणातून मिळेल, हेही कमी नाही. एक देश म्हणून भारताने हे करायलाच हवे. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीतील मतांसाठी त्याचे श्रेय घेणे हा राजकीय करंटेपणा ठरेल.