लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी उभे राहण्याची गरज

या लोकसभा निवडणुकीत सक्षम व लोकशाही मूल्यांना मानणाऱ्या तगड्या उमेदवारांनाच निवडून द्यावे, असे नम्र आवाहन आम्ही जबाबदारीने व एकजुटीने करीत आहोत.

- विश्वास उटगी
या लोकसभा निवडणुकीत सक्षम व लोकशाही मूल्यांना मानणाऱ्या तगड्या उमेदवारांनाच निवडून द्यावे, असे नम्र आवाहन आम्ही जबाबदारीने व एकजुटीने करीत आहोत. कामगार संघटनांनी यापूर्वी कधीही निवडणुकांमध्ये अशी राजकीय भूमिका घेतली नव्हती. मग याच वेळी हे आग्रहाचे आवाहन का?
६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने मुंबईत राज्यव्यापी परिषद घेऊन एकमताने ठराव करून, भाजप व शिवसेना युतीच्या उमेदवाराविरुद्ध मतदान व प्रचार करण्याची भूमिका घेतली. १८ मार्च, २०१९ रोजी इंटक, एआयटीयूसी, सीटू, एचएमएस, एनटीयूआय, एआयसीसीटीयू, टीयूसीआय या केंद्रीय कामगार संंघटनांचे नेते व काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, शेकाप या धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही मूल्यांना मानणाºया पक्षांच्या नेत्यांची संयुक्त बैठक व विचारविनिमय होऊन, भाजप व सेना उमेदवारांच्या विरोधात मतांची बेरीज होण्याकरिता जिल्हानिहाय कृती समिती स्थापन करणे, कामगार, शेतकरी व मध्यमवर्गातील नागरिकांची प्रचार समिती सक्रिय करणे, प्रत्येक लोकसभा मतदार संघात १ लाख पत्रके वाटणे, सोशल मीडियातून २ कोटी जनतेपर्यंत पोहोचणे, अशी व्यूहरचना करण्यात आली.
गेल्या पाच वर्षांत भारतीय संविधानातील निधर्मी राष्ट्राची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांनी मांडलेली संकल्पना बदलून मनुवादी हिंदू राष्ट्राची कल्पना भाजप नेत्यांनी वारंवार मांडली. लोकसभा, राज्यसभा या व्यासपीठावरून कित्येकदा पक्षीय प्रचार केला. घटनेतील व्यक्ती व्यातंंत्र्य, आचार-विचार स्वातंत्र्य, कोणत्याही धर्माच्या आचरणाचे स्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुष समानता, जगण्याच्या मूलभूत गरजांच्या हक्कांचे कायदे पायदळी तुडविण्याचे काम सरकारी यंत्रणेमार्फत भाजपने केले. योजना आयोग मोडणे, सुप्रीम कोर्ट, रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीयकृत बँका, विमा, एमटीएनएल, बीएसएनएल, पोर्ट ट्रस्ट, तेल कंपन्यांवर सत्तेचा गैरवापर करून राजकीय स्वार्थासाठी वापर केला. भाजपने सरकारी जाहिरातींचा पाऊस पाडून सर्व मीडिया ताब्यात ठेवल्या. अर्थव्यवस्थेची मोडतोड, चुकीचे आकडे सादर करणे, नोटाबंदी, जीएसटीसारखे भयानक अफरातफरीचे प्रयोग करून राजकीय स्वार्थ साधला. अर्थव्यवस्थेची माती केली. जवळजवळ ६ कोटी संघटित व असंघटित रोजगार संपविला. नवीन राजगार निर्मितीचे धोरण कागदावरही नाही, तर मुद्रा लोनमधून फसव्या आकड्यांची, जाहिरातबाजी भाजपने केली. कष्टकरी, शेतकरी यांचे उत्पन्नाचे हिरावून त्यांची क्रयशक्ती भाजप सरकारने खिळखिळी केली. युवा व महिलांची असुरक्षा व त्यांच्या हक्कावर गदा आणणे, सरकारविरोधात आवाज उठवून, संघर्ष करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबण्याचे काम भाजप सरकारने केले.

सार्वजनिक क्षेत्राची विक्री खासगी उद्योगपतींना करणे, राष्ट्रीय संपत्ती मोजक्या बड्या भांडवलदार मित्रांना म्हणजे, गौतम अदानी, अंबानी बंधू, टाटा, एस्सार इत्यादींना जणू दान दिली आहे! राफेल प्रकरणात ‘चौकीदार चोरे आहे’ व ‘अंबानीला फायदा झाला’ हे जनतेला समजले आहे. बँकांमधील गरीब, मध्यमवर्गीय कामगार शेतकरी यांच्या ठेवींतून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीसारख्या ७,००० कर्जबुडव्या उद्योगपतींनी कर्जे घेऊन परतफेड न करता देशाबाहेर पलायन करताना भाजप सरकारची मदत घेतली आहे, याची सामान्य जनतेला कल्पना आहे. या कर्जबुडव्या चोराकडून भाजपच्या निवडणूक निधीत करोडो रुपये जमा होत नाहीत काय?

देशाच्या इतिहासात हे सर्र्वात जास्त कामगारविरोधी सरकार आहे. सर्व ४४ कामगार कायदे संपुष्टात आणले जात आहेत. मालकाचे हात बळकट करणाºया आणि कामगार संघटना आणि कामगारांना कमकुवत करणारे चार भांडवलदार-धार्जिणे कायदे या सरकारने सादर केले आहेत. गेल्या चार वर्षांत शेतकºयांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. शेतकरी जीवघेण्या संकटात सापडले आहेत. भाजपने पाच वर्षांत शेतकºयांसाठी काहीच केले नाही! मात्र, फसवणुकीची घोषणा केली! प्रश्न असा आहे की, कृती समितीची राजकीय भूमिका म्हणजे काय आहे, तर ‘आपल्याला हुकूमशाहीचा पराभव करून, भारतीय स्वातंत्र्यानंतरची, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित राज्य घटनेवर आधारित लोकशाही व्यवस्था टिकवायची आहे! तसे झाले, तर देशातील सर्वसामान्य, सर्वभाषिक, सर्वधर्मीय जनतेला भवितव्य आहे!’ भारताचे सार्वभौमत्व संकटात असताना जनतेने संविधान व लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी उभे राहिलेच पाहिजे.
( कामगार नेते)