दिल्लीतील मराठी खासदारांची लॉबी समर्थ होण्याची गरज

गुणवान मराठी माणसांना आणि संबंधित अधिका-यांना रास्त संधी दिली जात नाही. त्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर रास्त संधी मिळण्यासाठी मराठी खासदार त्यांच्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे बंध बाजूस सारून आवाज उठविणार का?

- प्रभाकर कुलकर्णी
(वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभ लेखक )

लोकप्रतिनिधी या नात्याने खासदारांचे विशेष महत्त्व आहे. दिल्लीतील सत्ताकेंद्र सतत संपर्क साधून आपल्या बाजूला वळविणे आणि आपल्या राज्यातील भाषिक अस्मिता सांभाळण्यासाठी आणि विकास कामे करून घेण्यासाठी दबाव आणणे हे खासदारांना शक्य असते. इतर भाषिक राज्यांतील खासदार हे सातत्याने करीत असताना मराठी खासदार मात्र मागे राहतात आणि मराठी अस्मिता एका अर्थाने डावलली जाते, हे चित्र बदलण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र सरकारच्या शासकीय विभागात कोणत्याही पात्र महाराष्ट्रीयनांना प्रवेश मिळत नाही. इतर राज्यांतील खासदारांच्या समर्थ लॉबीमुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे. एका महाराष्ट्रीयन खासदाराने सांगितले की, अमराठी खासदार इतके जागरूक आहेत, की ते दिल्लीतील राजकीय शक्ती-केंद्रांशी संपर्कसाधतात आणि राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर शासकीय योजनांतील महत्त्वाच्या पदांचा आपल्या भाषिक अधिकाºयांना लाभ मिळावा, यासाठी दबाव टाकतात. विशेषत: सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांत अमराठी अधिकारी अध्यक्ष आहेत. सर्व बँकांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अमराठी आहेत.
मध्यमवर्गातील महाराष्ट्रीयन व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन स्थापन झालेल्या बँक आॅफ महाराष्ट्रमध्येही अविरतपणे अध्यक्ष आणि संचालकांसाठी १५-२० वर्षांहून अधिक काळ अमराठी व्यक्तींची निवड होत होती. नुकतीच निवड झालेले अध्यक्ष हे महाराष्ट्रीयन आहेत. पण इतर सर्व संचालक अमराठी आहेत.
गुणवान मराठी माणसांना आणि संबंधित अधिकाºयांना रास्त संधी दिली जात नाही. यासंदर्भात या बँकेतील एक पूर्वीची घटना लक्षात घेण्यासारखी आहे. अर्थ क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती म्हणून पुण्याचे वसंतराव पटवर्धन हे प्रसिद्ध आहेत. त्यांची या बँकेच्या अध्यक्षपदावर या गुणवत्तेच्या जोरावर निवड होणे सहज शक्य होते. कारण सक्षम अधिकारी या नात्याने त्यांनी या बँकेत काम केलेही होते. पण हे सहजासहजी घडले नाही. जनता पक्षाच्या काळात मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांना पक्षाचे नेते एस.एम जोशी यांना सांगावे लागले आणि पटवर्धन यांची अध्यक्षपदावर निवड झाली. हे उदाहरण एवढ्यासाठी लक्षणीय आहे की, गुणवान मराठी माणसांना केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर रास्त संधी मिळणे दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राच्या व अन्य भाषिक खासदारांच्या दबावाच्या राजकारणात शक्य नाही.
या महाराष्ट्र बँकेच्या युनियनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमराठी अध्यक्ष आणि संचालकांच्या काळात, इतर राज्यांतील त्यांच्या ज्ञात व बड्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिलेली आहेत आणि आता ती कर्जे एनपीएत अडकली आहेत. मोठ्या थकीत कर्जाचे ओझे आता वसुलीने कमी केले नाही तर ही बँक संकट-समस्यांच्या गर्तेत सापडणार आहे आणि याचा फायदा घेऊन अन्य प्रादेशिक बँकांशी विलिनीकरण करण्याच्या हेतूने ही बँक संपविली तर मराठी माणूस आपली बँक गमावेल.
मनसेचे राज ठाकरे आणि शिवसेना मराठी माणूस या तत्त्वासाठी लढत असताना ते या आर्थिक समस्येचा विचार करणार आहेत काय, हा प्रश्न आहे. शिवाय याबाबतीत मराठी खासदार जागरूक राहून आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे बंध बाजूस सारून (ज्याप्रमाणे इतर भाषिक खासदार करतात) व या मुद्यावर एकत्र येऊन या महाराष्ट्र बँकेला संभाव्य संकटापासून वाचविणार आहेत काय?