कायद्याचे श्रेष्ठत्व अबाधित राखण्याची गरज

घटनेने स्थापित भारतीय गणराज्याचे दोन पैलू आहेत. नागरिकांपेक्षा कायदा हा वरचढ आहे हा पहिला पैलू आहे तर नागरिकांचे सार्वभौमत्व हे त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत व्यक्त होत असते. हा दुसरा पैलू आहे.

- कपिल सिब्बल
घटनेने स्थापित भारतीय गणराज्याचे दोन पैलू आहेत. नागरिकांपेक्षा कायदा हा वरचढ आहे हा पहिला पैलू आहे तर नागरिकांचे सार्वभौमत्व हे त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत व्यक्त होत असते. हा दुसरा पैलू आहे. त्यामुळे निर्वाचित नसलेल्या सार्वभौम व्यवस्थेची जागा हे निर्वाचित प्रतिनिधी घेत असतात.
घटनेने प्रस्थापित लोकशाही प्रणालीत कायद्याचे श्रेष्ठत्व हे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वात अनुस्युत असते. कोणत्याही कायद्याने हे अधिकार डावलता येत नाहीत. तसा प्रयत्न झालाच तर न्यायालये कायद्याचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. निर्वाचित संस्था या घटनेच्या चौकटीत राहूनच काम करीत असतात, तसेच त्यांना वेळोवेळी लोकांना जाब द्यावा लागतो.
गेल्या चार वर्षात घटनेने प्रस्थापित गणराज्याच्या दोन घटकांची अधोगती पहावयास मिळाली. कायद्याच्या श्रेष्ठतेवर वारंवार हल्ले होत आहेत. राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी कायद्याची प्रक्रिया वापरण्यात येत आहे. प्रस्थापित पद्धतींचे सर्रास उल्लंघन करणे सुरू आहे. आपले गणराज्य ज्या तत्त्वांचा पुरस्कार करते त्या तत्त्वांचे अधोमूल्यन करण्याचे काम लोकप्रतिनिधीमार्फत केले जात आहे. आपले काही जनप्रतिनिधी हिंसाचाराचे उघडउघड समर्थन करीत असतात. घटनादत्त अधिकारांची मुस्कटदाबी करण्यात येत आहे. भाषण स्वातंत्र्य हा त्याचा बळी ठरला आहे. घटनात्मक संस्थांना अपंगत्व आले आहे.
उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी खून आणि खुनाचे प्रयत्न यासाठी दाखल करण्यात आलेली १३१ प्रकरणे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा करून माणसाच्या कायद्यावरील प्रभुत्वाचे दर्शन घडविले आहे. सरकारी वकिलाने एखादा खटला काही कारणास्तव मागे घेतल्याची बाब समजण्यासारखी आहे. पण १३१ प्रकरणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत ती सरसकट मागे घेणे हे लोकशाही व्यवस्थेत न बसणारे आहे. खुनाचे हेतू किंवा खुनाचा प्रयत्न जर सिद्ध झाला तर तो राजकीय हेतूने असू शकतो. पण खुनाचे कृत्य हे काही राजकीय असू शकत नाही. गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेली शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रकरणे न्यायालयाच्या देखत उलथवून टाकण्यात येत आहेत. त्या प्रकरणातील आरोपी हे सत्तेच्या दालनातील परिचित व्यक्ती आहेत. त्याचवेळी राजकीय विरोधकांना क्षुल्लक कारणांसाठी लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात येत आहे. साक्षीदारामागून साक्षीदार फितूर होत असून त्यामुळे कायद्याचे राज्य धोक्यात आले आहे. तपास संस्था सरकारच्या इशाºयाबरहुकूम काम करीत असून त्यामुळे सत्याचा बळी दिला जात आहे. गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असलेल्या आरोपींचे भविष्य सत्ताधीशांच्या हातात असता कामा नये. तसेच हेतुपुरस्सर खटले दाखल करणेही योग्य नाही. पण कायद्याची प्रक्रिया दडपशाहीसाठी वापरली जात आहे.
कायद्याची प्रक्रिया पक्षपातीपणाने राबविण्यात येत आहे ही हादरवून टाकणारी बाब आहे. दिवसाढवळ्या होणाºया गुन्ह्याची एकतर चौकशी केली जात नाही आणि करण्यात आलीच तर आरोपींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. दलितांचा होणारा छळ, घोड्यावर बसला म्हणून दलित तरुणाची करण्यात आलेली हत्या, धार्मिक मिरवणुकींचा हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी होणारा वापर आणि त्यातील क्वचित प्रसंगी पोलिसांचा सहभाग ही कायद्याच्या सर्रास होणाºया उल्लंघनाची काही उदाहरणे आहेत. अलीकडे प. बंगालच्या असनसोल येथे घडलेल्या घटनेत केंद्रातील एका मंत्र्यानी लोकांचे चामडे सोलून काढण्याची केलेली भाषा स्थिती किती बिघडली आहे हेच दर्शविणारी आहे.
हिंसाचाराची प्रणाली बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेशसह अन्य ठिकाणी वेगाने पसरत आहे. एन्काउन्टर्स घडविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. त्यातून सत्तेतील लोकांचा उद्धटपणा दिसून येत आहे. अध्यात्म आणि सहिष्णुता यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशाला ही बाब शोभा देणारी नाही. महात्मा गांधींची दांडी यात्रा ही शासनाच्या हुकूमशाहीच्या विरोधात होती. पण आमचे हुकूमशाही शासन हे दररोज घटनेच्या तत्त्वांची पायमल्ली करताना दिसत आहे.
कायदाच जेव्हा शोषणाचे हत्यार बनतो तेव्हा कायद्याचे अवमूल्यन होत असते. कठोर कायद्याच्या गैरवापरामुळे हे कायदे अंमलबजावणी यंत्रणेच्या हातातील तलवारीसारखे बनले आहेत. या कायद्याचा उपयोग करून एखाद्या व्यक्तीला धुळीला मिळविणे सहज शक्य झाले आहे. गेल्या चार वर्षात आपण अनेक घटनांमध्ये याचा बेसुमार वापर झाल्याचे बघितले आहे. कायदा हा न्याय मिळवून देण्यासाठी असतो. अन्याय करण्यासाठी त्याचा उपयोग करायचा नसतो. कायद्याचा गैरवापर होत असताना व्यक्ती आणि संस्था या असाहाय्य असल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या व्यक्तीवर बनावट केसेस लावून ती त्यातून निर्दोष सुटण्यापूर्वी निष्कारण ८ ते १० वर्षे तुरुंगवास भोगते. त्यामुळे त्या व्यक्तीचे जे जीवन उद्ध्वस्त होते, त्याचे नुकसान कुणीच भरून देऊ शकत नाही. शासन मात्र बेदरकारपणे पुढे जात असते. गणराज्यांनी लोकांची जीवने याप्रमाणे उद्ध्वस्त होऊ देऊ नयेत.
कायद्याचे रक्षण करण्याचे काम आपली न्यायव्यवस्था करीत असते. पण आता त्यांच्या कामाच्या स्वच्छतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. न्यायाच्या कामकाजात संशयाला थारा राहू नये याकडे न्यायालयांनी लक्ष पुरवायला हवे. त्यांनी तसे केले नाही तर गणराज्याशी त्यांनी प्रतारणा केली असे होईल. न्यायव्यवस्थेने अनेक बाबींवर गांभीर्याने बोट ठेवले आहे, पण त्यातून परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधीशांनी केला तर आपली घटना ज्या तत्त्वांवर उभी आहे त्यावरच आघात केल्यासारखे होईल. न्यायव्यवस्थेला कुठल्याही हस्तक्षेपाविना निर्भयपणे काम करू दिले पाहिजे. काहींचा असा समज आहे की आपण कायद्यापेक्षाही मोठे आहोत. तो समज दूर करण्याचे काम कायद्याने केले पाहिजे.
असे असले तरी अजूनही आशेचा किरण दिसतो आहे. देशाचे नागरिक या नात्याने आपण जोवर गणराज्याशी प्रतारणा करणार नाही तोवर गणराज्यही आपल्याला साहाय्य करीत राहील. गणराज्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात करणाºयांना महत्त्व प्राप्त होत नाही याकडे कायद्याने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे.