मोदी अर्थकारणाचे आगामी आयाम

निवडणुकीचे जाहीरनामे तथा प्रचार जरी आर्थिक प्रश्नाशी तथा विकासाशी प्राधान्याने जोडलेले नव्हते,

प्रा. डॉ. जे.एफ. पाटील

2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत, तर रालोआला २/३ बहुमत असा निर्विवाद सामाजिक कौल मिळाला आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पक्षनेता व आघाडीचे नेते म्हणून सर्वानुमते पंतप्रधान नियुक्त झाले आहेत. अशा कणखर नेतृत्वाच्या व स्पष्ट बहुमताच्या सत्ताधारी पक्षाला आणखी दोन वर्षांत राज्यसभेतही बहुमत मिळण्याची उघड शक्यता असताना आता मूलगामी, दीर्घ परिणामी, विकासपूरक, समन्यायी आर्थिक धोरण ठरविणे व कार्यक्रम राबविणे राजकीय निकषावर अवघड नाही. प्रश्न आहे तो फक्त निर्णय घेण्याच्या ‘इच्छेचा’! क्षमता आहेच! जरी परवाची निवडणूक आर्थिक प्रश्न, धोरण व कार्यक्रम यावर लढविली गेली असे दिसत नसले तरी प्रचलित आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याची जाणीव सध्याच्या नेतृत्वाला निश्चितच आहे.

नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कालखंडात पहिला आर्थिक धोरणाचा प्रश्न अर्थखात्याचे मंत्री ठरविण्यापासून सुरू होतो. अर्थशास्त्राचे नैसर्गिक आकलन, आर्थिक प्रश्नांचे सामाजिक आयाम व धोरणातील प्रक्रियात्मक क्लिष्टता, भ्रष्टाचाराच्या अनेक शक्यता व संभाव्यता, अर्थकारणाचे आंतरराष्ट्रीय संदर्भ हे सर्व लक्षात घेता पूर्ण तंदुरुस्त, बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम, समन्यायी प्रवृत्तीचा व व्यापक स्वीकारार्हता असणारा नेता अर्थमंत्रीपदी बसविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने एखादा सर्वमान्य, व्यवहारी अर्थशास्त्रज्ञ या पदावर नेमणे, आवश्यकता असल्यास त्याला मुदतीत निवडून आणणे हेही करावे लागेल. देशात (परदेशातही) अशा अर्थतज्ज्ञांची तशी कमतरता नाही. अर्थात निवड करणाºयाची योजकता या ठिकाणी महत्त्वाची ठरणार.

निवडणुकीचे जाहीरनामे तथा प्रचार जरी आर्थिक प्रश्नाशी तथा विकासाशी प्राधान्याने जोडलेले नव्हते, तरी आता पहिल्या १०० दिवसांचा कार्यक्रम उलगडत असताना नूतन मोदी सरकारला वृद्धी, रोजगार, विषमता घट, निर्यातवृद्धी, आयात घट, प्रादेशिक असमतोल कमी करणे, शहरीकरणाचे प्रश्न, शिक्षणाची गुणवत्ता, उपलब्धता, आरोग्यसेवा, कृषी विकासासाठी सिंचन, बीज, रस्ते व किमती अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल. ‘मोदी सरकार, २०२४ चे फिर एक बार’ घडविण्यासाठी व व्यक्तीश: अनेक ऐतिहासिक विक्रम निर्माण करण्यासाठी राज्य धोरणाचा परिपूर्ण वापर करावा लागेल. काही धोरण घटक ताबडतोबीने (अल्पकाळात) करावे लागतील. तर काही धोरण घटक दीर्घकालाचा प्ररिक्षेप्य लक्षात घेऊन करावे लागतील. संभाव्य धोरणबदल व नावीन्याची रचना साधारणपणे पुढील प्रकारची असू शकेल. अर्थमंत्री कोण, हे ठरविणे हा महत्त्वाचा पहिला बदल असेल, हे आपण पूर्वीच व्यक्त केले आहे.

सरकार सन्मानाने, समन्यायाने व समाधानकारक, सर्वस्पर्शी पद्धतीने चालविण्यासाठी सरकारचा महसूल सतत वाढता ठेवावा लागेल. जीएसटी हा बदल महसूल उत्पादकता, समावेशकता या निकषांवर पूर्वीच प्रचंड यशस्वी ठरला आहे. तथापि, कर फक्त उत्पादक असून चालत नाही तर तो करदाता स्नेही असावा लागतो. त्यादृष्टीने विचार करता व कर व्यवस्थेची पक्षीय उत्पादकता वाढवायची झाल्यास नवे मोदी सरकार जीएसटीच्या बाबतीत दोन महत्त्वाचे बदल करेल. १) जीएसटी करदरांची संख्या फक्त दोनच करणे (खरे तर चाणक्य नीतीप्रमाणे ‘एकच’ १६ टक्के). २) जीएसटी वसुलीची पद्धत सोपी करणे. करव्यवस्थेच्या क्षेत्रात समन्याय व राजकीय स्वीकारार्हता वाढविण्यासाठी प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीतही १) करदर कमी करणे व २) करदरात अधिक प्रमाणात पुरोगामीत्व आणणे. त्यासाठी प्रत्यक्ष करांचा पायाही संकुचित करावा लागेल.

शेती विभाग उत्पन्नाच्या निकषावर कमी महत्त्वाचा झाला असला तरी मतदार संख्या व रोजगार या निकषावर सर्वांत अधिक महत्त्वाचा आहे. निर्यातवृद्धी-आयात या क्षेत्रात निर्यातप्रधान क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक, त्याचे विकेंद्रित स्वरूप व उत्पादनांची निवड महत्त्वाचे निर्णय ठरतील. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे, निर्यात केंद्रे, औद्योगिक वित्तपुरवठा, लवचीक श्रम धोरण व भूसंपादन या गोष्टी महत्त्वाच्या ठराव्यात. शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत व दीर्घकालीन प्रभाव टाकणाºया सामाजिक परिसेवा आहेत. सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी या सेवा सर्वांना एकाच गुणवत्तेने व परवडतील अशा किमतीला मिळाव्यात. बेरोजगारीचा प्रश्न राष्ट्रव्यापी स्वरूपाचा आहे. गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, मागणीची वाढ व टिकाऊ विकास यासाठी या क्षेत्रात धक्कादायक स्वरूपाचे काही प्रकल्प सुरू करावे लागतील. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची प्रभावी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. नदीजोड प्रकल्प पुढची किमान ३० वर्षे राष्ट्रीय गुंतवणुकीचा एक वाढता आयाम ठरावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेची घुसमट थांबविण्यासाठी भारतरत्न डॉ. विश्वेश्वरय्यांनी १९३५ मध्ये ‘प्लॅन्ड इकॉनॉमी फॉर इंडिया’ या ग्रंथात मांडलेला हा प्रकल्प आजही आवाहन करतोय. गरज आहे राजकीय धाडसाची व उत्तम आर्थिक नियोजनाची! सध्याच्या राज्यव्यवस्थेला या दोन्ही गोष्टी सहज शक्य आहेत! सर्व काही ‘चांगलं’ होईल हीच प्रार्थना!

( लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत )