इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देणे धोकादायक ठरेल

कॅनबेराच्या उत्तरेकडील भागात @२५ वर्षापूर्वी वैद्यकीय शास्त्राच्या मदतीने मरण पत्करण्याचा कायदा जगात पहिल्यांदा संमत करण्यात आला.

- डॉ. एस.एस. मंठा
कॅनबेराच्या उत्तरेकडील भागात @२५ वर्षापूर्वी वैद्यकीय शास्त्राच्या मदतीने मरण पत्करण्याचा कायदा जगात पहिल्यांदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर प्रोस्टेटचा कर्करोग झालेल्या बॉब डेन्ट या व्यक्तीने वैधानिक इच्छामरणाच्या योजनेखाली डॉ. फिलीप नित्स्के यांनी स्वत: तयार केलेल्या यंत्राच्या साहाय्याने स्वत:चे जीवन संपविले. त्यानंतर त्याच डॉक्टरने एका सुदृढ पण मानसिक दृष्टीने खचलेल्या निगेल ब्रेले या व्यक्तीस ऐच्छिक मृत्यू देण्यासाठी आपल्या यंत्राचा वापर केल्यामुळे डॉक्टरी व्यवसाय करण्याचा त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाला कायदेशीर स्वरूप दिले. त्यामुळे प्रदीर्घ व जीवघेण्या आजाराने मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या व्यक्तीला सन्मानपूर्वक स्वत:चे जीवन संपविण्यासाठी वैद्यकीय उपचार आणि जीवनदायी यंत्रणा नाकारण्याचा अधिकार मिळाला आहे. घटनेने माणसाला जसा जीवन जगण्याचा हक्क दिला आहे तसाच स्वत:चे जीवन संपविण्याचा अधिकारही दिला आहे. हा निर्णय व्यावहारिक असला तरी दूरगामी परिणाम करणारा आहे. त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता असणार आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे डॉ. फिलीप नित्स्के याने जसा कायद्याचा गैरवापर केला तसा केला जाऊ नये यासाठी काही नियम केले जाऊ शकतात. सन्मानाने जीवन जगणे किंवा जीवन संपविणे यासाठी आपला देश पुरेसा परिपक्व आहे का?
मानवाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे एका माणसाला दुसऱ्या माणसाचे जीवन संपविता येत नाही. फाशीची शिक्षा देण्याबाबत विचार करताना ‘जगण्याचा अधिकार’ हाही चर्चिला जात असतो. तसेच युद्ध, गर्भपात, इच्छामरण आणि सार्वजनिक आरोग्य हेही विषय जगण्याच्या अधिकाराच्या संकल्पनेत येत असतात. समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणमुक्तीचा अधिकार, धर्मपालनाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, घटनात्मक तरतुदींचा लाभ मिळण्याचा अधिकार आणि खासगीपणाचा अधिकार यासंदर्भातच जगण्याच्या अधिकाराचा विचार करण्यात येतो. सरकारने हे अधिकार नागरिकांना मिळावेत याची हमी घेतली असते. आपला देश विशाल आहे व त्यात लोकसंख्येची विविधता आहे आणि तरीही देशातील नागरिकांना घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार मिळत राहावेत यादृष्टीने सरकार आणि न्यायालये पुरेशी यशस्वी ठरली आहेत. पण खरा प्रश्न आहे तो आपण लोकांना दर्जेदार जीवन जगणे देऊ शकलो का हा. लोकांना सन्मानाने जगता येते का, हे अगोदर बघितले गेले पाहिजे आणि नंतरच सन्मानाने मरण्याचा अधिकार देण्याचा विचार केला पाहिजे.
मृत्युपत्राद्वारे व्यक्ती जीवित असताना आपल्या इच्छा व्यक्त करीत असते. त्यावेळी ती योग्य निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असते. पण भविष्यात आपल्यावर कोणते वैद्यकीय उपचार करावेत याचा निर्णय मात्र तो अगोदर करू शकत नाही. आॅस्ट्रेलियात मृत्युपत्रावर दोघा साक्षीदारांच्या सह्या आवश्यक असतात. हे साक्षीदार कसे असावेत याचेही नियम आहेत. ही साक्षीदार व्यक्ती त्या मृत्युपत्राद्वारे लाभ मिळण्यास पात्र असलेली नसावी. तसेच मृत्युपत्र ज्या व्यक्तीने केले त्या व्यक्तीची वैद्यकीय सल्लागारही नसावी अशा तरतुदी करण्यामागील हेतू लक्षात घ्यायला हवा. जे लोक स्वत:ची काळजी घेऊ शकत नाहीत, वृद्धत्वामुळे ज्यांना कुटुंबाने टाकून दिले आहे व जे यम-यातनेतून सुटका व्हावी अशी अपेक्षा करीत असतात, रस्त्यावर भीक मागणारे भिकारी, उपेक्षेचे जीवन जगणाºया माता व मुले, अशातºहेने सन्मानाचे जिणे जे जगू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी जनहित याचिकेद्वारे कुणी इच्छामरणाची अपेक्षा केली तर न्यायालये त्यावर विचार करतील का? चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार मिळूनही तसे जीवन सरकार देऊ शकत नसेल तर सरकारला त्यासाठी जबाबदार धरता येईल का?
पहिल्या महायुद्धानंतर १९२० साली जर्मनीचे कायद्याचे प्राध्यापक कार्ल बाइंडिंग आणि डॉक्टर आल्फ्रेड होशे यांनी जे चांगले जीवन जगू शकत नाही त्यांच्यासाठी उपचार पद्धती या नात्याने इच्छामरणास मान्यता मिळावी याचा पुरस्कार केला होता. त्यांची मागणी कितीही उदात्त असली तरी तसा कायदा करण्यात आला तर त्यात अनेक धोके संभवतात. एखाद्या व्यक्तीच्या यातना संपविण्यासाठी दुसरी व्यक्ती त्याला मरण देते ते इच्छामरण म्हणून ओळखले जाते. जीवनदायी उपचार देणे थांबवूनही असे मरण दिले जाऊ शकते. पण खरा हेतू जाणीवपूर्वक मरण देणे हाच असतो. आत्महत्येस मदत करणे हाही इच्छामरणाचाच प्रकार आहे. पण या पद्धतीत योजनापूर्वक खून करण्याचा व त्यातून निसटून जाण्याचा धोका संभवतो. रोग्याच्या मृत्यूबाबत डॉक्टरने शपथपूर्वक निवेदन करणे ही सुद्धा निव्वळ फसवेगिरी ठरणार नाही का?
आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्था जरी असली तरी जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार गरिबांच्या एकूण संख्येपैकी २० टक्के गरीब लोक भारतात राहतात. दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला विनामूल्य आरोग्यसेवा देण्याची हमी आपली राज्यघटना देते. सर्व सरकारी इस्पितळातून गरिबांना विनामूल्य आरोग्यसेवा दिली जावी अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात स्थिती याहून वेगळी पहावयास मिळते. सरकारी इस्पितळातील बालमृत्यूचे प्रमाण भयावह आहे. कधी प्राणवायू न मिळाल्याने तर कधी औषधांच्या अभावामुळे हे मृत्यू घडत असतात. अशा स्थितीत सर्वांसाठी परवडणारे उपचार देणारी पद्धती विकसित करता येणार नाही का? इच्छामरणाचा अधिकार देण्यापूर्वी आपली आरोग्यसेवा दुरुस्त करण्याची गरज आहे.
आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण आपल्या देशाच्या जगण्याच्या पद्धतीतच शोधत असतो. ही पद्धती आपणच तयार केली असून ती स्वत:हून सुधारेल अशी आपण अपेक्षा करीत असतो. सूडासाठी एखाद्याचा जीव घेणे, सत्तेसाठी कुणाचे प्राण घेणे, न्यायासाठी कुणाला ठार मारणे आणि कुणाला मरण येण्यास मदत करणे यात कोणता फरक असतो? बंदूक कोण चालवतो, स्वत: रोगी की त्याच्यावर उपचार करणारा डॉक्टर? मृत्युपत्राने सर्व वाईट गोष्टींवर पांघरुण घालता येईल का? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात.
इच्छामरण हे अमेरिकेत सध्या तरी बेकायदेशीर कृत्य आहे आणि ते खून म्हणूनच ओळखले जाते. माणसाच्या मृत्यूसाठी कुणी साह्य करणे ही अनेक राज्यात हत्याच समजली जाते. कायद्याने तशा कृत्याला परवानगी देण्यात आलेली नाही. जागतिक पातळीवरदेखील इच्छामरण किंवा आत्महत्येस मदत करणे हा गुन्हाच समजला जातो. इच्छामरणाचा विषय आपल्या मूल्यांशी, तत्त्वाशी, आदरभावाशी, सन्मानाशी, कायद्याशी आणि औषधांशी निगडित आहे. तेव्हा त्याविषयीचा विचार हा प्रत्येक प्रकरणाबाबत स्वतंत्रपणे व्हायला हवा. त्याला कायद्याची मान्यता देणे धोकादायक ठरेल.
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू)