भाडेपट्टा जमिनींच्या मालकी हक्काचा घोळ

निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसा शासनाकडून रोज नवनव्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे.

- रमेश प्रभू
(गृहनिर्माण क्षेत्राचे अभ्यासक)
निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसा शासनाकडून रोज नवनव्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे. आता नवी मुंबई, औरंगाबाद व नाशिकच्या सिडको क्षेत्रातील रहिवासी व वाणिज्य उपयोगासाठी दिलेले भूखंड एकरकमी हस्तांतर शुल्क घेऊन मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागा प्रचलित बाजार भावाच्या २५ टक्के दराने हस्तांतर शुल्क घेऊन मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसतानाच, शासनाने सिडको क्षेत्रातील जमिनींच्या बाबतीत हा नवा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जागा आणि सिडकोने वाटप केलेल्या जागा या बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या सभासदांसाठी निवासी घरे बांधण्यास दिलेल्या आहेत. पूर्वी हा भाडेपट्टा ९९ वर्षांसाठीचा असायचा; आता तो ३० वर्षे इतक्या कमी कालावधीसाठी देण्यात येतो. मुदत संपली की, तो पुन्हा नव्याने वाढवून दिला जातो. त्यासाठी शासनाकडून वर्षाला किरकोळ शुल्क आकारले जाते. या जमिनींवर बांधलेल्या गृहनिर्माण संस्थांत बहुसंख्य मध्यमवर्गीय राहतात. आपण मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा विचार केला, तर जिल्हाधिकारी जमिनींवर सुमारे तीन हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. साधारण तेवढ्याच गृहनिर्माण संस्था सिडको क्षेत्रातील जमिनींवर आहेत.
जमिनींचे दोन प्रकार आहेत. भाडेपट्ट्याच्या जमिनी आणि मालकीच्या जमिनी. शासनाच्या ताब्यातील जमिनी शासन गृहनिर्माणासहित इतर सार्वजनिक, सामाजिक कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देते. नवी मुंबईत शासनाने संपादित केलेल्या जमिनींचा विकास करून, ते भूखंड सिडकोने भाडेपट्ट्याने वाटप केले आहेत. अशा वाटप केलेल्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी वाढविण्याचा ठराव सिडकोच्या संचालक मंडळाने संमत करून मंत्रालयात मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्याआधारे शासनाने या जागा हस्तांतर शुल्क घेऊन मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला. तो फक्त निवासी आणि वाणिज्य प्रयोजनाच्या जमिनींनाच लागू होईल. धर्मदाय, इस्पितळ, शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि जिमखाना यांना दिलेल्या जमिनींना हा निर्णय लागू होणार नाही.
एकदा का जमीन लिझहोल्ड (भाडे पट्टा) मधून फ्रीहोल्ड (मालकी) झाली की, त्या जमिनीवरील घरांची विक्री, हस्तांतर, गहाण ठेवणे, नवीन सदस्य दाखल करून घेणे, इमारतीचा पुनर्विकास यासाठी सिडको प्राधिकरण/संबंधित जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगीची गरज लागत नाही. खरे तर भाडेपट्ट्याच्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांचीच मागणी होती की, त्यांच्या संस्थेच्या जमिनी फ्रीहोल्ड कराव्यात, परंतु शासनाने प्रचलित बाजारभावाच्या २५ टक्के दराने लावलेले अधिमूल्य हे कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जात असल्याने सामान्यांना ते परवडणारे नाही. हे अधिमूल्य दोन टक्के करावे, अशी मागणी आहे. म्हणूनच जिल्हाधिकाºयांनी भाडेपट्ट्याने वाटलेल्या जमिनी अधिमूल्य घेऊन मालकी हक्काने देण्याबाबतचा निर्णयाला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही अजून कोणीही पुढे आलेले नाही. आता सिडकोच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी मालकी हक्काने घेण्यासाठी किती लोक पुढे येतील, याबाबत शंका आहे. कारण सिडकोने रहिवासी कारणांसाठी भूखंड मालकी हक्काने देताना एकरकमी हस्तांतर शुल्क भूखंडाच्या क्षेत्राप्रमाणे बाजार भावाच्या पाच टक्के ते २० टक्क्यांपर्यंत आहे आणि वाणिज्य वापराच्या भूखंडासाठी हे शुल्क बाजारभावाच्या २५ टक्के ते ३० टक्के आहे. त्यामुळे याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे येणारा काळच ठरवेल.