भारतातील गरिबी खरेच घटली?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि आॅक्सफर्ड दारिद्र व मानव विकास पुढाकार (ओपीएचआय) यांनी २०१८ जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) नुकताच जारी केला. या अहवालातील काही निष्कर्ष किमान वरकरणी तरी भारतासाठी अभिमानास्पद असे आहेत. अहवालानुसार २००५-०६ ते २०१५-१६ या एक दशकाच्या कालावधीत भारतातील तब्बल २७ कोटी १० लाख लोक दारिद्र्यरेषेच्यावर आले. शिवाय भारतातील दारिद्र्य दरही अर्ध्यावर आला आहे. एक दशकापूर्वी तो ५५ टक्के एवढा होता, तर आता तो २८ टक्के एवढाच आहे. 
    कधीकाळी अपार दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या भारतासाठी ही आकडेवारी निश्चितच अभिमानास्पद आहे; मात्र त्याचवेळी या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही, की यूएनडीपीने काही दिवसांपूर्वीच जारी केलेल्या मानव विकास निर्देशांक म्हणजेच एचडीआयमध्ये १८९ देशांमध्ये भारत १३० व्या क्रमांकावर आहे. या निर्देशांकात भारताने गतवर्षीच्या तुलनेत अवघ्या एका स्थानाची प्रगती केली आहे. भारताने दारिद्र्य निर्मूलनात चांगली कामगिरी केल्याचे आकडेवारी दर्शवित असली तरी, आजही ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे म्हटल्यास ग्रामीण भारताचा उल्लेख होताबरोबर जे पहिले चित्र डोळ्यासमोर येते ते गरिबीचेच असते. 
    गतवर्षी तरुण जैन या दिग्दर्शकाने दिग्दर्शित केलेला ‘अम्मा मेरी’ हा लघुपट प्रदर्शित झाला. गळ्यापर्यंत कर्जात बुडालेल्या बलराम नामक अल्प भूधारक शेतक-याभोवती कथा गुंफलेल्या या चित्रपटात ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे विदारक दर्शन घडविण्यात आले आहे. कर्जबाजारी बलरामला मुलीच्या हुंड्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. त्या चिंतेत असलेल्या बलरामला कळते की त्याच्या आईची बँकेत मुदत ठेव असते आणि आईच्या निधनानंतर ती रक्कम त्याला मिळणार असते. त्यामुळे मुलीच्या लग्नासाठी तो जन्मदात्रीच्या हत्येचा विचार करू लागतो. प्रत्यक्ष जीवनात अद्याप तरी असे काही घडल्याचे ऐकिवात नाही; मात्र मुलीच्या लग्नासाठी पैसा नसल्यामुळे हजारो शेतकºयांनी स्वत:चे जीवन संपविले आहे. गरिबीतून वर आलेल्या भारतीयांचा आकडा मोठा असला तरी अद्यापही कोट्यवधी कुटुंब गरिबीत खितपत पडली आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. 
    भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विकास केला आहे आणि विकासाची फळे नागरिकांच्या पदरात पडली आहेत, यात अजिबात वाद नाही; मात्र विकासाच्या फलप्राप्तीचे वाटप समन्यायी झाले नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. भारतात प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, असे आपण नेहमी बोलतो, ऐकतो, वाचतो. आकडेवारीही त्याची पुष्टी करते. भारतात सर्वाधिक म्हणजे १८.८ टक्के आर्थिक विषमता आहे. यासंदर्भात पाकिस्तान व बांगलादेशसारख्या अविकसित देशांची कामगिरीही भारतापेक्षा चांगली आहे. भारतात विकासाची फळे आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या लोकांना अधिक चाखायला मिळाली आणि तळाशी असलेल्या लोकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचलीच नाही. त्याचा परिणाम असा झाला, की श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले, तर गरीब अधिक गरीब झाले किंवा आहे त्या स्थितीतच राहिले. आर्थिक विषमता वाढण्यामागे हे कारण आहे. गत काही वर्षात भारतातील निम्न मध्यमवर्गीय उच्च मध्यमवर्गीय श्रेणीत गेले, तर दारिद्र्य रेषेखालील लोक निम्न मध्यमवर्गीय श्रेणीत दाखल झाले, असे नेहमी ऐकण्यात येते. त्यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहेही; मात्र ज्या प्रमाणात मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढायला हवी होती तेवढी ती अजिबात वाढलेली नाही. 
    जगातील कोणत्याही विकसित देशामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या इतर क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. किंबहुना ज्या देशांनी शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या घटविण्यात यश मिळविले ते देशच विकसित देश म्हणून पुढे आले. भारताला या आघाडीवर अपयश आले आहे. जोडीला लोकसंख्येच्या स्फोटामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या घटण्याऐवजी वाढत गेली. त्याचा परिणाम शेतीचे तुकडे होण्यात झाला आणि गरीब शेतकरी अधिकाधिक गरीब होत गेला. या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांवर भूमीहीन होण्याची पाळी आली आणि त्यांच्या गरिबीत भर पडत गेली. 
    ही परिस्थिती बदलायची असेल आणि आर्थिक विषमता दूर करायची असेल तर आर्थिक सुधारणांचा वेग आणखी वाढवावा लागेल. रोजगार निर्मितीचा वेग आणि रोजगार निर्मितीक्षम क्षेत्रांची संख्या दोन्ही वाढवावी लागेल. कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासोबतच कौशल्य निर्मितीवर भर देऊन अधिकाधिक तरुणांना कृषी क्षेत्रातून बाहेर काढावे लागेल. उत्पादन क्षेत्रावरही विशेष जोर द्यावा लागेल. संपत्तीची निर्मिती शेती आणि कारखान्यातच होत असते आणि गरिबी हटवायची असल्यास संपत्तीच निर्माण करावी लागते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरिबी हटविण्याची केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही तर ठोस कृती करावी लागेल!