‘आयएलएफएस’चा सरकार पुरस्कृत बोजवारा

आयएलएफएस या नावाने ओळखली जाणारी कंपनी ही आयुर्विमा महामंडळ, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया यांच्या मालकीची कंपनी आहे. या कंपनीने भारतातील जम्मू-काश्मिरातील सर्वात मोठ्या बोगद्यातील रस्त्याला वित्तपुरवठा केलेला आहे.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला 

आयएलएफएस या नावाने ओळखली जाणारी कंपनी ही आयुर्विमा महामंडळ, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया यांच्या मालकीची कंपनी आहे. या कंपनीने भारतातील जम्मू-काश्मिरातील सर्वात मोठ्या बोगद्यातील रस्त्याला वित्तपुरवठा केलेला आहे. हा रस्ता जम्मूला काश्मिरी चेनानी-नाशरी या नऊ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातील रस्त्याने जोडतो. आयएलएफएस कंपनीने प्रचंड मोठाली कर्जे दिली, पण नॅशनल हायवेज अथॉरिटी आॅफ इंडिया या संस्थेमार्फत सरकारची देणी या कंपनीला परत मिळाली नाहीत. त्याला अन्य कारणांसोबत प्रकल्पाच्या किमतीतील वाढ, रेटिंग एजन्सीचा वाढता कर्जबोजा दाखविण्यात आलेले अपयश आणि हे अपयश वित्त मंत्रालयाच्या नजरेस आणण्यात संचालकांना आलेले अपयश, हेही कारणीभूत ठरले. पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे हेही विषय तसे मामुलीच म्हणावे लागतील. वास्तविक आयएलएफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस) ही कंपनी चांगले काम करीत होती. पण तिने आत्मप्रौढीने न पेलणारे कर्ज घेतले आणि ती कंपनी कर्जातच अडकली!
पण रेटिंग एजन्सी, कर्ज देणाऱ्या बँका आणि स्वतंत्र  संचालक यांना आयएलएफएसचे अपयश सार्वजनिक का करता आले नाही? ती जबाबदारी अखेर वित्तमंत्र्यांवर येऊन पडते. या कंपनीवर सरकारचे एलआयसी, एचडीएफसी, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया यांच्यामार्फत नियंत्रण होते तेव्हा कंपनीच्या अपयशाबद्दल या संस्थेच्या सरकार नियुक्त प्रमुखांवर जबाबदारी ठेवायला हवी. या कंपनीला अपयश येत असताना कंपनीचे चेअरमन रवी पार्थसारथी यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी एलआयसीचे प्रबंध संचालक हेमंत भार्गव यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे भार्गव यांनीही राजीनामा दिल्यावर एलआयसीचे माजी चेअरमन एस.बी. माथुर यांची नेमणूक करण्यात आली. या तºहेने एकामागून एक अविचारी अधिकारी बदलण्याचे काम वित्तमंत्र्यांच्या सहकार्याशिवाय होऊच शकत नाही. आयएलएफसीचे दुखणे काय आहे हे आयुर्विमा महामंडळाला ठाऊक होते आणि त्याच्या माध्यमातून ते वित्तमंत्र्यांना कळले होते. पण ही संस्था सुरू ठेवण्याच्या हव्यासापोटी अर्थमंत्र्यांनी या अधिकाºयांचा आवाज दाबून टाकला. हा वाळूने बांधलेला किल्ला अखेर कोसळलाच!
चांगल्या उद्दिष्टांनी सुरू केलेली ही पायाभूत सुविधा देणारी संस्था का कोसळली? सरकारने चांगल्या हेतूने ही संस्था सुरू केली होती. पण सरकारच्या अन्य हेतूंशी संस्थेचा संघर्ष झाला. मोठ्या उद्योगांचा पुरस्कार  करण्याच्या हव्यासापायी या संस्थेने लहान उद्योगांचा गळा घोटला. त्यामुळे तळाचे अर्थकारण कोलमडून पडले. आपला जीडीपीचा विकास दर ६.९ टक्क्यांवर सपाट झाला तरीही सेन्सेक्स मात्र उंचावत राहिला. जीडीपीचा विकास दर कायम असणे याचा अर्थ आपले अर्थकारण साधारण दराने विकास पावत आहे असा होतो. सेन्सेक्सची उसळी हे दर्शविते की बडे उद्योजक हे कमालीचे कृतिशील आहेत. त्याचा दुसरा अर्थ लघू आणि मध्यम उद्योग हे आकुंचन पावत आहेत!
तात्पर्य हे आहे की आयएलएफएसचा बोजवारा आंतरविरोधी धोरणामुळे उडाला आहे. चुकीच्या पद्धतीने निर्माण करण्यात आलेल्या कंपनीत आयुर्विमा आणि  म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूक केली असली तरी तो पैसा  सामान्य गुंतवणूकदारांचा होता. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी बड्या उद्योगांना पायाभूत सोयी पुरविण्याच्या नावाखाली आपली तळागाळाची अर्थव्यवस्था मात्र उद्ध्वस्त केली. आयुर्विम्यात तसेच म्युच्युअल फंडात केलेल्या गुंतवणुकीला याचा मोठा फटका बसणार आहे.