इथे यंत्राहून स्वस्त आहेत माणसांचे जीव

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मैला वाहणे किंवा वाहायला लावणे कायदेशीर गुन्हा आहे. मात्र प्रशासनाकडून सर्रासपणे त्याचे उल्लंघन होताना दिसते.

- विजय दळवी

डोंबिवलीतील मॅनहोलमध्ये गुदमरून तीन कामगारांचे हकनाक बळी गेल्याची घटना नुकतीच घडली. प्रशासन स्तरावर या घटनेची अपघात म्हणून नोंद झाली. मात्र राज्यातील विविध शहरांत सातत्याने घडणाऱ्या या घटना म्हणजे अपघात नसून त्या-त्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासनाच्या हलगर्जीपणाचा परिणाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही कामगाराने मलनिस्सारण किंवा जलनिस्सारण वाहिन्यांमध्ये सफाईसाठी उतरता कामा नये. मात्र गरिबी आणि बेकारीमुळे येथे यंत्रांहून स्वस्त माणसांचा जीव असल्यानेच कंत्राटदार आणि मनपा अधिकारी आजही सर्रासपणे सफाई कामगारांना मॅनहोलमध्ये सफाईसाठी उतरवतात आणि प्रत्येक महिन्याला अशा प्रकारे कामगारांचा जीव जातोच आहे.

नेहमीच उपेक्षित राहिलेल्या सफाई कामगारांच्या मागण्या व कायद्याबाबत शासनाने उदासीनतेची भूमिका घेतली आहे. डोंबिवलीत मरण पावलेले कामगार हे कंत्राटी असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळणार नाही. मुळात न्यायालयाच्या निकालानुसार यांना किमान वेतन मिळणे गरजेचे आहे. काही महिन्यांपूर्वी अंधेरी येथेही अशाच प्रकारे दोन कामगारांचे मॅनहोलमध्ये गुदमरून मृत्यू झाले होते. अर्थात प्रशासनाने फक्त चौकशीचा फार्स केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मैला वाहणे किंवा वाहायला लावणे कायदेशीर गुन्हा आहे. मात्र प्रशासनाकडून सर्रासपणे त्याचे उल्लंघन होताना दिसते. पुण्यातील कंपनीकडे मुंबई, ठाण्यातील कंत्राटे दिली जातात. विदेशात याच कामासाठी यंत्रे वापरली जातात. मात्र या खर्चाऐवजी मनपा प्रशासन कंत्राटांवरच अधिक खर्च करते. म्हणूनच आशियातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिका असलेल्या मुंबई मनपात मलनिस्सारण व जलनिस्सारण वाहिन्यांच्या सफाईसाठी केवळ १७ कामगार कायम सेवेत आहेत. याउलट ८०हून अधिक कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. या कामगारांना आजही मनपा अधिकारी मॅनहोलमध्ये उतरण्यास भाग पाडतात. माध्यमांमध्ये या बाबी उघडकीस आल्यावर संबंधित कामगाराला कामावरून कमी केले जाते. मात्र याच कामगारांचा जीव गेल्यावर त्यांना कोणताही मोबदला मिळत नाही. हे कामगार मुंबई, ठाण्यात आंदोलन करत आहेत. मात्र प्रशासन त्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. ज्या अर्थी त्यांची दखल घेतली जात नाही, त्या अर्थी त्यांच्या मृत्यूची तरी प्रशासन काय दखल घेणार, हा प्रश्नच आहे.

या कामगारांनी पाच दिवस काम करायचे असते आणि दोन दिवस त्यांना सुट्टी मिळणे गरजेचे असते. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे ते आठवडाभर दोन ते तीन पाळ्यांमध्ये कामगार काम करतात. सुट्ट्या तर दूर, साधा वाढीव कामाचा योग्य मोबदलाही त्यांना मिळत नाही. दुर्गंधी सहन करण्यासाठी बहुतेक कामगार व्यसनात बुडालेले आहेत. आजही कामगारांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय विमा योजनेअंतर्गत कपात होते. मात्र ही रक्कम प्रशासनापर्यंत पोहोचत नसल्याने त्याचे कोणतेही फायदे कामगारांना मिळत नाहीत.
गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १३ कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. कचरा वाहतूक कामगारांच्या मृत्यूचा आकडा २१२ इतका आहे. भविष्यात प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली नाही, तर हा आकडा वाढेल यात शंका नाही. कारण विकसनशील देशात नेहमीच यंत्रांहून कामगारांचे जीव हे स्वस्त मानले जातात.

(लेखक सफाई कामगार नेते आहेत)