सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हक्कांसाठी अवश्य लढा द्यावा; पण...

हंगामाच्या शेवटी अतिवृष्टीने थैमान घातल्याने खरिपाची पिके हातची गेल्यामुळे रब्बी हंगामापासून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण...

राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा, जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठीचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आणि सरकारसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सुमारे एक आठवडा राज्यातील सरकारी कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते. त्याच काळात राज्याला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झोडपले. हंगामाच्या शेवटी अतिवृष्टीने थैमान घातल्याने खरिपाची पिके हातची गेल्यामुळे रब्बी हंगामापासून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण दैवदुर्विलास असा, की पिके ऐन काढणीला आली असतानाच पुन्हा एकदा अस्मानी आसूड कडाडला अन् हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा एकमेव आधार म्हणजे शासकीय मदत आणि पीकविमा! त्यासाठी नुकसानाचे पंचनामे तातडीने होणे गरजेचे असते; परंतु नेमक्या त्याचवेळी संपूर्ण महसूल यंत्रणा संपामुळे ठप्प झाली होती. अशाप्रसंगी शेतकऱ्यांच्या जिवाची कशी घालमेल होते, हे जावे त्याच्या वंशा तेव्हाच कळे! संपामुळे आरोग्य यंत्रणा ठप्प झाल्याने हजारो रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे कसे हाल झाले, याच्याही सचित्र कहाण्या प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमधून झळकल्या. मार्चअखेर तोंडावर येऊन ठेपल्याने सर्वच खात्यांना विकासनिधी खर्च करण्याची लगीनघाई होती; पण संपामुळे राज्यभरात विकासकामेही ठप्प झाली.

एकूण काय तर राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी असलेल्या संघटित वर्गाने तब्बल आठवडाभर संपूर्ण राज्य हवालदिल करून सोडले आणि ते करून मिळवले काय, तर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असून, त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून लवकरात लवकर अहवाल प्राप्त करून घेऊन त्यावर उचित निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन! त्यामध्ये नवे काहीही नाही. संप सुरू होण्यापूर्वीही सरकारने अशीच भूमिका घेतली होती आणि तेव्हा कर्मचारी संघटनांनी ती सपशेल फेटाळून लावली होती. मग ऐन मार्चअखेर व परीक्षांची धामधूम सुरू असताना, हवामान खात्याने अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा इशारा दिला असताना, संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहून कर्मचाऱ्यांनी मिळवले तरी काय? जर समितीचा अहवाल येईपर्यंत प्रतीक्षाच करायची आहे, तर ती संप न पुकारताही करता आली असती की! त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरण्याची काय गरज होती? मुळात तर्कसंगत विचार केल्यास कर्मचाऱ्यांची जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेची मागणी वाजवी ठरवता येईल का?

महाराष्ट्रात २००५ मध्ये नवी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली. जे कर्मचारी नवी योजना लागू झाल्यानंतर रुजू झाले, त्यांना नियुक्तीच्या वेळी नव्या योजनेनुसार निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळणार असल्याचे ज्ञात होते आणि त्यानंतरही त्यांनी नोकरी स्वीकारली होती. मग आता जुन्या योजनेनुसार लाभ हवेत, अशी मागणी करणे कितपत न्यायोचित आहे? दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वत:च्या थाळीत आणखी ओढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, संख्येने आपल्यापेक्षा कितीतरी पट मोठ्या असलेल्या अनेक घटकांच्या थाळीत काय आहे, हेदेखील डोकावून बघायला हवे. अनेकांची थाळी तर रिकामीच आहे! राज्यातील शेतकरी, शेतमजुरांची काय अवस्था आहे, हे शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना ठाऊक नाही का? त्यांना वृद्धत्व ग्रासत नाही? त्यांना नको निवृत्तीवेतन? खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना किती तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळते! त्यांनी कसे जगावे निवृत्तीनंतर?  

आयुष्यभर धोके पत्करून व्यवसाय करीत शासनाच्या तिजोरीत करांच्या रूपाने भर घालणाऱ्या व्यापारी-उद्योजकांना नको निवृत्तीवेतन? शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ, सुविधा मिळायलाच हव्यात; पण त्यासाठी संपाचे हत्यार उपसून राज्याला वेठीस धरणे हाच एकमेव मार्ग आहे का? राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गत आठवड्यात विधानपरिषदेत या विषयावर बोलताना, राज्याचा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जांवरील व्याजावर होणारा अत्यावश्यक खर्च एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५६ टक्क्यांच्या घरात पोहचला असून, जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास तो ८३ टक्क्यांच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली. मग विकासकामे कशी करायची? फडणवीस यांनी त्यावर चर्चा करण्यासाठीच कर्मचाऱ्यांना निमंत्रण दिले होते. दुर्दैवाने त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी ते धुडकावले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हक्कांसाठी अवश्य लढा द्यावा; पण ते करताना राज्य कोलमडणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी!