ईश्वर श्रीमंत, भक्त गरीब; देव आणि माणूस यांच्यातील आर्थिक विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न

भारतात ईश्वर व अल्ला धनवंत आणि त्यांचे भक्त दरिद्री आहेत. देव आणि माणूस यांच्यातील ही आर्थिक विषमता दूर करण्याचा जो प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या ताज्या आदेशातून केला आहे, त्याचे देशातील साऱ्या भक्तांएवढेच सामान्य नागरिकांनीही स्वागत केले पाहिजे. देशभरातील सर्व धार्मिक स्थळे व धर्मादाय संस्था यांच्यावर देखरेख ठेवून त्यातील स्वच्छता, मालमत्तेचा व्यवहार, हिशेब व त्यांच्या उत्पन्नाचा होणारा विनियोग या सा-यांवर जिल्हा न्यायालयांनी देखरेख ठेवली पाहिजे व त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालयांना सादर केला पाहिजे, असा निर्णय न्या. आदर्श गोयल व न्या. अब्दुल नजीर यांनी नुकताच दिला आहे. देशात २० लाखांहून अधिक मंदिरे, ३ लाखांहून अधिक मशिदी आणि हजारो चर्चेस आहेत. याशिवाय पारसी, ज्यू व अन्य धर्मीयांची पूजास्थानेही अनेक आहेत व त्यातील बहुतेक सारी अर्थसंपन्न आहेत. ज्या मंदिरांचे वा मशिदींचे व्यवस्थापन शासनाने नियंत्रित केलेल्या व्यवस्थेकडे आहे त्यांचे हिशेब व त्यांच्या पैशाचा विनियोग यांची सरकारला माहिती आहे. मात्र, त्यापैकी ज्यांची मालकी वहिवाटीने एखाद्या कुटुंबाकडे राहिली आहे, ते कुटुंबच त्या ईश्वराची वा अल्लाची सारी मालमत्ता एकटेच खात व अनुभवत राहिले आहेत. भक्तांनी श्रद्धेने पैसा द्यायचा, तो ईश्वरी कार्याला दिला असल्याची भावना बाळगायची, पण प्रत्यक्षात मात्र त्या पैशाचा विनियोग खासगीरीत्या मंदिरांच्या मालकांनी आपल्या मर्जीनुसार करायचा, असाच व्यवहार बहुतेक जागी अजून सुरू आहे. प्रत्येकच जिल्ह्याच्या ठिकाणी एखाद दुसरे मोठे मंदिर वा मशीद असते. त्यांचे मासिक उत्पन्न लाखोंच्या घरात जाते. हा पैसा परमेश्वराकडे वा अल्लाकडे जात नाही. तो ज्यांच्याकडे जातो, ते त्याचा विनियोग चांगल्याच बाबींसाठी करतात, याची शहानिशा फारशी कुणी करीत नाही. तिरुपतीचे बालाजी मंदिर विद्यापीठे चालविते, शेगावचे गजानन मंदिर महाविद्यालयांची उभारणी करते. मात्र, अशी उदाहरणे फार थोडी आहेत. मुंबईत कोणत्याशा गणपतीलाच मुंबईचा राजा म्हणून दरवर्षी कोट्यवधींची पूजा अर्पण होते. भोपाळपासून गुलबर्ग्यापर्यंतच्या अल्लाच्या दरबारातही त्याचे भक्त श्रद्धेने आपली मिळकत जमा करतात. अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर किंवा नांदेडचा गुरुद्वारा या अशाच धनवंत श्रद्धासंस्था आहेत. काही काळापूर्वी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारत सरकारजवळ ३०० टन तर देशातील मंदिरांजवळ ३००० टन सोने जमा आहे. एकेका मंदिराची मालमत्ता मोजायला एकेक वर्ष कमी पडते, असे दक्षिणेत अलीकडेच आढळले आहे. ईश्वराचा हा पैसा त्याच्या व त्याची पूजा बांधणाºया सामान्य माणसांचा आहे. शिवाय आपल्या परंपरेच्या सांगण्यानुसार ईश्वराचा सर्वाधिक लोभ समाजातील उपेक्षितांच्या व गरिबांच्या वर्गावर आहे. हा पैसा मंदिरांच्या तिजोºयात वा त्यांनी जमा केलेल्या बँकांमध्ये पडून आहे व त्याचा विनियोग या मंदिरांचे, मशिदींचे व गुरुद्वारांचे
मालक आणि व्यवस्थापक त्यांच्या इच्छेनुसार करीत आहेत. त्यातील काहींचा राजकीय वापर झाल्याचीही चर्चा गेली अनेक वर्षे
देशात सुरू आहे. या मंदिरांची मालमत्ता काढून घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले नाही. मात्र, या मालमत्तेचा योग्य वापर
व्हावा, एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय समाजाची पूजास्थाने स्वच्छ असावी, त्यात सर्व जातीधर्माच्या लोकांना विनासायास प्रवेश असावा, त्यावर कुणाचे निर्बंध असू नयेत आणि आपल्या ईश्वराची पूजा त्याच्या सर्व भक्तांना सहजपणे करता यावी, यासाठी न्यायालयांनी त्यांच्या कामकाजावर व व्यवहारावर लक्ष ठेवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. काही मंदिरांत काचेआड लाखो रुपये मोजण्याचे काम सुरू असते. भक्तांना ते काम व्यवस्थित दिसेल, अशी व्यवस्था आणि यंत्रणा असते, परंतु प्रश्न पैसे मोजण्याचा किंवा दिसण्याचा नाही, तर त्याच्या विनियोग कसा होतो, याचाच आहे. त्यामुळे या अंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा विचार केल्यास वेगळे महत्त्व प्राप्त होते. त्या दृष्टीने हालचाली करायला हव्यात, परंतु वर्षानुवर्षे मंदिरावर, तिथल्या व्यवहारावर हक्क सांगणाºया मध्यस्थांना न्यायालयाचा हा निर्णय कितपत रुचेल, याविषयी साशंकता आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आल्यास आपली पूजास्थाने केवळ मंगलच नाही, तर आर्थिक संदर्भातही विश्वसनीय व खºया अर्थाने लोकाभिमुख होणार आहेत. काहींच्या मते, न्यायालयांकडे या आधीच तीन कोटी खटले तुंबले आहेत. त्याकडे लक्ष न देता हे काम त्यांना झेपणारे नाही. मात्र, या दिशेने प्रयास सुरू होणे महत्त्वाचे आहे.