गेटस् यांच्या चिंतेची दखल घ्यावी लागेल

देशातील नामांकित समजली जाणारी इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स आणि आयआयटी दिल्ली यंदा आणखी खाली घसरली आहे.

यावर्षी सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगच्या टॉप २०० शिक्षण संस्थांमध्ये एकही भारतीय संस्था नाही. देशातील नामांकित समजली जाणारी इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स आणि आयआयटी दिल्ली यंदा आणखी खाली घसरली आहे. आयआयटी मुंबई तेवढी आपली पत राखू शकली.
मायक्रोसॉफ्टचे माजी सीईओ बिल गेटस् यांनी भारतातील शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. या देशाला शिक्षण क्षेत्रात आणखी फार मोठा पल्ला गाठावा लागणार असल्याची त्यांची भावना असून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. एरवी एखाद्या साधारण व्यक्तीने ही टीका केली असती तर मनावर घेण्याचे काही कारण नव्हते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतातील आरोग्य सेवेत फार मोठे योगदान देणारे गेटस् यांना जर असे वाटत असेल तर त्यात निश्चितच तथ्य आहे. बाळाला त्याच्या जन्मापासूनच चांगले आरोग्य, सकस आहार आणि दर्जेदार शिक्षण मिळाले तर एक सुदृढ पिढी निर्माण होऊ शकते. प्रत्येक बालकाच्या जीवनाचा प्रारंभ सशक्त असला पाहिजे, या बिल गेटस् यांच्या मताशी कुणीही सहमत होईल. परंतु आज देशात शालेय शिक्षण आणि बाल आरोेग्याची जी दैनावस्था आहे ती दुर्दैवीच नाहीतर जागतिक महासत्ता बनू पाहणाºया या देशासाठी लज्जास्पदही आहे. देशातील १५ टक्के लोकसंख्या कुपोषित असून प्रत्येक तीनपैकी एका मुलाची वाढ उपासमारीने खुंटते आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये हे प्रमाण ३८.७ टक्के एवढे आहे. एकात्मिक बालविकास योजनेचे निघालेले धिंडवडे सर्वांनीच बघितले आहेत. बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड होत असतानाच त्यांच्या शिक्षणाची स्थितीही काही समाधानकारक नाही. राईट टू एज्युकेशनची राज्य सरकारांनी केलेली अवस्था जगजाहीर आहे. काही अपवाद वगळले तर हा कायदा नोकरशहांसाठी केवळ एक खेळ झाला आहे. कॅगने गेल्या जुलै महिन्यात संसदेत सादर केलेल्या आपल्या अहवालात आरटीईमध्ये होत असलेल्या गोंधळाकडे लक्ष वेधले होते. यावर वाट्टेल तसा खर्च होत असला तरी गरजू मुलांना शिक्षणाचे उद्दिष्ट मात्र यातून साध्य होत असल्याचे दिसत नाही. सात वर्षे लोटून गेल्यावरही शाळा उभारण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये तर अजूनही शाळा तंबूत अथवा उघड्यावर भरवल्या जातात. प्रामाणिक प्रयत्न झाले असते तर सरकारी शाळांची एवढी दुर्दशा झाली नसती आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविता आले असते. भारतात शिक्षणाची जेवढी उपेक्षा होते तेवढी जगातील इतर कुठल्याही शक्तिशाली आणि संपन्न देशात होत नाही. दोनचार राज्ये सोडली तर इतर भागात शासकीय शाळांना काही दर्जाच राहिलेला नाही. श्रीमंतांना सरकारी शाळेत काही स्वारस्य राहिलेले नाही आणि गरीब केवळ मध्यान्ह भोजनावरच खूश आहेत. जवळपास आठ कोटी मुले शाळेत जातच नाहीत. त्यांच्या पालकांनाही आपल्या मुलांनी शिकावे असे वाटत नाही. अशा या देशात शिक्षण प्राधान्यक्रमावर केव्हा येणार? येथील राजकारणात अजूनही शिक्षण हा कधी निवडणुकीचा मुद्दा झालेला बघितला नाही. आमच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून कुणी आंदोलन करताना दिसत नाही. शिक्षण हा एक असा धंदा झाला आहे, जेथे कुणावरही कुठलीही जबाबदारी नसते. भारताला खरंच महासत्ता व्हायचे असेल तर हे चित्र बदलावे लागेल. १०० टक्के शिक्षित नागरिकांचे लक्ष्य साध्य करावे लागेल.