पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांत लोकमताचा कौल?

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या हिंदी प्रदेशातील तीन राज्यांसह तेलंगण व मिझोरम या दोन राज्यांत आता होत असलेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल देशाचे भावी राजकारण स्पष्ट करतानाच २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालांचेही संकेत देईल. छत्तीसगडमध्ये सोमवारी १८ जागांसाठी झालेले ७० टक्के मतदान या निवडणुकीविषयी जनतेत असलेली जागृती दाखविणारे आहे. विशेषत: नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता तेथील आदिवासी ज्या संख्येने मतदानाला आले ती संख्या शहरी मध्यमवर्गीयांनाही एक चांगला धडा शिकविणारी आहे. मतदान जास्तीचे झाले तर ते विरोधकांना अनुकूल ठरते असे अनेकवार आढळले असले तरी तो नियम समजण्याचे कारण नाही. तथापि झालेले मतदान अनेकांच्या छातीत घबराट उत्पन्न करणारे नक्कीच आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस, भाजपा व बसपा आघाडीसह जोगींचा छोटासा पक्ष लढतीत असला तरी त्यातली खरी चुरस काँग्रेस व भाजपामध्येच आहे. तेथील रमणसिंग सरकार गेली १५ वर्षे सत्तेत आहे आणि सत्तेत असण्याचे गैरफायदेही फार मोठे आहेत. मोदींचा जोर, संघाचे पाठबळ व दीर्घकाळच्या सत्तेने दिलेले लाभही त्यांच्या पाठीशी आहेत. तथापि राहुल गांधींनी त्या राज्यात दिलेली धडक मोठी व राजकीय जाणकारांना अजून उलगडता येऊ नये अशी आहे हे मात्र निश्चित. राजस्थानचा निकाल लागल्यातच जमा असून वसुंधरा राजे यांचे सरकार तेथे कमालीचे अप्रिय बनले आहे. त्या राज्यात झालेल्या लोकसभेच्या तीन पोटनिवडणुका त्यांनी एकाच वेळी गमावल्या आहेत. शिवाय काँग्रेसचे अशोक गेहलोत व सचिन पायलट या दोघांनीही वसुंधरा राजे यांना लोकप्रियतेच्या स्पर्धेत मागे टाकले आहे.

 

जाटांचे आंदोलन, राजपुतांचा असंतोष व सरकारचा प्रत्येक प्रश्नात प्रकट झालेला अपुरेपणा याही गोष्टी तेथील निकालांना वळण देऊ शकणाऱ्या आहेत. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची लोकप्रियता शाबूत आहे. मात्र त्यांचे सरकार तेवढेसे लोकप्रिय राहिलेले नाही. मंत्र्यांत दुही व पक्षात असंतोष आहे. मोदींचा प्रभाव येथेही मोठा असला तरी त्याला तडा देण्याचे काम राहुल गांधींनी केले आहे. कमलनाथ, दिग्विजयसिंग व ज्योतिरादित्य शिंदे हे काँग्रेसचे तीनही नेते तेथे प्रथमच एकजुटीने काम करतानाही दिसले आहेत. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव त्या राज्यात स्वबळावर लढत आहेत. ‘मी राज्य मिळविले आहे, शिवाय हैदराबाद शहर त्यात आणले आहे. त्यामुळे दुसरा कोणी प्रतिस्पर्धी माझ्यासमोर उभा राहू शकणार नाही’ असा त्यांचा अहंकार आहे. ते मोदी व राहुल या दोघांवरही एकाच वेळी टीका करीत असल्याने त्या राज्यात तिहेरी लढतीचे चित्र पाहायला मिळेल आणि ते काहीसे चंद्रशेखर राव यांच्या बाजूला झुकलेलेही असेल. मिझोरम हे राज्य कोणताही राजकीय पक्ष चालवीत नाही. ही स्थिती असल्याने त्यातला निकाल देशाच्या एकूण राजकारणावर फारसा परिणाम करणारा असणार नाही. मात्र यापुढे होणाºया झारखंड, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश या तीनही राज्यांतील सरकारे त्यांची लोकप्रियता गमावून बसली आहेत. मोदी येतील, संघ येईल आणि कदाचित राम मंदिरही धावून येईल यावर तेथील भाजपा सरकारांची मदार उभी आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मोदींची लोकप्रियता मोठी आहे. राहुल गांधींच्या टीकेचा रोख त्यांच्यावरच का असतो हे यातून समजणारे आहे. शिवाय काही काळापूर्वी दुबळे होऊन पाहिले जाणारे राहुल गांधींचे नेतृत्व आता चांगले वजनदार व राष्ट्रव्यापी झाले आहे. पुढची लोकसभा निवडणूकही त्याचमुळे काँग्रेस आणि भाजपातच लढविली जाईल (इतर पक्षांनी त्यांचा व्याप आपल्या राज्यापुरता व जातीपुरता राखल्यानेही असे झाले आहे). त्या निवडणुकांना काही महिन्यांचा वेळ असला तरी आताच्या पाच राज्यांच्या निवडणुका जवळ आहेत आणि त्यातून उद्याचा लोकमताचा कौल लक्षात येऊ शकणार आहे. त्याचमुळे अमित शहांखेरीज देशातला कोणताही नेता आपल्या यशाचे मोठे दावे करीत नाही. राजकीय प्रश्नांहून पुतळ्यांना, मंदिरांना व दैवतांना सत्ताकारणात महत्त्व आले की कुणाच्या तरी पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे एवढे मात्र नक्कीच लक्षात येते.

सत्ताकारण म्हटले की काही प्रमाणात असंतोष राहतच असतो. मात्र या वेळी प्रथमच ‘करा वा मरा’ अशी भूमिका दोन्ही बाजूंनी घेतली जाताना दिसणे हे महत्त्वाचे व यापुढे कोणताही पक्ष वा नेता मतदारांना गृहीत धरू शकणार नाही हे सांगणारे आहे.