शेताचे कुंपण, की कुंपणाचे शेत?

कुंपण शेत खाते की, शेताने कुंपण खाल्ले; असा हा प्रश्न आहे. श्रीधर स्वामी नावाचे एक संत होऊन गेले त्यांनी रसाळ भाषेत पांडव प्रतापासारखे ग्रंथ लिहिले एका भजनात त्यांनी एक अफलातून कल्पना मांडली; ते म्हणतात ‘पाण्याला लागली मोठी तहान’ पाण्याला तहान लागणे ही अद्भुत कल्पना तिचा गूढ तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीतील अर्थ काहीही असो; पण सरळ सरळ पाणी तहानलेले ही जरा गंमत वाटते. तर हे आठवायचे कारण म्हणजे औरंगाबाद शहरात सध्या सुरू असलेले महसूल अधिकाºयांचे धोबीपछाड राजकारण. जे जमीन हस्तांतरणातून झाले. विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकरांनी अप्पर जिल्हाधिकारी चोरमारे, उपजिल्हाधिकारी कटके, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत, वर्तमान निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांना निलंबित केले तर सेवानिवृत्त अप्पर आयुक्त लवांदे यांच्यावर ठपका ठेवला.
औरंगाबाद शहरालगतच्या इनामी, मदतमास, खिदमतमास, महारवतनाच्या जमिनींचे इतरांच्या नावे फेरफारचे हे प्रकरण आहे. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळवला गेला असा संशय आहे. निलंबनापर्यंत हे प्रकरण साधे सरळ वाटत होते. परंतु देवेंद्र कटके या उपजिल्हाधिकाºयाने थेट विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकरांवर एक कोटी रुपये लाच मागण्याचा आरोप केला आणि सारी महसूल यंत्रणा हादरली. एका कनिष्ठाने वरिष्ठांवर केलेला हा थेट आरोप होता या घटनेच्या अगोदर महसूल अधिकाºयांच्या वर्तुळात अशा मागणीची चर्चाही होती, आता जमीन हस्तांतर प्रकरण भापकर आणि कटके यांच्याभोवती फिरत आहे.
गायरानातील या पडीक जमिंनींचे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी मोल नव्हते. त्यामुळे त्यांचे वतन, इनाम असे वाटप झाले. पुढे गावांचा विस्तार झाला आणि या जमिनींना भाव आला. शहरालगतच्या जमिनीवर बिल्डरांची नजर गेली आणि नाममात्र नजराणा भरून कोट्यवधीच्या अशा जमिनींचे हस्तांतरण झाले. धनदांडगी मंडळी, बिल्डर, राजकारणी आणि महसूल यंत्रणा असे भ्रष्टाचाराचे कडबोळे प्रत्येक शहरात तयार झाले. भूमाफिया हा एक वेगळाच प्रकार उदयाला आला, खरे म्हणजे या जमिनींचा मालक कोण? त्यांचे मूल्यांकन काय? अशा नजराणा व्यवहारामुळे सरकारचे किती नुकसान झाले? हे सगळे प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि ते कुणीही विचारतही नाही. सरकारी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी जी.आर.चा आधार घेतला जातो. माणसेही उभी केली जातात. हे राज्यभर चालले. या अधिकाºयांच्या निलंबनानंतर गेली चार महिने भापकरांनी चौकशी अहवालावर निर्णय घेतला नाही. विश्वंभर गावंडेच्या बाजूने अहवाल देण्याच्या हालचाली चालू आहेत अशी कुणकुण लागल्यानंतर कटकेंनी भापकरांवर थेट शरसंधान केले आणि आयुक्त आपल्याविषयी जातीयवादी दृष्टिकोन ठेवून आहेत असा आरोप केला. शिवाय जिल्हाधिकाºयांनी आपला अहवाल दिलेलाच आहे. या अधिकाºयांवरील निलंबनाची कारवाई जुजबी आहे पुढे ती टिकणार नाही असे बोलले जाते; पण एक कोटीच्या मागणीचा आरोप यावर भापकरही काही बोलत नाहीत; त्यामुळे प्रकरण आणखीनच गूढ बनले म्हणूनच प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे कुंपणाने शेत खाल्ल्याचा हा प्रकार सकृतदर्शनी दिसतो. जमीन हस्तांतर प्रकरणात महसूल अधिकाºयांची ही उघडउघड हाणामारी असली तरी महसूल यंत्रणा भ्रष्टाचारात किती बरबटली त्याचे हे वास्तव चित्र आहे. प्रवृत्ती तीच, अधिकाºयांची नावे प्रत्येक ठिकाणी वेगळी.
(sudhir.mahajan@lokmat.com)