कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचीच हद्द

हद्दवाढ होणे आवश्यक आहे, या मतावर कोल्हापूरचे पालकमंत्री आणि महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ठाम आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील आमदारांचा ठाम विरोध आहे.

- वसंत भोसले

हद्दवाढ होणे आवश्यक आहे, या मतावर कोल्हापूरचे पालकमंत्री आणि महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ठाम आहेत.
मात्र, ग्रामीण भागातील आमदारांचा ठाम विरोध आहे. त्यांच्याच पक्षाचे आमदार अमल महाडिक यांचा कडाडून विरोध आहे. भाजपासह सर्वच पक्षांची भूमिका दुटप्पी आहे.

कोल्हापूर महापालिकेची म्हणजे शहराची हद्दवाढ करण्याचा निर्णय पुन्हा गुंतागुंतीचा झाला आहे. महापालिका स्थापन होऊन ४४ वर्षे झाली. तेव्हापासून एकाही इंचाने शहराची हद्द वाढलेली नाही. याचे कारण शहराच्या वाढीचा वेगच कमी आहे. मात्र, चार दशकानंतर शहराची वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा आणि मागणी होऊ लागली तसे वातावरण तापू लागले. याला कारण आणि दोषीही महापालिकेत सत्तेवर असलेले तसेच प्रशासनही जबाबदार आहे. महापालिकेने कोल्हापूर शहराच्या परिसरातील तब्बल ४१ गावे महापलिकेत घेण्याचा जो पहिला प्रस्ताव तयार केला, तो वेडेपणाचा होता. शहराचा परिसर पंचगंगा नदीच्या खोऱ्यातील आहे. चारी बाजूला सुपीक जमीन आहे. ती गमावण्याची शेतकऱ्यांची तयारी नाही. त्यामुळे सर्व गावांचा शहरात सामील व्हायला विरोध आहे. शिवाय शहराचा विकास नीट होत नसताना शहराचा विस्तार कशासाठी, असा सवालही ग्रामीण भागातील लोक विचारत आहेत.
हा जुना वाद सोडविण्यासाठी नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने प्रयत्न चालविला आहे. हद्दवाढ होणे आवश्यक आहे, या मतावर कोल्हापूरचे पालक आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ठाम आहेत. मात्र, त्यांना ग्रामीण भागातील आमदारांचा ठाम विरोध आहे. त्यांच्याच पक्षाचे आमदार (दक्षिण कोल्हापूर मतदारसंघाचे) अमल महाडिक यांचा कडाडून विरोध आहे. भाजपासह सर्वच पक्षांची भूमिका दुटप्पी आहे. ग्रामीण भागातील नेतृत्व हद्दवाढीस विरोध करते, तर शहरातील त्याच पक्षांचे कार्यकर्ते हद्दवाढीसाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे वाद संपत नाही.
वास्तविक शहराची हद्दवाढ करण्यासाठी कोणताही शास्त्रीय आधार घेऊन प्रशासकीय निर्णय होत नाही. कोल्हापूर शहराचे उदाहरण पाहिले तर शहराच्या पश्चिम आणि उत्तरेस पंचगंगा नदी आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूस सुपीक जमीन आहे. शहराच्या वाढत्या विस्ताराबरोबरच पंचगंगा नदीचे प्रदूषण वाढत आहे. नव्या प्रस्तावानुसार नदीच्या पलीकडे असलेली गावेही शहरात समाविष्ट करण्याचा वेडपट आग्रह चालू आहे. परिणामी शहर आणि गावांमधून वाहणाऱ्या नदीचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. शिवाय सुपीक जमिनीवर नागरी वस्तीचे आक्रमण होणार आहे.
हद्दवाढीच्या प्रस्तावात बदल करून शहराला बिलगलेल्या पाच-सहा गावांचा समावेश करावा. कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडी, उजळाईवाडी, सरनोबतवाडी आणि उचगाव ही गावे हद्दवाढीत घेण्यास हरकत नाही. कारण या गावांचा विस्तारही शहरापर्यंत झाला आहे. वाढणारी सर्व लोकसंख्या याच प्रमुख गावांतून होते आहे. शिवाय या गावांमध्ये गुंठेवारी जमिनीमुळे अतिशय वाईट पद्धतीने घरांची बांधकामे झाली आहेत. रस्ते नाहीत, इतर कोणत्याही नगर रचनेच्या मर्यादा पाळलेल्या नाहीत. ही गावे शहरातच असल्याप्रमाणे वाढत गेली आहेत.
या पाच गावांशिवाय पहिल्या टप्प्यात इतर गावांचा विचार करू नये. एकाच वेळी मोठा घास घेणेही योग्य नाही. शिवाय शहर आणि परिसराचा पर्यावरणीय तसेच नागरीकरणासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या निकषांवर विस्तार करायला हवा. शहराच्या पोटात बारमाही वाहणारी नदी घेणे वेडेपणा ठरणार आहे. जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी आपण लाखो रुपये खर्च करतो आणि सुपीक जमिनीवर शहराचा कब्जा करून देऊन काय साधणार आहोत? कोल्हापूरच्या विकासाचा आराखडाही पूर्णत: योग्य पद्धतीने राबविला जात नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अवाढव्य हद्दवाढीची मागणी योग्य नाही. शहराला बिलगलेल्या गावांचाच विचार प्रथम करावा. टप्प्याटप्प्याने शहर वाढत राहू द्या! भाजपा सरकारने तरी वास्तववादी भूमिका घ्यावी!