ईव्हीएम अन् राजकीय पक्षांच्या बदलत्या भूमिका!

भाजपाला विजय मिळतो तेव्हा विरोधी पक्ष ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याचा आरोप करतात आणि जेव्हा विरोधी पक्षांना विजय मिळतो तेव्हा ते सोयीस्कररीत्या चुप्पी साधतात!

निवडणूक तोंडावर येताच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे ही जणू काही परंपराच झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक हा तर काही राजकीय पक्षांच्या आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे गत काही दिवसांपासून ईव्हीएमचा मुद्दा सातत्याने केंद्रस्थानी आहे. मध्यंतरी अमेरिकेतील एका तथाकथित सायबर तज्ज्ञाने भारतीय ईव्हीएम हॅक करून दाखविण्याचा दावा करून बरीच खळबळ उडवून दिली होती. ईव्हीएमला विरोध करीत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या आशांना त्यामुळे नव्याने पालवी फुटली होती; मात्र प्रत्यक्षात त्या तज्ज्ञाचा दावा पोकळच साबित झाला. त्यानंतर १ फेब्रुवारीला तब्बल २१ राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधून पुन्हा एकदा ईव्हीएमसंदर्भातील आक्षेप नोंदविले; मात्र यावेळी त्यापैकी बहुतांश पक्षांच्या भूमिका, त्यांच्याच आधीच्या भूमिकांशी विसंगत होत्या.
राजकीय पक्षांचे ईव्हीएमसंदर्भातील आक्षेप ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने गत २७ आॅगस्टला एक बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने १० टक्के, आम आदमी पक्षाने २० टक्के, कॉंग्रेसने ३० टक्के, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने ३३ टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी करून मतांची पडताळणी करण्याची मागणी केली होती. बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फ्रंससारख्या इतर काही पक्षांनी मतपत्रिकांद्वारा मतदान करण्याची मागणी लावून धरली होती. १ फेब्रुवारीला मात्र उपरोल्लेखित पक्षांपैकी बहुतांश पक्षांची भूमिका २७ आॅगस्टच्या भूमिकेच्या विपरित होती! यावेळी ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी करून मतांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
ईव्हीएमसंदर्भातील राजकीय पक्षांच्या बदलत्या भूमिकांमध्ये काहीही नवीन नाही. आज ईव्हीएमच्या मुद्यावरून भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध इतर बहुतांश पक्ष असे वातावरण निर्माण झालेले दिसते; मात्र आज ईव्हीएमचा समर्थक असलेल्या भाजपानेच कधीकाळी ईव्हीएमवर आक्षेप नोंदविले होते. भाजपाचे एक ज्येष्ठ नेते जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी तर ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करणारे ‘डेमॉक्रसी अ‍ॅट रिस्क’ हे पुस्तकच लिहिले होते आणि भाजपाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली होती. त्यावेळी कॉंग्रेसला ईव्हीएमसंदर्भातील आक्षेपांची दखल घेण्याची गरज वाटली नव्हती. आज उभय पक्षांच्या भूमिका १८० अंशातून बदलल्या आहेत. पूर्वी जी भूमिका भाजपाने घेतली होती ती आता कॉंग्रेसची भूमिका आहे, तर तेव्हा कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका आता भाजपाने घेतली आहे. विशेष म्हणजे सध्याही विरोधी पक्ष ईव्हीएमसंदर्भात सोयीस्कर भूमिका घेत आहेत. जेव्हा भाजपाला विजय मिळतो तेव्हा विरोधी पक्ष ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याचा आरोप करतात आणि जेव्हा विरोधी पक्षांना विजय मिळतो तेव्हा ते सोयीस्कररीत्या चुप्पी साधतात!
ईव्हीएमसंदर्भातील राजकीय पक्षांच्या भूमिका त्यांच्या सोयीनुसार बदलत असल्या तरी, निवडणूक आयोगाने मात्र सुरुवातीपासून ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे अशक्य असल्याची भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाला त्यांच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ शास्त्रीय पुरावादेखील लाभला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१४ मधील निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली असण्याच्या शंकांचे निर्मूलन करण्यासाठी, उच्च न्यायालयाने पुण्यातील पर्वती मतदारसंघात वापरण्यात आलेल्या सर्व ईव्हीएमची तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी एक कंट्रोल युनिट (मतदान अधिकाऱ्यासमोरील यंत्र), एक बॅलट युनिट (मतदार ज्यावर मत नोंदवितो ते यंत्र) आणि दोन बॅटरी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आल्या होत्या.
प्रयोगशाळेने दिलेल्या अहवालानुसार, ईव्हीएम दुसºया ईव्हीएमसोबत अथवा अन्य कोणत्या यंत्रासोबत जोडलेले नसते, त्याच्या आज्ञावलीमध्ये (प्रोग्राम) बदल करता येत नाही आणि ते कोणत्याही संगणकीय जाळ्याचा (नेटवर्क) भाग नसते. त्यामुळे ईव्हीएमसोबत छेडछाड करून निकाल बदलण्याची अजिबात शक्यता नसते, असा स्पष्ट निष्कर्षही प्रयोगशाळेने काढला होता. त्यानंतर एकदा निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम हॅकेथॉन आयोजित करून, ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून दाखविण्याचे आव्हान दिले होते. ते एकाही राजकीय पक्षाने अथवा हॅकरने स्वीकारले नव्हते. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये छेडछाड होत असल्याचे राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी केलेले दावे म्हणजे केवळ पराभवासाठी कारण पुढे करण्यापलीकडे काही नाही!
दुसरी गोष्ट म्हणजे ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करणे तरी कुठे सुरक्षित आहे? मतपत्रिकांचा वापर होत होता तेव्हा मतदान केंद्र बळकावून खोटे मतदान करण्याचे प्रकार सातत्याने घडत होते. त्यामुळे ईव्हीएममुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे आणि मतपत्रिकांचा वापर केल्याने ती सुरक्षित होणार आहे, या दाव्यात काहीही अर्थ नाही. सत्ता मिळाली तर ईव्हीएम चांगले अन् पराभव झाला तर खापर ईव्हीएमवर, हा प्रकार सर्वच राजकीय पक्षांनी बंद करायला हवा!
 

- रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com