असेच सुरूराहिले तर बँकांसोबत देशही बुडेल!

गेल्या एका आठवड्यात गंभीर चिंता वाटावी अशा तीन बातम्या आल्या. बँकांची १ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे सरकारने बुडीत खात्यांत टाकल्याची पहिली बातमी. बँकांच्या भाषेत अशा बुडीत खात्यांना ‘नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट््स’ (एनपीए) म्हटले जाते. याचा अर्थ ही कर्जे यापुढे कधीच वसूल होणारी नाहीत.
दुसरी बातमी पुण्याची. बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती यांच्या कंपन्यांना सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची नियमबाह्य कर्जे दिल्याप्रकरणी बँक आॅफ महाराष्ट्रचे सीईओ व व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता, माजी मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांच्यासह इतर बड्या अधिकाऱ्यांना अटक केली गेली. या अधिकाºयांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करून डीएसकेंना कर्जे दिली, असा आरोप आहे.
तिसरी बातमी आहे पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) झालेल्या १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ््याविषयी. या बातमीनुसार या घोटाळ््यात बँकेचे एकूण ५४ कर्मचारी व अधिकारी सामील होते. यात लिपिकापासून परकीय चलन शाखेचे अधिकारी व बँकेच्या आॅडिटरपासून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचा समावेश होता. पीएनबीच्या एका अंतर्गत अहवालानुसार बँकेच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेत गेली अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर कर्जे दिली जात असल्याचे बँकेत अगदी वरपर्यंत माहीत होते, पण तेथे नेमके काय चालले आहे हे जाणून घेण्याचा कुणीच प्रयत्न केला नाही.
देशातील बँकिंग व्यवस्था ठीकपणे चाललेली नाही. कुठेतरी काही तरी मोठी गडबड आहे, हे या तिन्ही बातम्यांवरून दिसते. जरा हे आकडे पाहा म्हणजे प्रकार किती गंभीर आहे हे लक्षात येईल. गेल्या १० वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांनी एकूण ९.२० लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला व त्याच काळात ६.५७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यांत टाकली. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी यांना व त्यांच्यासारख्या इतर अनेकांना मोठाली कर्जे दिली व ती वसूल होऊ शकली नाहीत! बँकांच्या वहीखात्यांमध्ये या बुडीत कर्जांची वजावट नफ्यातून होणार हे उघड आहे. म्हणजे या बँकांचा १० वर्षांचा नफा ९.२० लाख कोटी रुपयांवरून २.६३ लाख कोटी रुपये एवढाच उरला! ही बाब केवळ मल्ल्या, मोदी व चोकसीपुरती मर्यादित नाही. तुम्हाला आठवत असेल की, मध्यंतरी बँकांची २.५४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे हडप करणाºया १२ बड्या कर्जबुडव्यांची नावे प्रसिद्ध झाली होती. त्यात भूषण स्टील, भूषण पॉवर अ‍ॅण्ड स्टील, लॅन्को इन्फ्रा, एस्सार स्टील, आलोक इंडस्ट्रिज, एमटेक आॅटो, मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, इरा इन्फ्रा, जेपी इन्फ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड व ज्योती स्ट्रक्चर्स यांची नावे होती. त्यानंतर आणखी एक यादी आली. त्यात एशियन कलरकोटेड इस्पात, ईस्ट कोस्ट एनर्जी, विनसम डायमंड्स, रेई अ‍ॅग्रोे, महुआ मीडिया, जायस्वाल निको, व्हिडियोकॉन, रुचि सोया, एस्सार प्रॉजेक्टस, जयबालाजी इंडस्ट्रिज, ट्रान्सवाय इंडिया, झूूम डेव््हलपर्स, एस.कुमार, सूर्या विनायक, इंडियन टेक्नोमॅक, राजा टेक्सटाईल्स यांच्यासह इतर अनेकांची नावे होती. ही यादी बरीच मोठी होती. या सर्वांवर वेळीच कडक कारवाई का केली नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. दुसराही तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न असा की, आर्थिक घोटाळ््यांत ज्यांची नावे येतात किंवा जे पकडले जातात तेवढेच फक्त त्या घोटाळ््याला जबाबदार असतात? त्यांना कुणीतरी मुद्दाम पळवाटा करून दिल्या असतील का? जे निर्णय घेणारे असतात त्यांच्या दबावाखाली बँकांचे अध्यक्ष किंवा अन्य अधिकारी यात सामील होतात. अशा मंडळीना कधी पकडले जाते?
मी संसदेत वारंवार हे प्रश्न उपस्थित केले. ज्यांना पूर्वी कर्जे दिली होती व ज्यांनी ती चुकती केली नाहीत त्यांना काय दुसºया नावाने नंतरची कर्जे दिली? वित्त खात्याच्या स्थायी समितीचा सदस्य या नात्याने मी देशातील सर्व बँकांना या विषयी लिहिले. परंतु एकाही बँकेकडून उत्तर आले नाही. अनेक स्मरणपत्रांनाही उत्तर मिळाले नाही. अखेर बँका अशा का वागतात, हे मला न उलगडलेले कोडे आहे. रघुराम राजन यांच्यासारख्या कार्यक्षम गव्हर्नरना रिझर्व्ह बँकेत कायम का ठेवले गेले नाही, हेही मला अनाकलनीय आहे. बँकिंग व्यवस्थेला नेमकी कुठे वाळवी लागली आहे, याचा शोध राजन घेत होते.
नोटाबंदीवरूनही खूप ओरड झाली. अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी केली गेली, असे सरकार सांगते. पण रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीने चलनातून जेवढा पैसा बाहेर काढला त्यापेक्षा जास्त पुन्हा व्यवस्थेत आणला गेला. भारताला ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ बनविणे हा तर केवळ भुलभुलैया ठरला. सध्या मी स्वीडनमध्ये आहे व येथे हॉटेलपासून रेस्टॉरन्टपर्यंत कुणी रोख रक्कम घेत नाही. याला म्हणतात ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’. आपल्याकडे निवडणुकांवर डोळा असतो. निवडणुकांवर किती मोठा खर्च होतो हे आपण जाणता. १०-२० लाख रुपये खर्चात निवडणूक लढविणे हा निव्वळ भ्रम आहे. वास्तवात काही कोटी रुपये खर्च केल्याशिवाय निवडणूक लढविता येत नाही. अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस ’ झाली तर निवडणुकांसाठी पैसा कुठून येणार? त्यामुळे काळ््या पैशांच्या पळवाटा मनापासून कधीच बंद केल्या जात नाहीत.
नाही म्हणायला काही झाले की, समित्या नेमल्या जातात. पण या समित्या कसे काम करतात हे सर्वांना माहीत आहे. माझे एक मित्र बँकिंगमधील जाणकार आहेत. ते सांगत होते की, मला समितीवर घेतले तर समितीवरील निम्मेअधिक सदस्य स्वत:हून सोडून जातील किंवा आम्ही तरी त्यांना काढू. खरं तर सगळीकडे गोरखधंदा सुरू आहे. भ्रष्टाचार आपल्या बँकिंग व्यवस्थेला गिळंकृत करत आहे. त्यामुळे ही अभद्र युती मोडून काढायला हवी. खास करून कर्जे बुडीत खात्यात टाकण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याची नितांत गरज आहे. दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. आधीच्या ‘संपुआ’ सकारच्या काळात बँकांची जेवढी कर्जे बुडीत खात्यांत गेली त्याहून अधिक आताच्या ‘रालोआ’ सरकारच्या काळात जात आहेत. कर्ज बुडण्यास जबाबदार कोण हे निश्चित करून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत ही मिलीभगत थांबणार नाही. हे लवकर केले नाही तर बँकांसोबत देशही बुडेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामिक स्टेटने पाऊल ठेवणे ही संपूर्ण देशासाठी चिंतेची बाब आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’चा झेंडा काश्मीर खोºयात बºयाच दिवसांपासून फडकविला जात होता. परंतु ‘इस्लामिक स्टेट’(जे अ‍ॅण्ड के)च्या चार अतिरेक्यांना सुरक्षा दलांनी ठार मारल्याने या निरंकुश अतिरेकी संघेटनेची खोºयातील हजेरी स्पष्ट झाली आहे. जेथे गेले तेथे विनाश असा इस्लामिक स्टेटचा इतिहास आहे. आपल्याला वेळीच सावध होऊन काश्मीर खोºयात त्यांचे पाय घट्ट रोवले जाणार नाहीत यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील.