भारतासारख्या अतिविशाल व औद्योगिक क्षेत्रात आटलेले रोजगार

भारतासारख्या अतिविशाल व औद्योगिक क्षेत्रात मागास देशात लहान उद्योग हीच रोजगारनिर्मितीची प्रमुख केंद्रे आहेत. त्यालाच फटका बसला. भारतात बेरोजगारीचे दुखणे बरेच मुरलेले आहे.
शेती व पाण्याइतकीच देशासमोरील सर्वांत गंभीर समस्या म्हणजे रोजगार. हाताला काम मिळाले की, फक्त जगणे सुसह्य होत नाही, तर कुटुंबात, समाजात स्थान मिळून आत्मविश्वास वाढतो. कौशल्यपूर्ण रोजगार प्रतिष्ठा मिळवून देतो. यामुळे रोजगारांची संख्या, स्वरूप, वेतन या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. रोजगाराच्या या सर्व आघाड्यांवर भारताची पीछेहाट सुरू आहे. भारतात बेरोजगारी प्रचंड नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार ती पाच टक्के आहे, परंतु सीएमआयई ही संस्था दर आठवड्याला रोजगाराचे सर्वेक्षण करते. तिची आकडेवारी अधिक विश्वासार्ह मानली जाते. बेरोजगारीचा सीएमआयईचा अलीकडील आकडा ७.४ टक्के आहे. काळजीचा भाग म्हणजे, दर महिन्याला हा आकडा फुगत चालला आहे. वर्षभरात सुमारे एक कोटी ३० लाख रोजगार कमी झाले. ग्रामीण भागात सुमारे ९० लाख रोजगार कमी झाले, तर शहरी भागात १० लाख. ४० ते ५९ हा वयोगट वगळता अन्य सर्व वयोगटांतील रोजगार कमी झाले. बेरोजगार होण्यामध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे, तर पुरुषांमध्ये अशिक्षितांचे. सुशिक्षित, शहरी लोकांना बेरोजगारीची झळ तुलनेने कमी बसली आहे. शेतीवर काम करणारे पुरुष, लहानसहान व्यवसायांत किंवा दुकानांत काम करणारे पुरुष यांना बेरोजगारीचा फटका सर्वांत अधिक बसला आहे. पगारदार वर्गातही ३० लाख रोजगार कमी झाले. आयटी क्षेत्रही गेली दोन दशके मध्यमवर्गासाठी पर्वणी होती. आता तेथील रोजगार वेगाने कमी होत आहेत. आयटी कंपन्यांचा नफाही घटला आहे. सहज नोकरी मिळेल, अशी स्थिती आता उच्च शिक्षितांसाठीही राहिलेली नाही. सेवाक्षेत्रात रोजगार असले, तरी तेथील पगार कमी होत आहेत. चांगले व स्थिर वेतन मिळण्याची शाश्वती अनेक ठिकाणी राहिलेली नाही. ही स्थिती जगातील अनेक देशांत आहे. चीनमधील बेरोजगारीचे प्रमाणही सात टक्क्यांवर गेले आहे. फॉक्सकॉनसारख्या विशाल उत्पादन केंद्रातील अनेक युनिटमध्ये टाळेबंदी झाली आहे. तंत्रज्ञानातील बदल आणि जगातील मंदावलेले अर्थव्यवहार, यामुळे अनेक देशांमध्ये रोजगारवाढ मंदावली. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे भारतात त्याची तीव्रता वाढली. यामुळेच भारतात रोजगारवाढीसाठी अधिक जोमाने प्रयत्न होणे आवश्यक होते. मोदी सरकार त्यामध्ये कमी पडले, असे खेदाने म्हणावे लागते. खासगी गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्यात मोदी सरकारला अपयश आले. त्याचबरोबर, लहान व मध्यम उद्योगांत अधिक गुंतवणूक कशी होईल, याकडे मोदी सरकारने लक्षपूर्वक पाहिले नाही. खासगी गुंतवणुकीत २०१३ पासूनच मरगळ येऊ लागली होती. ती घालविण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. भारतासारख्या अतिविशाल व औद्योगिक क्षेत्रात मागासलेल्या देशात लहान उद्योग हीच रोजगारनिर्मितीची प्रमुख केंद्रे आहेत. सुशिक्षितांबरोबर अल्पशिक्षितांनाही तेथे रोजगार मिळतो. शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लहान उद्योग अधिक चालना देतात. या उद्योगांसमोरच्या अडचणी दूर करून, प्रशासनाच्या जंजाळातून त्यांना बाहेर काढले असते, तर भारतात रोजगाराच्या संधी अनेक पटींनी वाढल्या असत्या. आर्थिक क्षेत्राचे शुद्धिकरण करण्याच्या नादात लहान उद्योगांतील गुंतवणुकीकडे लक्ष दिले गेले नाही. ओस पडत चाललेल्या औद्योगिक वसाहतीतून हे दिसते. काही दशकांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारी वाढली आहे हे खरे असले, तरी मोदी सरकारने काय केले, हा प्रश्न उरतोच. बेरोजगारीचे संकट दिसताच, चीनमध्ये रोजगार कायम ठेवणाऱ्या कंपन्यांना जादा करसवलती मिळू लागल्या. कामगारांसाठी कंपन्यांनी मोठी खरेदी केल्यास सवलती दिल्या गेल्या. यामुळे अनेक कंपन्यांतील रोजगार टिकून राहिले आहेत़ याशिवाय सरकारने पोलिसांसह अन्य विभागांत मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती सुरू केली. याउलट, सरकारमध्ये रोजगार आहेच कुठे, असे आपले मंत्री सांगत सतत आहेत. मध्यम उद्योगांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल, अशी प्रशासकीय रचना करणे व कामगार कायद्यात सुधारणा करणे या मुख्य बाबींवर मोदी सरकारच्या काळात फारसे काम झाले नाही. शेतीचे उत्पन्न वाढले, पण अन्य उद्योग वाढले नाहीत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणाºयांची संख्या कमी झाली नाही. आता या दोन्ही क्षेत्रांत बेरोजगारीचा फटका बसत आहे. रोजगार वाढविणाºया लहान व मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीचे चक्र गतिमान करणे, हा मुख्य उपाय बेरोजगारी रोखण्यासाठी आहे. त्यासाठी काही धाडसी निर्णय विद्यमान किंवा आगामी सरकारला घ्यावे लागतील़