ओबामा यांनी जे केलं तशी ‘इच्छाशक्ती’च सरकारमध्ये हवी

जग आजच्यासारखेच प्रदूषित होत राहिले, तर येत्या काळात हॉलंड व मॉरिशससारखे देश पाण्याखाली जातील आणि मुंबईसह अनेक समुद्री शहरांचे किनारे जलमय होतील. जगाची जेवढी चिंता करायची, तेवढीच ती आपण आपलीही केली पाहिजे.

देशात व जगात काल पर्यावरण दिन साजरा झाला. जगाचे पर्यावरण कधीचेच काळजी करण्याजोगे झाले आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्पसारखे काही आडमुठे पुढारी सोडले, तर बाकीचे जग याबाबत काही करण्याच्या तयारीला लागले आहे, परंतु यातील प्रामाणिक प्रयत्नांना साथ देणे व जग योग्य दिशेने नेणे ही बाब महत्त्वाची आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव हे भारताचे पंतप्रधान असताना, रिओडी जानिरो येथे भरलेल्या पर्यावरण परिषदेत म्हणाले होते, ‘ज्या औद्योगिक देशांनी जगाचे पर्यावरण नासविले, त्यांनीच ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा सर्वाधिक भार उचलला पाहिजे.’ अमेरिका व अनेक पाश्चात्त्य देश त्यावेळी त्यांच्यावर नाराज झाले होते, परंतु त्यांच्या प्रतिपादनाचे महत्त्व मोठे होते व ते हळूहळू जगाच्याही लक्षात आले. जग आजच्यासारखेच प्रदूषित होत राहिले, तर येत्या काही काळात हॉलंड व मॉरिशससारखे देश पाण्याखाली जातील आणि मुंबईसह अनेक समुद्री शहरांचे किनारे जलमय होतील. जगाची जेवढी चिंता करायची, तेवढीच ती आपण आपलीही केली पाहिजे. दिल्ली व चंद्रपूर ही देशातली सर्वाधिक प्रदूषित शहरे आहेत.

अंतरिक्षातून संगणकाद्वारे पाहिले, तर या शहरांवर काळ्याकुट्ट रंगाचा गडद पडदाच तेवढा दिसतो. वास्तविक, चंद्रपूर हे जंगलांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यात दरवर्षी कोट्यवधी झाडे लावण्याची वल्गना सरकार करीत असते, पण सरकार व केंद्र यांची ताजी आकडेवारी पाहिली की, प्रत्यक्षात तेथे जंगल कमी व पातळ होत असल्याचेच आढळले आहे. त्याचमुळे वाघांसारखे वन्यप्राणी त्यात तडफडून व पाण्यावाचून मरताना दिसले आहेत. त्यातून केंद्राची आकडेवारी राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीहून अधिक चिंताजनक व खरी आहे. हे केवळ जंगलांबाबतच खरे नाही. यमुनेपासून देशातील अनेक मोठ्या नद्यांचे आता नाले झाले आहेत. बारमाही नद्या दोन व तीन महिने वाहून कोरड्या होतात. धरणांचे तळ दिसतात आणि आकाश धूर व धूळ यांनी व्यापलेले दिसते. चंद्रपूरसारख्या शहरात सहा वर्षांखालील बहुतेक मुलांना त्यामुळे श्वसनाचे दोष जडले आहेत. आपली मुले अशी अडचणीत असली, तरी मंत्री व सरकार मात्र हवेत व मजेत आहेत. जे कारखाने प्रदूषित धूर सोडतात, त्यांच्यावर पर्यावरणाच्या यंत्रणा बसवायला सांगण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. परिणामी, त्यांचे धूर ओकणे तसेच चालू असते.

गंगेच्या शुद्धिकरणासाठी त्यात येणारे सांडपाणी व कातड्याच्या कारखान्यातील प्रदूषित पाणी थांबविले गेल्याचा गवगवा होतो, परंतु बल्लारपूरचा कागद कारखाना गेली ७० वर्षे वर्धा नदीसारखी मोठी नदी नासवीत आहे. मात्र, आजवरच्या एकाही सरकारने त्याचा कधी बंदोबस्त केला नाही. देशातील बहुतेक सर्व जागी असेच दुर्लक्ष होत राहिले आहे. पाणी प्रदूषित झाले की, त्यातले जीव मरतात. त्यावर इरकुनिया वाढतो. हवामान बिघडते, पण त्याची काळजी करायची कुणी? उद्योगपती काही करीत नाहीत आणि सरकार पर्यावरणाचा दिवस आला की, काहीतरी थातूरमातूर कारवाई करते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेतील पिट्सबर्ग हे जगातले सर्वाधिक प्रदूषित शहर झाले होते. कोळसा, पोलाद व अ‍ॅल्युमिनियमच्या खाणी तेथेच होत्या. त्याच बळावर अमेरिकेने युद्धात मोठी मजलही गाठली, पण त्यामुळे झालेल्या प्रदूषणाने माणसांचे बळी घेतले. लोक शहर सोडून दूर गेले. परिणामी, त्यांची संख्या सहा लाखांहून तीस हजारांवर आली.

बराक ओबामा हे अध्यक्ष असताना त्यांनी त्याचे पुनर्वसन हाती घेतले व तेथे जागतिक पर्यावरण परिषद बोलावली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासोबत प्रस्तुत प्रतिनिधीनेही तेव्हा त्या शहराला भेट दिली. त्याची लोकसंख्या तीन लाखांवर आली होती. तिथल्या तीनही नद्या शुद्ध होत्या. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना हिरवळ होती आणि तिथे ससे बागडत होते. पिट्सबर्गच्या पुनर्वसनासाठी ओबामांची ताकद व इच्छाशक्ती लागली. आपले सरकार ते बळ व ती इच्छा कुठून व कशी आणणार?