कॉँग्रेसला टीका करण्याचा नैतिक अधिकार नाही !

ताज्या विधानसभा निवडणुकांनंतर गोवा आणि मणिपूरच्या राज्यपालांनी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाड्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्यावरून काँग्रेसने आकांड-तांडव केले. पण या दोन्ही राज्यपालांची कृती पूर्णपणे समर्थनीयच होती, कारण ज्या कोणाकडे बहुमत असेल त्याला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथेचेच त्यांनी पालन केले होते. मग हे बहुमत एकाच सर्वात मोठ्या पक्षाचे असो, निवडणूकपूर्व केलेल्या आघाडीकडे असो अथवा निवडणुकीनंतर अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन झालेले असो.
सर्वसाधारणपणे निवडणुकीत जेव्हा कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळत नाही तेव्हा केंद्रात किंवा राज्यांमध्ये सरकार स्थापनेसाठी एखाद्या पक्षाकडून अथवा आघाडीकडून सरकार स्थापनेचा दावा केला जातो तेव्हा राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल केवळ त्यांनी समोर मांडलेली सदस्यसंख्या विचारात घेत नाहीत, तर असा पक्ष किंवा आघाडी स्थिर सरकार स्थापन करू शकेल का याचाही विचार केला जातो व ज्याला निमंत्रण दिले जाते त्यांना एका ठरावीक कालावधीत सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे सरकारच्या स्थैर्याची खात्री पटल्यावरच राज्यपाल एखाद्या आघाडीला किंवा सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावत असतात. ही प्रथा रूढ झाली आहे. त्यामुळे यावरून गोवा व मणिपूरच्या राज्यपालांना काँग्रेसने दोष देणे सर्वथा निरर्थक आहे. या उप्परही काँग्रेसने लोकशाहीचा खून करण्याचा व राज्यपालपदांचा दुरूपयोग करण्याचा भाजपावर आरोप करणे याहूनही धक्कादायक आहे. गोवा व मणिपूर या दोन्ही राज्यांमध्ये सरकार स्थापनेसाठी दुसरे कोणीही पुढे आले नव्हते व भाजपाप्रणीत आघाड्यांकडे आवश्यक संख्याबळ होते म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना निमंत्रित केले होते. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असायची तेव्हा बहुतेक वेळा राज्यपालांची सूत्रे दिल्लीहून हालविली जायची. आताच्या दोन ताज्या प्रकरणांमध्ये राज्यपालांनी केवळ नियमांचे पालन केले व ते कोणाच्याही तालावर डोलले नाहीत. गोव्यामध्ये काँग्रेसकडे फक्त १७ आमदार होते, तर मनोहर पर्रीकर यांना २१ आमदारांचा पाठिंबा होता. तरीही राज्यपालांनी आम्हालाच बोलवायला हवे होते, या काँग्रेसच्या दुराग्रहावरून असे दिसते की, आमदार विकत घेण्याचा, अनागोंदीची परिस्थिती निर्माण करण्याचा व भाजपाप्रणीत आघाडी अस्थिर करण्याचा त्यांचा इरादा होता. बहुमत नसलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलावले जाते तेव्हा पाठिंब्यासाठी आमदारांना प्रलोभने दाखविण्याची व लोकशाहीचा गळा घोटण्याची अशा सरकारला अनाठायी संधी मिळत असते.
पूर्वी केंद्रात सत्तेवर असताना काँग्रेसने राज्यांमध्ये वैध मार्गांनी निवडून आलेली सरकारे बडतर्फ करून आपल्या मर्जीतील कळसूत्री सरकारे कितीतरी वेळा स्थापन केलेली असल्याने, आता तोबा करण्याचा काँग्रेस पक्षाला कोणताही नैतिक अधिकार नाही. अर्थात, तेव्हा आणि आतामध्ये फरक एवढाच आहे की, गोवा व मणिपूर या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी राज्यघटनेची कोणत्याही प्रकारे पायमल्ली न करता आपले कर्तव्य निष्कलंकपणे पार पाडले. बहुधा काँग्रेसच्या नेत्यांना सोईस्कर स्मृतिभ्रंश झाला असावा, असे वाटते. राज्यांमधील बिगर काँग्रेसी सरकारे बडतर्फ करून काँग्रेसने याआधी लोकशाहीचा तब्बल ९१ वेळा खून पाडल्याच्या इतिहासाचे त्यांना स्मरण करून देण्याची गरज आहे. राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार देणाऱ्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३५६चा सर्वप्रथम वापर १९५१ मध्ये केला गेला. तेव्हापासून हा अधिकार वापरून केंद्राने आत्तापर्यंत विविध राज्यांमध्ये १११ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पण यातही या अधिकाराचा सर्वाधिक गैरवापर करण्याचा ‘मान’ काँग्रेसकडेच जातो. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ३५ वेळा, जवाहरलाल नेहरुंच्या काळात सात वेळा, राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सहा वेळा, मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत १० वेळा आणि पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना ११ वेळा अशा प्रकारे राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारे बडतर्फ करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेल्याची नोंद आहे. इंदिरा गांधी यांचा सत्तेच्या हव्यासाचे सर्वात ओंगळ प्रदर्शन १५ आॅगस्ट १९८४ रोजी दिसले जेव्हा आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन करिश्माई मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव (एनटीआर) हृदयावर बायपास शस्त्रक्रिया करून अमेरिकेहून परत आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे तेलुगू देसम पक्षाचे सरकार बडतर्फ केले गेले. लोकशाहीचा अशा प्रकारे गळा घोटला जाण्याच्या विरोधात सर्व विरोधक एकवटले व त्यांनी आंदोलन पुकारले, देशातील व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीमाध्यमांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर टीकेची झोड उठविली व आपल्या सरकारचे बहुमत दाखविण्यासाठी एनटीआर आमदारांना घेऊन थेट दिल्लीला राष्ट्रपतींकडे गेले. अखेरीस बहुमत नसूनही इंदिरा गांधी यांनी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत बसविलेल्या एन. भास्कर राव यांना राजीनामा द्यावा लागला व एनटीआर सरकारची पुनर्स्थापना झाली. मी या घटनेचा उल्लेख एवढ्यासाठीच केला की, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील ही एक काळीकुट्ट घटना होती व त्यावरून देशात व परदेशात जो संताप उसळला तो अभूतपूर्व होता.
तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाल शर्मा यांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले तेव्हा त्यांना व्हिलन ठरविले गेले. १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीचा त्रिशंकू निकाल लागला तेव्हा अशा प्रसंगी कोणते निकष लावावेत याची तत्त्वे तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांनी स्पष्टपणे जनतेपुढे मांडली. त्यावेळी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनातील संदर्भित भाग मी येथे उद््धृत करेन. त्यात म्हटले होते ‘... निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही तेव्हा भारतात व इतर ठिकाणीही राष्ट्रप्रमुख सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाच्या किंवा पक्षांच्या आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापनेची पहिली संधी देतात आणि अशा प्रकारे नेमल्या गेलेल्या पंतप्रधानांनी ठरावीक काळात लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची अट घातली जाते. अर्थात ही पद्धत हा सदा सर्वकाळ वापरता येईल, असा फॉर्म्युला नाही. कारण प्रसंगी अशीही वेळ येऊ शकते की एकट्याने सर्वात मोठ्या असलेल्या पक्षाहून किंवा पक्ष समुच्चयाहून त्यांच्यासोबत नसलेले संसद सदस्य संख्येने जास्त असू शकतात. त्यामुळे ज्यांना पंतप्रधान नेमायचे त्यांचा बहुमताचा पाठिंबा असल्याचा दावा किती विश्वासार्ह वाटतो यावर राष्ट्रपतींची निवड अवलंबून असते.’
हा पूर्वेतिहास लक्षात घेऊन काँग्रेसने राजकीय दिवाळखोरी करणे आणि भाजपावर, केंद्र सरकारवर आणि गोवा व मणिपूरच्या राज्यपालांवर खोटेनाटे आरोप करणे बंद करावे. निष्कारण आरडाओरड करून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी काँग्रेसने आघाडी म्हणून एकत्र येणाऱ्या आमदारांच्या इच्छेचा आदर करण्यास शिकावे.
-एम. व्यंकय्या नायडू
(केंद्रीय मंत्री, माहिती व प्रसारण)