वाचनीय लेख - राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांची आठवण

उद्या, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी देशभरात ‘राज्यघटना दिन’ साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने नागरिकांना घटनात्मक कर्तव्यांची आठवण करून देणारा विशेष लेख!

सुभाष के. कश्यप

२६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी आपण भारतीय लोकांनी घटना सभेत आपल्याला सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाची घटना भेट दिली. राज्यघटना हा या देशातील सर्वोच्च कायदा असल्याने २०१५ पर्यंत कायदा क्षेत्रातील मंडळी हा दिवस ‘कायदा दिन’ म्हणून पाळत होती, तर देशातल्या शैक्षणिक संस्थांसाठी तो ‘घटना दिन’ होता. त्यानंतर २०१५ साली केंद्र सरकारने तो ‘राज्यघटना दिवस’  म्हणून साजरा करण्याचे अधिकृतपणे ठरवले आणि तेव्हापासून २६ नोव्हेंबर हा घटना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी केलेल्या एका भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘केवायसी’ अर्थात ‘नो युअर कॉन्स्टिट्यूशन’ अशी एक आधुनिक संज्ञा वापरली. 

आपल्या देशात घटनेविषयी प्रचंड अज्ञान आहे. घटनेनुसार आपली कर्तव्ये कोणती आहेत हे नागरिकांना कळले पाहिजे यावर पंतप्रधानांना भर द्यावयाचा आहे. राज्यघटनेशी बांधील राहणे हे घटनेनुसार पहिले मूलभूत कर्तव्य आहे. आपण घटनेची उद्दिष्टे आणि संस्थांचा आदर केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगीत याबद्दलही सन्मान बाळगला पाहिजे. घटनेशी बांधील राहायचे तर अर्थातच ती काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे आणि म्हणून ‘घटना दिवस’ हा राज्यघटनेविषयी साक्षरता निर्माण करणारा दिवस म्हणून साजरा केला पाहिजे. राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांवर सर्वांनीच भर दिला पाहिजे. सार्वभौमत्वाचे रक्षण, भारताचे ऐक्य व एकात्मता, देशाचे संरक्षण, सलोखा व भ्रातृभाव वाढवणे, मानवता-करुणा आणि परिवर्तनाप्रती आदर, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण, हिंसाचारापासून दूर राहणे, ही त्यातली काही मूलभूत कर्तव्ये होत!

चांगला नागरिक कायदा पाळतोच. प्रगल्भ नागरिकत्व  व्यक्तिगत हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च महत्त्व देते. व्यक्तीने नागरिक म्हणून ठराविक पातळीवरील स्वयंशिस्त पाळली पाहिजे, इतरांच्या हक्कांचा आदर केला पाहिजे, समाजाप्रती आपल्या कर्तव्याची पूर्ती केली पाहिजे, तसेच आपले मूलभूत हक्क आणि नागरिक म्हणून कर्तव्ये बजावताना लोकशाही मार्ग अनुसरून शांततापूर्ण जीवनासाठी स्वतःला तयार केले पाहिजे. अशा जबाबदार नागरिकत्वातूनच व्यक्ती आणि समाजाचा पूर्णपणे विकास होऊन  परिपक्व लोकशाहीचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साकार होईल. घटनेत सांगितलेली ११ मूलभूत कर्तव्ये आपल्यापैकी प्रत्येकावर नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहेत. याशिवाय घटनेचे व्यवस्थित पालन होईल हे पाहण्याची जबाबदारी घटनेच्या प्रत्येक कलमाने नागरिकांवर टाकली आहे.

‘आपल्या हक्कांविषयी बोलण्याआधी आपण कर्तव्ये उत्तम प्रकारे पार पाडली पाहिजेत’ अशी शिकवण आईने दिल्याचे महात्मा गांधी सांगत असत. मानवी हक्कांच्या वैश्विक सनदेविषयी विचार मांडण्याची विनंती गांधीजींना केली गेली, तेव्हा ते म्हणाले, ‘हक्कांचा उगम मुळात कर्तव्यात आहे. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडली तर हक्कांची आठवण करून द्यावी लागणार नाही. कर्तव्यपूर्ती न करता आपण हक्कांच्या मागे धावलो तर ती आपल्यापासून दूर जातील. आपण जितके त्यांच्या मागे लागू तितकी ती पुढे पुढे जातील!’
भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी २५ आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या भाषणात काही सूज्ञपणाचे सल्ले आणि इशाराही दिला होता. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘मला असे वाटते की घटना भले कितीही चांगली असो, प्रत्यक्षात जे लोक ती घटना अमलात आणतील त्यांच्यावर त्यांच्या सद्सदविवेकावर ती चांगली किंवा वाईट ठरणे अवलंबून आहे. समजा राज्यघटना पुरेशी समर्थ नसली, तरी  ‘ती देशउभारणीच्या कारणी लागावी’ असे ज्यांना वाटते त्यांच्या चांगुलपणामुळे ती चांगली ठरू शकेल. घटनेमध्ये काय लिहिले आहे याच्यावर तिचे यशापयश पूर्णतः अवलंबून नाही’

आपल्या समारोपाच्या भाषणात डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते, ‘देशाच्या उपयोगी पडेल अशी राज्यघटना तयार करण्याचा प्रयत्न एकंदरीतपणे झाला असला तरी निवडून आलेले लोक निष्ठावान, चारित्र्यवान आणि सक्षम असतील तर एखाद्या सदोष घटनेतूनही ते काही चांगले करून दाखवू शकतील. हे तीन गुण त्यांच्यामध्ये कमी पडले तर मात्र देशाला केवळ ‘राज्यघटना’ उपयोगाची ठरणार नाही.’

(लेखक ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आहेत)