जगभरातील १९३ देश सदस्य, मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ मूठभर देशांची जहागिरी!

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ७३व्या आमसभेत बोलताना भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी एक कटू सत्य अचूकपणे विशद केले. त्या म्हणाल्या की, संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या रचनेत सुधारणा केली नाही, तर ही जागतिक संस्था कालबाह्य व प्रस्तुत ठरण्याचा धोका आहे. सुषमा स्वराज म्हणाल्या, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशिष्ट आणि सकारात्मक भूमिका अधोरेखित करून मी भाषणाला सुरुवात करते. तरीही मला हे आवर्जून सांगावे लागेल की, हळूहळू या संस्थेचे महत्त्व, प्रभाव, सन्मान आणि मूल्ये याची अधोगती सुरू झाली आहे.’
खरे तर सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघास त्यांचेच रूप आरशात दाखविले, परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघास आरशातील आपली ही प्रतिमा पाहण्याची जराही इच्छा नाही, ही खरी अडचण आहे. याचे कारण असे की, जगभरातील १९३ देश या संस्थेचे सदस्य असले, तरी प्रत्यक्षात ती काही खास मूठभर देशांची जहागिरी होऊन बसली आहे. या देशांना हवे तसेच संयुक्त राष्ट्रे वागत असतात. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असलेल्या अमेरिका, युके, रशिया, फ्रान्स आणि चीन या देशांच्या हातात सर्व शक्ती एकवटलेली आहे. बदलत राहणारे सुरक्षा परिषदेचे १० अस्थायी सदस्य आणि संयुक्त राष्ट्रांचे इतर सामान्य सदस्य यांना कोणी विचारतही नाही. सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्य देशांकडे नकाधिकाराचा (व्हेटो) अधिकार आहे. ‘व्हेटो’ हा मूळ लॅटिन शब्द असून त्याचा अर्थ होतो, ‘मला हे मान्य नाही.’ हा ‘व्हेटो’टा अधिकार वापरून हे पाच देश नेहमी मनमानी करत असतात.
आॅक्टोबर १९४५ मध्ये पूर्वीच्या ‘लीग आॅफ नेशन्स’ची जागा घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली, तेव्हा दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते. त्या वेळी महायुद्धात जिंकलेल्या देशांची मोठी भूमिका होती. आज जे सदस्य देश आहेत, त्यापैकी बहुतांश त्या वेळी गुलामगिरीत होते. म्हणूनच त्या वेळच्या जेत्या देशांनी भविष्यातही आपली बादशाही कायम राहावी, यासाठी ‘व्हेटो’ची तरतूद करून घेतली. हाच ‘व्हेटो’ कालांतराने इतर देशांना घातक ठरला. म्हणूनच ज्यांना किंमत दिली जात नाही, त्या देशांच्या नजरेत संयुक्त राष्ट्रसंघाची किंमत उतरत चालली आहे. सरळ सांगायचे, तर संयुक्त राष्ट्रसंघात उघड पक्षपात दिसतो.
भारतासारख्या मोठ्या देशास सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळायला हवे, असे जगातील कित्येक देशांना वाटते, परंतु चीन परिषदेचा स्थायी सदस्य असल्याने, तो भारताला सदस्यत्व मिळू देत नाही. एवढेच नव्हे, तर अजहर मसूदसारख्या दहशतवाद्याच्या पाठीशीही चीन उघडपणे उभे राहते आणि भारत काही करू शकत नाही. सात वेळा सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य राहूनही आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता सेनेत प्रत्येक वेळी सहभाग देऊनही भारताची ही अवस्था आहे. आतापर्यंत भारतीय सशस्त्र दलांच्या १.७० लाखांहून अधिक जवानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता सेनेत सहभागी होऊन, त्यापैकी १६० हून अधिक जवानांनी प्राणाहुतीही दिली आहे, पण संयुक्त राष्ट्रसंघातील बड्यांच्या राजकारणात या बलिदानास काही किंमत नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करावा आणि त्याच्या कामकाजात सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी १९८० नंतर सातत्याने होत आली आहे, परंतु सुरक्षा परिषदेवरील स्थायी सदस्यांच्या पक्षपाती राजकारणामुळे हे होऊ शकले नाही. अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघास कसे आपल्या तालावर नाचविते, हे आखाती युद्धाच्या वेळी साऱ्या जगाने पाहिले. सुरक्षा परिषदेचा प्रत्येक स्थायी सदस्य फक्त आपल्या हिताचा विचार करत असतो. त्यांच्यापैकी कोणालाही जगाच्या हिताशी काही सोयरसुतक नाही. जगाला दाखविण्यासाठी अमेरिका व रशिया भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देण्याची वकिली करत असतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यातून हाती काहीच लागत नाही. भारतासोबत जर्मनी, ब्राझिल आणि जपानने ‘जी-४’ नावाचा एक गट स्थापन करून सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व मिळावे, यासाठी मागणी सुरू आहे. तिकडे फ्रान्सला वाटते की, दक्षिण आफ्रिकेस स्थायी सदस्यत्व मिळावे, तसेच एखाद्या आफ्रिकी देशाला हे सदस्यत्व मिळावे, यासाठी त्या खंडातील ‘सी-१०’ नावाचा स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. आफ्रिकी देशांची ही मागणीही अनाठायी नाही. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ७५ टक्के काम आफ्रिका खंडातच सुरू आहे.
७३व्या महाअधिवेशनात सुषमा स्वराज यांनी एका परीने संयुक्त राष्ट्रसंघांचे भवितव्यच रेखांकित केले आहे. जगातील एवढया महत्त्वाच्या प्रमुख संस्थेने आपल्या कार्यप्रणालीत पारदर्शीपणा आणला नाही व जगाला तसे झाल्याचे जाणवले नाही, तर दुर्लक्षित केले जाणारे देश हळूहळू संयुक्त राष्ट्रांची अवहेलना करणे सुरू करतील, हे नक्की. शेवटी कोणीही पक्षपात किती काळ सहन करणार? भारताने आपल्या भावना सभ्य व शालीन भाषेत संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे मांडल्या आहेत. आता आपले माहात्म्य व प्रतिष्ठा जपायची की, काही मूठभर लोकांची बटिक हिच प्रतिमा कायम राहू द्यायची, हे संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवायचे आहे. वेळीच सुधारले नाही, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे भविष्य उज्ज्वल नाही, हेही तेवढेच खरे. याचे दुष्परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागतील. कारण शांतता व विकासाची मोठी आशा बाळगून या जागतिक संस्थेची स्थापना झाली होती. ही आशा फलद्रुप होणे, यातच जगाचे हित आहे.