युट्यूबरला मद्रास उच्च न्यायालयाचा ५० लाखांचा दंड; सोशल मीडियात ब्लॅकमेलिंग वाढेल अशी भिती

इतरांची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा परवाना कायद्याने दिलेला नाही!

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, चेन्नई: युट्यूब आणि सोशल मीडियावरील इतरांची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा परवाना कायद्याने दिलेला नाही, असे म्हणत मद्रास हायकोर्टाने मानहानीसाठी एका युट्यूबरला ५० लाख नुकसानभरपाई  देण्याचे आदेश दिले.

जुलै २०२० मध्ये सुरेंद्र या युट्यूबरने एका प्रसारणात पोलिस कोठडीतील दोन मृत्यूंबद्दल एक व्हिडीओ प्रसारित केला. यात कोठडीतील मृत्यूत सेवा भारती या संस्थेचा हात आहे. कट रचून दोन  ख्रिश्चनधर्मीयांची  हत्या केली.  त्यांना आरएसएसचा पाठिंबा आहे. ख्रिश्चन धर्म संपवणे हा त्यांचा उद्देश आहे, असा आरोप केला. सेवा भारतीने याविरुद्ध हायकोर्टात एक कोटीचा नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. व्हिडीओतील खोटे आरोप ख्रिश्चन समुदायाला भडकावण्यासाठी केले आहेत, असा त्यांनी दावा केला.

खोटे आरोप प्रसारित करणे, संस्थेचे चुकीचे  चित्र निर्माण करणे, यात बदनामीचा उद्देश दिसतो, असे म्हणत युट्यूबरने सेवा भारतीला ५० लाखांची भरपाई  द्यावी, असे  आदेश न्या. एन. सतीश कुमार यांनी दिले.

हायकोर्ट काय म्हणाले?

लोकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या खोट्या विधानांकडे डोळेझाक करू शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर इतरांच्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी करून कोणीही मुलाखती घेऊ शकत नाही. अशांना क्षमा केल्यास सोशल मीडियाचा ब्लॅकमेलिंगसाठी वापर वाढेल. सोशल मीडियाचा वापर ब्लॅकमेलिंगचे साधन म्हणून होत आहे.