शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणी राज्य सरकारला आणखी मुदतवाढ देण्यास हायकोर्टाचा नकार

2014 पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यामुळे तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला असून हे प्रकरण बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असल्यानं या प्रकरणातील फाशीसंदर्भातील सुनावणीही प्रलंबित आहे. त्यामुळे आम्ही अधिक वेळ देऊ शकत नाही अशा शब्दात न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला आज फटकारलं आहे.

ठळक मुद्दे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला आज फटकारलं आहे.शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणातील दोषींना सत्र न्यायालयानं दिलेली फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठीही मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. 

मुंबई - शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणी राज्य सरकारला आता यापुढे कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असं स्पष्ट करत येत्या 20 फेब्रुवारीपासून कायद्यातील सुधारणेला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.  2014 पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यामुळे तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला असून हे प्रकरण बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असल्यानं या प्रकरणातील फाशीसंदर्भातील सुनावणीही प्रलंबित आहे. त्यामुळे आम्ही अधिक वेळ देऊ शकत नाही अशा शब्दात न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला आज फटकारलं आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाने  डिसेंबर 2014 मध्ये या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा दिली आहे. दोषींनी निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या कायद्यातील नव्या सुधारणेला दिलेल्या आव्हान देण्यात आलं आहे. मात्र ही सुनावणी तातडीनं घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज होती. मात्र, तसं झालं नाही. शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणातील दोषींना सत्र न्यायालयानं दिलेली फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठीही मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे.