26/11 Terror Attack : कसाबविरुद्धचा खटला फक्त १ रुपयात लढला

महाले यांनी महाराष्ट्र सदानाच्या उदासीनतेबाबतही राग व्यक्त केला. २६ एप्रिल २०११ ला दोन अंमलदारासोबत ते दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात गेले. तिथे नियमाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र दिले. तेथे पाहून तेथे असलेल्या व्यक्तीने त्यांना खोल्या उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.

ठळक मुद्देर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांच्याशी भेट झाली. तेव्हा, लाखांच्या घरात फी आकारणारे सुब्रमण्यम यांनी अवघ्या १ रुपयात हा खटला लढविला.   विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सुब्रमण्यम यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा माझी फी तुम्हाला परवडणार आहे काय? असा प्रश्न सुब्रमण्यम यांनी विचारला.मे २०१२ ला पुन्हा हाच अनुभव आला. त्यांनी तपासले असता तेव्हा तेथे राहत असलेल्या व्यक्ती शासकीय सेवेतही नव्हत्या. ते केवळ कुटुंब दिल्ली फिरण्यासाठी आल्याचे महाले यांनी सांगितले. या सर्वांचा उल्लेख त्यांच्या पुस्तकातही केला आहे. 

मुंबई - २६/११ हल्ल्यातील अतिरेकी अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा सुनाविल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान केले. तेथेही फाशी कायम झाली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात खटला कोण लढविणार असा प्रश्न असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांच्याशी भेट झाली. तेव्हा, लाखांच्या घरात फी आकारणारे सुब्रमण्यम यांनी अवघ्या १ रुपयात हा खटला लढविला.   

 २६/११ चे मुख्य तपास अधिकारी रमेश महाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कसाबने सर्वोच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेला आव्हान दिल्यानंतर सरकारची बाजू कोण मांडणार? हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सुब्रमण्यम यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा माझी फी तुम्हाला परवडणार आहे काय? असा प्रश्न सुब्रमण्यम यांनी विचारला. तेव्हा तुमची फी किती ते सांगा असे निकम यांनी सांगताच फॅक्स क्रमांक मागवून घेतला.  

सुब्रमण्यम यांची एका दिवसाची फी लाख रुपये असते. त्यामुळे ते किती रुपये सांगताच, याबाबत चिंता सुरु असताना सुब्रमण्यम यांचा मेल धडकला. त्यामध्ये त्यांनी १ रुपया.. असा फीचा उल्लेख केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु होण्यापूर्वी प्राथमिक तयारीसाठी दिल्ली जाणे वाढले. यादरम्यानही सुब्रमण्यम यांनीच खाण्या पिण्याची व्यवस्था केली. सुनावणी दरम्यानही त्यांनीच जेवणाचा खर्च उचलल्याचा अनुभव  महाले यांनी सांगितला.   

महाराष्ट्र सदानाची  उदासीनता...  

तपासासाठी दिल्लीवाऱ्या वाढल्याने ते दिल्लीतील जुन्या महाराष्ट्र सदनात थांबायचे. यादरम्यान महाले यांनी महाराष्ट्र सदानाच्या उदासीनतेबाबतही राग व्यक्त केला. २६ एप्रिल २०११ ला दोन अंमलदारासोबत ते दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात गेले. तिथे नियमाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र दिले. तेथे पाहून तेथे असलेल्या व्यक्तीने त्यांना खोल्या उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. आरक्षण आहे असे सांगताच त्यांनी सादर केलेल्या पत्रातली शेवटची लाईन वाचून दाखवली. तेव्हा, त्यात खोली उपलब्ध असल्यास देणे असे नमूद करण्यात आले होते.  त्यामुळे पुढचे ३ दिवस त्यांना एका खासगी हॉटेलात थांबावे लागले. ३ दिवसांचे साडे सात हजार रुपये भरावे लागले. त्यात जेवणाचा खर्च वेगळा. मात्र, सदनात रहायला जागा मिळाली असती, तर अवघ्या १०० रुपयांत काम झाले असते. १० मे २०१२ ला पुन्हा हाच अनुभव आला. त्यांनी तपासले असता तेव्हा तेथे राहत असलेल्या व्यक्ती शासकीय सेवेतही नव्हत्या. ते केवळ कुटुंब दिल्ली फिरण्यासाठी आल्याचे महाले यांनी सांगितले. या सर्वांचा उल्लेख त्यांच्या पुस्तकातही केला आहे.