औरंगाबाद जिल्ह्यात दलित वस्तीतील कामे रेंगाळली

दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल तीस कोटींचा निधी आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.

ठळक मुद्देसभापतीच्या निर्णयाकडे लक्ष : ४४७ कामांसाठी २७ कोटींच्या मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल तीस कोटींचा निधी आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच मिळाले नाहीत. त्यामुळे योजनांचे नियोजन होऊ शकले नाही. महिनाभरापूर्वी सिल्लोडच्या सहायक गटविकास अधिकाºयांकडे समाजकल्याण विभागाचा तात्पुरता पदभार सोपविण्यात आला आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या सूचनांनुसार प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली असून, या योजनेचा शून्य ते ७५ टक्के निधी खर्च झालेल्या ४४७ दलित वस्त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात समाजकल्याण सभापती म्हणतात, समितीसमोर आलेल्या ४४७ पैकी काही प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत.
काही प्रस्तावांना ग्रामपंचायतींचे ठराव जोडलेले नाहीत, काहींना कामांची अंदाजपत्रके (इस्टिमेट) जोडलेली नाहीत, काहींना बृहत आराखड्याचा सांकेतांक क्रमांक नाहीत.
त्रुटींची पूर्तता करून ते तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या आहेत. दुसरीकडे, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सर्व प्रस्तावांची बारकाईने छाननी करण्यात आलेली आहे.
यामध्ये एखाद दुसºया प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असू शकते. तेवढा प्रस्ताव बाजूला ठेवून उर्वरित प्रस्ताव निकाली काढता आले असते. आता मार्चएण्डसाठी अवघे सात दिवस शिल्लक आहेत. केवळ पदाधिकाºयांच्या उदासीन भूमिकेमुळे ही योजना रेंगाळली आहे.
तोंडघशी पाडण्याचा डाव
दलित वस्ती सुधार योजनांच्या प्रस्तावांमध्ये खोडा घालून अधिकाºयांना तोंडघशी पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, अशी चर्चा समाजकल्याण विभागात ऐकायला आली. या योजनेसाठी सन २०१३-१४ मध्ये करण्यात आलेल्या बृहत आराखड्यामध्ये जिल्ह्यात १३९९ दलित वस्त्या आहेत. यापैकी २२३ वस्त्यांना या योजनेचा निधी खर्च करता येत नाही.
यातील काही गावे महापालिका, नगरपालिकांमध्ये गेली आहेत, तर काही गावांमध्ये दलितांची लोकसंख्याच दाखविण्यात आलेली नाही. ४७६ वस्त्यांमध्ये या योजनेचा १०० टक्के, तर ४४७ वस्त्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च झालेला आहे. २५३ वस्त्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. प्रशासनाने दलित वस्ती सुधार योजनेच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिलेली असली तरी पदाधिकारी मात्र, सिंगल प्रशासकीय मान्यता काढा, संयुक्त नको, यासाठी अडून बसले आहेत.