जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराच्या कुरणाला कुंपण कोण घालणार?

विश्लेषण : लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कारवाया केल्यानंतरही अशा घटना वारंवार घडणे हे यंत्रणा निर्ढावल्याचे लक्षण आहे.

- विजय सरवदे

जिल्हा परिषदेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकण्याच्या घटना आता नव्या नाहीत. यावरून भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर येथे किती मोठा आहे आणि सर्वव्यापी आहे, याचा अंदाज येतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कारवाया केल्यानंतरही अशा घटना वारंवार घडणे हे यंत्रणा निर्ढावल्याचे लक्षण आहे. यावरुन जिल्हा परिषदेतील कारभाराची कल्पना येते.

रजा, अर्जित रजा, बदली, पदोन्नती, वेतन श्रेणी, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची बिले, भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे, ही अशा भ्रष्टाचारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षांची कुरणे आहेत. आजवर एकाही कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या कुरणांना कुंपण घालता आलेले नाही. प्रशासनाला अशा प्रवृत्तींना वेसनही घालता आले नाही. याचाच अर्थ ही यंत्रणा संपूर्ण किडल्याचे लक्षण आहे. 

पंचायत विभाग, समाजकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आदी ठिकाणी काही अधिकारी- कर्मचारी सर्रासपणे पैसे घेतल्याशिवाय कामेच करीत नाहीत. या विभागातील काही जण तर एवढे निर्ढावलेले आहेत की, त्यांंना पैसे घेण्यासाठी ‘पंटर’चीही गरज लागत नाही. कोणी काम घेऊन आले की, त्या व्यक्तीकडे थेट पैशाचीच मागणी केली जाते. पैसे नाही दिले, तर झालेले काम रद्द करण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल गाठली जाते. कामासाठी चकरा मारणाऱ्या व्यक्तीला पैसे देण्यास मजबूर केले जाते.

मागील वर्षी आंतरजिल्हा बदलीने जाणाऱ्या एका शिक्षकाने वैतागून लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली आणि शिक्षण विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली. मागील तीन-चार महिन्यांपूर्वी सामान्य प्रशासन विभागातील एक  कर्मचारी लाच घेताना पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आणि काल समाजकल्याण अधिकारी मीना अंबादेकर व कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला लाच घेण्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. 

‘समाजक ल्याण’चेच अधिकारी जाळ्यात अडकतात कसे, हाही एक प्रश्न आहे, तर याचे असे आहे की, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच मिळत नाही. राज्याच्या समाजकल्याण विभागात कार्यरत अधिकाऱ्याकडे जिल्हा परिषदेतील या विभागाचा अतिरिक्त पदभार दिला जातो. त्यामुळे हे प्रभारी अधिकारी कोणाचाही मुलाहिजा ठेवत नाहीत. जेवढे दिवस आहे प्रभार, तेवढे दिवस ‘हात धुऊन’ घेण्याला त्यांचे प्राधान्य असते. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी जयश्री सोनकवडे यांना लाचप्रकरणात निलंबित करण्यात आले, तर सन २०१६ मध्ये तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी समाधान इंगळे यांनाही लाचेच्याच प्रकरणात निलंबित करण्यात आले होते.

काल बुधवारी समाजकल्याण अधिकारी मीना अंबादेकर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी अटक केली. पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना व आताची अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास या नावाने सुरू असलेल्या योजनेची कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून, या योजनेची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीत, रजा, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची बिले, वसतिगृहाचे अनुदान मंजूर करण्यासाठी पैसे मागितले जातात. प्रत्येक काम पैसे दिल्याशिवाय मार्गी लागतच नाही. 

जिल्हा परिषदेत या प्रवृत्तीला आळा बसेल, असे वाटत नाही, अशी खंत सर्वसामान्य नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. एखाद्या कर्तबगार अधिकाऱ्याने मनावर घेतले, तर काहीही होऊ शकते, हे मात्र नक्की. लाच घेताना अटक होते. काही दिवसांनंतर निलंबनाची कारवाई आणि वर्षभरानंतर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले जाते. अनेकदा लाचेच्या खोट्या गुन्ह्यातही कर्मचाऱ्यांना अडकविण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे लाच घेतल्याचा गुन्हा सिद्ध झालेल्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतल्यास त्याची बदली अतिशय दुर्गम भागात करणे, हा उपाय अवलंबिण्यात आल्यास या प्रवृत्तीला थोडाफार आळा बसू शकेल. नाही तर निर्ढावलेले अशा प्रवृत्तीचे अधिकारी-कर्मचारी अटक होतील, पुन्हा सेवेत दाखल होतील आणि पुन्हा ते पैसे खात राहतील.