मनपाला दिवाळखोरीतून बाहेर काढा; शासनाकडून बिनव्याजी कर्जासाठी प्रयत्न

शासकीय वित्तीय संस्थांकडून बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी महापौरांतर्फे मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद : विकासकामांची देयके देण्यासाठी महापालिकेकडे मागील दीड वर्षापासून पैसे नाहीत. कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा आकडा ३०० कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने ३०० कोटींचे अनुदान द्यावे, अन्यथा शासकीय वित्तीय संस्थांकडून बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी महापौरांतर्फे मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.

मागील दीड वर्षामध्ये महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. खर्च जास्त, उत्पन्न कमी, अशी अवस्था मनपाची झाली आहे. खर्चात काटकसर करण्याचे धोरणही कधीच महापालिकेने अवलंबिले नाही. जुनी थकबाकी मिळाल्याशिवाय नवीन कामे घेणारच नाही, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली  आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज ही महत्त्वाची कामेही रेंगाळली आहेत. या गंभीर परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले आणि आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी राज्य सरकारच्या वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत घेण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे.

महानगरपालिकेने यापूर्वी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. या कर्जाची परतफेड केली जात आहे. मोठे कर्ज घेण्यासाठी वित्तीय संस्थांना मनपाची देयता पतचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. त्यास क्रेडिट पत म्हणतात. मनपाची पत तपासण्यासाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शहरातील खासगी सनदी लेखापाल बांधवांची मदत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसेच मुख्य लेखाधिकारी सुरेश केंद्रे यांनाही मनपाची देयता पत तपासण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले.

३०० कोटींसाठी प्रयत्न
राज्य सरकारच्या वित्तीय संस्थांकडूनबिनव्याजी कर्ज घेण्यासाठी सरकारची परवानगी लागते. त्याकरिता मनपाला संयुक्त बँक खाते उघडावे लागेल. या खात्यात जमा होणारी रक्कम संबंधित बँकेच्या खात्यात जमा होईल. सुमारे ३०० कोटींच्या कर्जासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन विनंती करण्यात येणार आहे. मनपाला बिनव्याजी कर्ज मिळावे यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे महापौर घोडेले यांनी नमूद केले.