मराठवाड्यातील ५० हून अधिक तहसीलदारांना दिल्या कारणे दाखवा नोटिसा

विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील ५० हून अधिक तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्हाधिका-यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या तहसीलदारांना विविध कारणास्तव या नोटिसा बजावल्या आहेत.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांचा निर्णय : जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी स्वत: वापरला अधिकार

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील ५० हून अधिक तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्हाधिका-यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या तहसीलदारांना विविध कारणास्तव या नोटिसा बजावल्या आहेत. कारणे दाखवामुळे तहसीलदारांमध्ये प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
विभागात १०० च्या आसपास तहसीलदार आणि २०० हून अधिक नायब तहसीलदार आहेत. विभागीय आयुक्तालयातील कॅम्पसमधील तहसीलदारवगळता बाकी उर्वरित आठही जिल्ह्यांतील तहसीलदारांचे विभागप्रमुख जिल्हाधिकारी आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित तहसीलदारांच्या बाबतीत ज्या तक्रारी आल्या आहेत, त्या कारणास्तव नोटीस देणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे न होता, विभागीय प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटिसा गेल्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी पातळीवर संबंधित तक्रारींच्या अनुषंगाने कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे विभागीय प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
गौण खनिज, अतिक्रमणे, ७/१२ फेरफार, वाळू तस्करी, नाला बळकावणे, संजय गांधी निराधार योजना, बांधावरील भांडणे, या प्रकरणात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने त्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. १० दिवसांची मुदत सदरील नोटिसांचा खुलासा करण्यासाठी होती. काही तहसीलदारांनी नोटीसचा खुलासा केला आहे; मात्र अजून बहुतांश तहसीलदारांनी खुलासा केलेला नाही. त्यांना प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी खुलासा करा, अन्यथा कारवाई होईल, हे सगळे टाळायचे असेल तर येऊन भेटा, अशा पद्धतीने धमकीवजा इशारा देत असल्याचे एका तहसीलदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
दरम्यान, तहसीलदार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष किरण अंबेकर म्हणाले, आजवरच्या प्रशासकीय कारकीर्दीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्याचा प्रकार पाहिलेला नाही. जिल्हाधिकाºयांनी नोटीस देणे संयुक्तिक आहे; पण विभागीय पातळीवरून नोटीस आल्यामुळे आयुक्तांना याप्रकरणी भेटून निवेदन दिले आहे. ज्या तक्रारी गंभीर आहेत, त्यामध्ये निश्चित कारवाई होईल, असे आयुक्तांनी संघटनेला सांगितले आहे. छोट्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नोटिसा देण्याचा हा प्रकार चांगला नाही.
महसूल उपायुक्तांचे मत असे
प्रभारी महसूल उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांना याप्रकरणी विचारले असता ते म्हणाले, प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून सदरील नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.