घोटाळ्यांचे सिंचन

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळ्याचे सिंचन झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोट्यवधी रुपये निधीच्या अनेक कामांत नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामे केल्याचे एका चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालात लघुसिंचन जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र काळे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळ्याचे सिंचन झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोट्यवधी रुपये निधीच्या अनेक कामांत नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामे केल्याचे एका चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालात लघुसिंचन जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र काळे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत मागील दोन वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची जलसंधारण मंडळाने चौकशी करून त्याचा अहवाल मुख्य अभियंत्यांना पाठविला आहे. अधीक्षक अभियंता व्ही. बी. नाथ यांनी या प्रकरणात चौकशी केली असून, त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्ष वेधत कार्यकारी अभियंता काळे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करीत योजनेच्या कामासाठी आलेला निधी चालू वर्षाच्या कामासाठी वाटप केला नाही. सिमेंट बंधारा कामांची देयके न देता इतर कामांची देयके काढून शासनाची फसवणूक केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. या योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम हे आहेत, तर सचिव म्हणून कृषी अधीक्षक संजीव पडवळ काम पाहतात. या प्रक रणात जिल्हाधिकाºयांकडे आलेल्या तक्रारींवरून त्यांनी पडवळ यांना मागील पाच महिन्यांत तीन वेळा चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु पडवळ यांनी याकडे कानाडोळा केला. याप्रकरणी सारंगधर जाधव यांनी लघुसिंचन विभागाकडे तक्रार केली होती. २०१६-१७ मध्ये दुरुस्ती आणि सिमेंट बंधाºयांच्या कामासाठी २५ कोटी ४१ लाख रुपये कार्यकारी अभियंता काळे यांच्याकडे वर्ग केले होते. जिल्हाधिकाºयांनी हा निधी २०१६-१७ मध्ये पूर्ण झालेल्या कामांसाठी वापरण्याचे आदेश जलसंधारण, कार्यकारी अभियंत्यांना दिले होते; परंतु अभियंत्यांनी २०१६-१७ मधील कामांसाठी १३ कोटी १९ लाख रुपयांचाच निधी वापरला. उर्वरित ९ कोटी ६३ लाख रुपये निधी व २०१५-१६ या वर्षात केलेल्या कामांसाठी खर्च केले आहेत. जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार २०१५-१६ मधील कामांची बिले देण्यासाठी हा निधी दिलेला नाही. हे विशेष.
चौकशी समितीने काढलेले निष्कर्ष
भद्रा मारोती मजूर सहकारी संस्थेवर क्रांतीचौक पोलिसांत गुन्हा दाखल असताना कार्यकारी अभियंत्यांनी कामे देताना याचा विचार केलेला नाही. संस्थेला नियमबाह्य कामे वाटप करून देयके अदा केली आहेत. १५० कामांचे २०० तुकडे केले. ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या आत ती कामे बसविली. १९० कामे मजूर सहकारी संस्थांना वाटप केली, तर १० कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिली. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत २०१६-१७ या वर्षात निवडलेल्या गावांतील दुरुस्ती कामाचे वाटप मंजूर किंमत ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी करून सहकारी संस्थांना दिले आहेत. योजनेची वर्ष २०१६-१७ मधील पूर्ण झालेल्या कामांची निधी २०१५-१६ मधील योजनेच्या कामांसाठी वापरण्यात आला. यामुळे चालू वर्षातील जी कामे पूर्ण झाली. ज्या कंत्राटदारांना वर्षभरापासून रक्कम मिळत नसून ते शासनाकडे याचना करीत आहेत. यासाठी कार्यकारी अभियंता काळे यांनी याप्रकरणात जिल्हाधिकाºयांची कुठेही संमती घेतलेली दिसून आलेली नाही.
जिल्हाधिकारी म्हणाले
या प्रकरणात चौकशी अहवाल जर संबंधित अभियंत्याच्या विरोधात आला असेल, तर निश्चित कडक कारवाई केली जाईल; पण सध्या चौकशी अहवाल माझ्याकडे आलेला नाही. जलयुक्त शिवार योजना ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत गुणवत्तेसह पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे योजनेत जर कुणी गैरप्रकार, बेकायदेशीरपणा केला असेल तर कारवाई होणे निश्चित आहे, असे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी लोकमतशी बोलताना नमूद केले.
कार्यकारी अभियंता काळे म्हणाले
केला असता ते म्हणाले, मला कुठल्याही प्रकारचा चौकशी अहवाल माहिती नाही, तर जलयुक्त शिवार योजनेचे राज्य कक्षप्रमुख नारायण कराड म्हणाले,अधिवेशनात असल्यामुळे अहवाल अजून मिळालेला नाही. सदरील अहवाल जलसंपदा अथवा पाटबंधारे विभागाला जाऊ शकतो.