‘समृद्धी’च्या कंत्राटदाराला 328 कोटी रुपये दंड भरावाच लागणार

अवैध गौण खनिज उत्खनन; खंडपीठाने फेटाळल्या तीनही याचिका

ठळक मुद्देजालना-औरंगाबाद दरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मेसर्स मॉन्टे कार्लो कंपनी लिमिटेड यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उत्खननासाठी परवानगी दिली होती

औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार मेसर्स  मॉन्टे कार्लो लि.  यांना अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत जालन्याचे तहसीलदार यांनी  ठोठावलेल्या ३२८ कोटी  रुपयांच्या दंडाविरुद्ध कंत्राटदार संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद  खंडपीठात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिका  न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी बुधवारी फेटाळल्या. यासंदर्भात  खंडपीठाने यापूर्वी दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत कायम ठेवण्याची कंपनीची  विनंतीसुद्धा खंडपीठाने अमान्य केली. परिणामी कंपनीला ३२८ कोटी रुपये दंड भरावाच लागणार आहे.

जालना-औरंगाबाद दरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मेसर्स मॉन्टे कार्लो कंपनी लिमिटेड यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उत्खननासाठी परवानगी दिली होती. परंतु, मॉन्टे कार्लो कंपनीने अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन, वापर, वाहतूक व साठवणूक केल्याचे आढळले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शासनाचा महसूल बुडाला अशी तक्रार बदनापूरचे  माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी जालन्याच्या  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली होती. समितीने उत्खनन केलेल्या स्थळांची पाहणी केली असता कंपनीने परवानगी नसलेल्या जालना व बदनापूर तालुक्यांच्या हद्दीतील गटामधून अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन करून वापर व साठवणूक केल्याचे आढळले होते. 

कंपनीने दाखल केली थेट खंडपीठात याचिका
मूळ तक्रारदार माजी आमदार  सांबरे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, तहसीलदारांच्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम २४७ अन्वये  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करावयास हवे होते. परंतु, कंपनीने थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे या याचिका फेटाळाव्यात, अशी विनंती केली. सुनावणीअंती  खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.

तहसीलदारांनी ठोठावला होता दंड  
दिलेल्या परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा कंपनीने जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याच्या समितीच्या अहवालावरून तहसीलदारांनी मॉन्टे कार्लो  कंपनीला १६५ कोटी, ८७ कोटी व ७७ कोटी अशा तीन टप्प्यांत एकूण ३२८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तहसीलदारांनी ठाेठावलेल्या दंडाविरुद्ध  कंपनीने तीन वेगवेगळ्या याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या होत्या.