नवीन मालमत्तांना वाढीव कर लागणार; महापालिका प्रशासनाच्या हालचालींना वेग

By मुजीब देवणीकर | Published: February 6, 2024 01:31 PM2024-02-06T13:31:55+5:302024-02-06T13:35:01+5:30

महापालिकेच्या करमूल्य निर्धारण विभागाकडे २ लाख ४५ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. त्यात २५ हजार व्यावसायिक मालमत्ता आहेत.

New properties will face increased taxes; Speed up the movement of municipal administration | नवीन मालमत्तांना वाढीव कर लागणार; महापालिका प्रशासनाच्या हालचालींना वेग

नवीन मालमत्तांना वाढीव कर लागणार; महापालिका प्रशासनाच्या हालचालींना वेग

छत्रपती संभाजीनगर : एक लाखांहून अधिक मालमत्तांना अद्यापपर्यंत मालमत्ता करच लागलेला नाही. वारंवार सर्वेक्षण करूनही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडृन १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन मालमत्तांना वाढीव दराने कर लावण्यात येईल. या संदर्भात करमूल्य निर्धारण विभागाकडून रेडिरेकनर दराचा अभ्यास सुरू आहे. लवकरच यावर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. जुन्या दराने कर लावण्यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकांना एक ते दीड महिन्यांचा अवधी मिळेल.

महापालिकेच्या करमूल्य निर्धारण विभागाकडे २ लाख ४५ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. त्यात २५ हजार व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. जुन्या मालमत्तांना आजही ८००, १००० रुपये कर लावला आहे. यामध्ये वाढ करावी किंवा नाही, यावर प्रशासन थोडेसे साशंक आहे. यापुढे कोणत्याही नवीन मालमत्तेला कर लावताना त्या भागातील रेडिरेकनर दर समोर ठेवून कर लावण्यासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. जुन्या दरापेक्षा हे दर थोडेसे जास्त असावेत यादृष्टीने प्रशासन काम करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. नवीन आर्थिक वर्षात करात वाढ करायची असेल तर मनपाला १९ फेब्रुवारीपूर्वी कायद्यानुसार घाेषणा करावी लागते. पुढील दोन आठवड्यात यासंदर्भात घोषणा होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.

१ लाख मालमत्ताधारक
शहरात किमान १ लाख मालमत्तांना अद्याप मनपाने कर लावलेला नाही, असे विविध सर्वेक्षणावरून निदर्शनास आलेले आहे. यातील अनेक मालमत्ताधारक महापालिकेकडून ड्रेनेज, पाणी, पथदिवे आदी सुविधाही घेत आहेत. मात्र, मालमत्तांना कर लावू देत नाहीत. त्यासाठी प्रशासनाने वाढीव दराचा मार्ग पत्करला आहे. वाढीव दराचा बोजा टाळण्यासाठी संबधित मालमत्ताधारकांना पुढील दीड महिन्यात जुन्या दराने कर लावण्याची संधी आहे.

आर्थिक पर्यायांचा शोध
नवीन पाणीपुरवठा योजनेत ८२२ कोटी, सातारा-देवळाईतील ड्रेनेज योजनेत ८२ कोटी अशा शासन योजनांमध्ये मनपाला आर्थिक वाटा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तिजोरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी करता येईल, यावर प्रशासन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अधिक भर देणार आहे.

Web Title: New properties will face increased taxes; Speed up the movement of municipal administration

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.