कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ब्लॅकलिस्ट कंपनीला काम देण्याचा घाट

शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाळूज येथील एका ब्लॅकलिस्ट कंपनीला काम देण्याचा घाट मनपा प्रशासनाने आखला आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका ब्लॅकलिस्ट कंपनीला काम देणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने १२ आॅगस्ट रोजी प्रकाशित केले. अमरावती महापालिकेत या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद : शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाळूज येथील एका ब्लॅकलिस्ट कंपनीला काम देण्याचा घाट मनपा प्रशासनाने आखला आहे. मायोवेसल या कंपनीला काम द्यावे यासाठी राजकीय मंडळींकडून प्रचंड दबाव टाकण्यात येत आहे. गुरुवारी प्रशासनाने स्थायी समितीला या कामाचा ठरावही सादर केला. नंतर प्रशासनानेच ठराव मागे घेतला. २९ आॅगस्ट रोजी पुन्हा स्थायीची बैठक घेऊन या कामाला मंजुरी देण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

शहरात निर्माण होणाऱ्या ४५० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी ३०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी मायोवेसल या कंपनीला देण्यात येणार आहे. यापूर्वी कचऱ्यावर दोन वर्षे प्रक्रिया केल्याचा अनुभव कंपनीकडे नाही. अमरावती महापालिकेत या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. कत्तलखाना उभारणीचे काम पूर्ण केले नाही म्हणून या कंपनीला महापालिकेने ब्लॅकलिस्ट केले आहे. देशभरातील विविध महापालिकांमध्येही कंपनीने कचरा प्रक्रियेचे काम घेतले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे कुठेच प्रमाणपत्र औरंगाबाद महापालिकेला सादर केलेले नाही. प्रत्येक ठिकाणी प्रकल्प प्रगतिपथावर असल्याचे कंपनीनेच मनपाला दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे. 

महापालिका ब्लॅकलिस्ट कंपनीला काम देणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने १२ आॅगस्ट रोजी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे मनपात एकच खळबळ उडाली. या वृत्ताची दखलही खंडपीठाने घेतली. वृत्तपत्रांमुळे किमान चुकीची कामे तरी समोर येत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. मनपा प्रशासनाने कंपनीच्या विविध कामांची चौकशी करून काम देणार अशी भूमिका घेतली. त्या दृष्टीने प्रशासनातर्फे चौकशीही सुरू करण्यात आली.

कंपनीच्या कामाचे स्वरूप
कंपनीला चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे दोन प्रकल्प उभे करायचे आहेत. येणारे पाच वर्षे दररोज ३०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे जबाबदारी कंपनीवर राहणार आहे. यासाठी महापालिका कंपनीला पाच वर्षांसाठी तब्बल ३६ कोटी रुपये देणार आहे.

राजकीय हस्तक्षेप वाढला
वाळूज येथील कंपनीलाच काम द्यावे यासाठी राजकीय मंडळींकडून प्रशासनावर प्रचंड दबाव टाकण्यात येत आहे. गुरुवारी मनपा प्रशासनाने वाळूजच्या मायोवेसल कंपनीला काम द्यावे म्हणून स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी प्रस्ताव दिला. नंतर बैठक सुरू होण्यापूर्वीच ठराव मागेही घेतला. आता २९ आॅगस्टला हा ठराव परत स्थायीच्या बैठकीत ठेवून तो मंजूर करून घेण्याचा घाट रचण्यात आला आहे.