औरंगाबादेत नवीन मालमत्तांना २५%वाढीव कर लावा

नवीन मालमत्तांना कर लावताना महापालिका प्रशासन चालू आर्थिक वर्षातील प्रचलित दरांचा अवलंब करीत आहे. यामध्ये २५ टक्केवाढ करून कर आकारणी करण्यात यावी. जुन्या मालमत्ता करात एक रुपयाही वाढ करू नये, अशा आशयाचा ठराव ७ फेबु्रवारीच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. अगोदरच शहरातील ४० टक्के मालमत्तांना कर लावण्यात आलेला नाही. त्यात आणखी वाढीव दराने कर आकारणी करायची म्हटले तर नागरिक नकारघंटा वाजवतील, असा सूर या ठरावाच्या निमित्ताने निघत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचा प्रस्ताव : ७ फेबु्रवारी रोजी महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : नवीन मालमत्तांना कर लावताना महापालिका प्रशासन चालू आर्थिक वर्षातील प्रचलित दरांचा अवलंब करीत आहे. यामध्ये २५ टक्केवाढ करून कर आकारणी करण्यात यावी. जुन्या मालमत्ता करात एक रुपयाही वाढ करू नये, अशा आशयाचा ठराव ७ फेबु्रवारीच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. अगोदरच शहरातील ४० टक्के मालमत्तांना कर लावण्यात आलेला नाही. त्यात आणखी वाढीव दराने कर आकारणी करायची म्हटले तर नागरिक नकारघंटा वाजवतील, असा सूर या ठरावाच्या निमित्ताने निघत आहे.
शहरातील ज्या मालमत्तांना अगोदरच कर लावण्यात आला आहे, त्यात एक रुपयाही वाढ करण्यात आलेली नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात असलेले दर कायम ठेवण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात नवीन मालमत्तांना कर आकारताना २५ टक्के दरवाढ सुचविण्यात आलेली आहे. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या दरानुसार आज एखाद्या घरास कर लावला तर ४ हजार रुपये मालमत्ता कर आकारला जाईल. मनपा प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार आणि वाढीव २५ टक्केदरानुसार ५ हजार रुपये मालमत्ता कर होईल. शहरात आजपर्यंत महापालिकेने फक्त १ लाख ९७ हजार मालमत्तांना कर लावला आहे. वास्तविक पाहता शहरात किमान ३ लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत. सव्वालाख मालमत्तांना आजपर्यंत महापालिकेने करच लावलेला नाही. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेत नवीन मालमत्ता शोधून कर लावा, अशी ओरड अनेकदा झाली. मात्र, प्रशासनाकडून अंमलबजावणीच होत नाही. कर लावण्यासाठी कर्मचारीच नाहीत, असा सूर प्रशासनाकडून अनेकदा व्यक्त झाला आहे. मागील वर्षी मनपा प्रशासनाने मालमत्ता करात सरसकट २५ टक्के वाढ करावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीला दिला होता. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे वर्ग केला होता. सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
यंदा प्रशासनाने नवीन मालमत्तांना वाढीव दराने कर लावण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर ७ फेबु्रवारी रोजी होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.