टँकर लॉबीकडून ‘जीपीएस’प्रणालीचे धिंडवडे

जि.प. स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

ठळक मुद्दे ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्यासाठी जवळपास हजार टँकर गुंतलेले आहेतटँकर लॉबी खोट्या फेऱ्या दाखवून लाखो रुपयांचा निधी हडप करीत आहे.

औरंगाबाद : जिल्हा सध्या दुष्काळाच्या झळांनी होरपळत आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई आहे. यावर उपाययोजना म्हणून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्यासाठी जवळपास हजार टँकर गुंतलेले आहेत; पण टँकर लॉबी खोट्या फेऱ्या दाखवून लाखो रुपयांचा निधी हडप करीत आहे. टँकरला ‘जीपीएस’प्रणाली सक्तीची करण्यात आली; परंतु प्रशासनाचे पाठबळ असल्यामुळे टँकर लॉबीने ‘जीपीएस’प्रणालीचे धिंडवडे काढले आहेत, असे आरोप करीत मंगळवारी जि.प. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर रजेवर असल्यामुळे मंगळवारी उपाध्यक्ष केशव तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी रमेश बोरनारे, किशोर बलांडे, मधुकर वालतुरे, अविनाश गलांडे, जितेंद्र जैस्वाल या सदस्यांनी अधिग्रहण करण्यात आलेल्या विहिरींच्या बिलासाठी शेतकऱ्यांना गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत, हा मुद्दा उपस्थित करून टँकर घोटाळ्याच्या चर्चेला तोंड फोडले. एकेका टँकरला पाणीपुरवठ्यासाठी तीन-तीन फेऱ्यांचे आदेश आहेत. मात्र, अनेक टँकर फक्त एकाच फेरीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करतात आणि तीन-तीन फेऱ्यांचे बिल उचलतात. टँकरला ‘जीपीएस’प्रणाली जोडण्याची सक्ती आहे. याची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे कोणतीच सक्षम यंत्रणा नाही. टँकरला ‘जीपीएस’ जोडलेले आहे का, हेही कोणी पाहत नाही. रमेश बोरनारे म्हणाले की, टँकर एका ठिकाणी उभे करून ‘जीपीएस’ यंत्रणा मोटारसायकलच्या डिक्कीत टाकून ती फिरवता येते. असे करूनही टँकर लॉबी शासनाची दिशाभूल करीत नसावी कशावरून.

अविनाश गलांडे म्हणाले की, टँकरचे बिल अदा करण्यासाठी अधिकारी उत्साही असतात; परंतु शेतकऱ्यांच्या विहीर अधिग्रहणाच्या बिलाबाबत प्रशासनाची भूमिका उदासीन असते. तेव्हा प्रशासनाच्या वतीने फुलंब्रीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी याबाबत खुलासा केला. ते म्हणाले की, विहीर अधिग्रहणाचे आदेश तहसील कार्यालयाच्या पातळीवर प्रलंबित होते. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या बिलांना विलंब झाला. यावर सदस्य गलांडे व बोरणारे म्हणाले, टँकर आणि विहीर अधिग्रहणाचे आदेश एकाचवेळी काढले जावेत. सदस्यांचे हे आरोप ऐकल्यानंतर सभेचे अध्यक्ष केशव तायडे म्हणाले की, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली जाईल.

सरपंच, ग्रामसेवकांविरुद्ध कारवाई करा
फुलंब्री तालुक्यातील पीरबावडा येथे विविध योजनांच्या माध्यमातून २२ घरकुले उभारण्यात आली. यामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक व रोजगारसेवकांनी जवळचे मित्र, नातेवाईकांची नावे दर्शवून खोट्या जॉबकार्डच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचे चौकशी समितीमध्ये सिद्ध झाले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून त्यांच्याकडून अपहारित रक्कम वसूल करण्यात यावी, असा निर्णय सभाध्यक्ष केशव तायडे यांनी दिला. जि.प. सदस्य रमेश गायकवाड, अविनाश गलांडे व किशोर बलांडे यांनी या मुद्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.