आश्रमशाळांमधील १५ हजार कर्मचाऱ्यांचा "जीपीएफ" निघेना, आर्थिकसह मानसिक ताण वाढला

अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नात आर्थिक अडचणी

छत्रपती संभाजीनगर : सामाजिक न्याय विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे वर्ग केलेल्या ९७७ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील तब्बल १५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना पगारासह हक्काचे भविष्य निर्वाह निधीचे (जीपीएफ) पैसे काढता येत नाहीत. त्यासाठी तांत्रिक कारणे देण्यात येत आहेत. मात्र, त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींचे लग्न, घर बांधकाम, शिक्षणाचे वांधे झाले आहेत. याविषयी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिलारी यांना निवेदनाद्वारे तोडगा काढण्याची मागणी केली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना झाल्यानंतर या विभागाकडे समाजकल्याण विभागातील अनेक शाळांसह आस्थापना वर्ग करण्यात आल्या. वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विभाग बदलल्यामुळे त्यांना जीपीएफसह परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनांचा (डीसीपीएस) नवीन सांकेतांक मिळालेला नाही. हा सांकेतांक मिळाल्यानंतरच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जीपीएफची रक्कम पाठवता येणार नाही. सध्या लग्नसराई सुरू आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या घरी लग्नसमारंभ आयोजित केले जात आहेत. त्या कार्यक्रमांसाठी हक्काचे जीपीएफमधून कर्मचारी पैसे काढत असतात.

मात्र, सध्या जीपीएफसाठी अर्ज केल्यानंतर कोषागार कार्यालयाकडे प्रस्ताव गेल्यावर त्याठिकाणी नवीन सांकेतांक मिळेपर्यंत पैसे मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. प्रहार शिक्षक संघटनेने चार महिन्यांत वेळोवेळी त्याकडे विभागाचे लक्ष वेधले आहे. नुकतेच पुण्यातील विभागाच्या संचालकांना प्रहारचे राज्य समन्वयक विजय धनेश्वर, जिल्हा कार्याध्यक्ष पंकज काळे, पवन डोभाल, गोविंद लहाने, शिवाजी घुगे आदींनी निवेदन देऊन प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली.

यावेळी जयंती, ईदला वेतन झालेच नाही
आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन अद्याप झालेले नाही. निधी वितरण प्रणाली (बीडीएस) मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे कारण दिले जात आहे. विशेष म्हणजे शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, रमजान ईदनिमित्त आगाऊ वेतन करावे लागते. मात्र, दोन्ही सण होऊन गेले, तरीही वेतन झालेले नाही.

मानसिकसह आर्थिक ताण
कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफ, डीसीपीएसचा सांकेतांक हा मंत्रालय पातळीवर दिला जातो. चार महिने उलटले तरी तो अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मानसिकसह आर्थिक ताणातून जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ शिक्षकांच्या मागण्या मंजूर कराव्यात.
- विजय धनेश्वर, राज्य समन्वयक, प्रहार शिक्षक संघटना